महिला व्यावसायिकांचे ४५ लाखांचे नुकसान; दोषींवर ‘ॲट्रॉसिटी’ अंतर्गत कारवाईसह ग्रामपंचायत बरखास्तीची मागणी
Boisar Protest : ग्रामपंचायत बोईसर प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता, स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार महिलांच्या स्टॉल्सवर जेसीबी चालवून केलेल्या कथित बेकायदेशीर कारवाईच्या निषेधार्थ गेल्या १५ दिवसांपासून बोईसर परिसरात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. ‘आम्रपाली महिला नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्या. काटकर पाडा’ यांच्या वतीने हे आंदोलन पुकारण्यात आले असून, शासनाने अद्याप याची कोणतीही दखल न घेतल्याने आंदोलकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर संस्थेतील अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व निराधार महिलांनी खाजगी बँका आणि बचत गटांकडून कर्ज काढून ऑक्टोबर २०२५ पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विनावापराच्या मोकळ्या जागेत छोटेखानी स्टॉल्स लावले होते. १७ ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयानुसार कापड आणि गृहोपयोगी वस्तूंची विक्री करून या महिला आपला उदरनिर्वाह करत होत्या. यापूर्वी कोविड काळात आरोग्य विभागाला अन्नपुरवठा करण्याचे कौतुकास्पद कामही या संस्थेने केले होते.
संस्थेने नियमानुसार सोयी-सुविधांसाठी ग्रामपंचायतीकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, ग्रामपंचायत प्रशासनाने (सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामविकास अधिकारी) सोयी-सुविधा देण्याऐवजी प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून अतिक्रमण हटवण्याच्या धमक्या दिल्याचेही संस्थेने सांगितले.
प्रशासनाच्या त्रासाला कंटाळून संस्थेने पालघर सत्र न्यायालयात दाद मागितली असून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट (Subjudice) आहे. असे असतानाही, गेल्या ११ मे २०२६ रोजी सकाळी १०:३० च्या सुमारास बोईसर ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि ग्रामसेवकांनी पोलीस बळ आणि राजकीय गुंडप्रवृत्तीच्या लोकांच्या मदतीने थेट कारवाई केली.
जेसीबीच्या साहाय्याने महिलांच्या स्टॉल्सची मालासह तोडफोड करण्यात आली. यामध्ये अंदाजे ४५ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, महिलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे महिलांचे मानसिक संतुलन बिघडले असून परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
– बोईसर ग्रामपंचायत तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.
– ग्रामविकास अधिकारी कमलेश संखे यांना तडकाफडकी निलंबित करावे.
– सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवकावर ‘दलित अत्याचार प्रतिबंधक’ (ॲट्रॉसिटी) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल व्हावा.
– बाधित महिला व्यावसायिकांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देऊन, त्याच ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे.
गेल्या १५ दिवसांपासून आम्ही शांततेच्या मार्गाने धरणे आंदोलन करत आहोत, परंतु शासनाला अद्याप जाग आलेली नाही. जर आमच्या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन न्याय मिळाला नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास किंवा कोणतीही जीवितहानी झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील, असा कडक इशारा आंदोलक संस्थेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
