लेखक : मिलिंद धुमाळे, संपादक जागल्या भारत
गेल्या काही दिवसांपासून ‘लोकसत्ता’च्या माध्यमातून शाहू पाटोळे आणि मधु कांबळे यांनी मांडलेले विचार सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा आणि तितकाच संभ्रमाचा विषय ठरले आहेत. या दोन्ही लेखकांचा मुख्य आक्षेप हा आहे की, ज्या बौद्ध समाजाने जातिअंताचा संकल्प करून बौद्ध धम्म स्वीकारला, तोच समाज आता जनगणनेत किंवा प्रशासकीय दरबारी आपली जात (पूर्वाश्रमीची महार किंवा अन्य) का नोंदवत आहे? त्यांच्या मते, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वैचारिक पराभव आहे. परंतु, हा निष्कर्ष काढताना हे दोन्ही लेखक या देशातील जातवास्तव आणि प्रशासकीय गुंतागुंत सोयीस्करपणे विसरले आहेत की काय, असा प्रश्न पडतो.
उपवर्गीकरणाचे राजकारण आणि काल्पनिक शत्रूची निर्मिती
सध्या महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या (SC) अंतर्गत उपवर्गीकरणाचा जो अजेंडा राबवला जात आहे, तो केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय अधिक आहे.
एका विशिष्ट समाजाला (बौद्ध) लक्ष्य करून इतर अनुसूचित जातींच्या मनात त्यांच्याबद्दल द्वेष निर्माण करणे,हा जुनाच ‘फोडा आणि झोडा’ नीतीचा भाग आहे.
शाहू पाटोळे यांनी त्यांच्या लेखात बौद्धांची ज्या पद्धतीने टिंगल केली, ती त्यांच्याकडून अपेक्षित नव्हती.
हिंदू दलित मातंग आणि बौद्ध यांच्यात समन्वय साधण्याऐवजी,
‘आम्ही वेगळे आणि तुम्ही वेगळे’ ही भावना अधोरेखित करणे हे सामाजिक ऐक्यासाठी घातक आहे.
जात नोंदणी: वैचारिक की संवैधानिक अट?
बौद्ध समाज आज स्वतःची जात का सांगतोय? याचे उत्तर वैचारिक नसून पूर्णपणे तांत्रिक आणि कायदेशीर आहे.
अ. आरक्षणाचा आधार: भारतीय संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २४ मार्च २०२६ च्या ताज्या निकालानुसार,अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच मिळू शकतो,
असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
ब. १९५० चा अध्यादेश: १० ऑगस्ट १९५० चा राष्ट्रपतींचा आदेश स्पष्ट करतो की,
आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी तुम्हाला अनुसूचित जातीतील असल्याचे सिद्ध करावे लागते.
क. पुराव्याची सक्ती: जात प्रमाणपत्र काढताना फॉर्म ७ किंवा केंद्राचा नमुना १० भरावा लागतो. याशिवाय बौद्ध म्हणून प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १९५० पूर्वीचा जातीचा पुरावा (आजोबा-पणजोबांच्या नोंदी) देणे अनिवार्य आहे. जर एखाद्या बौद्धाने आपली पूर्वाश्रमीची जात नोंदवली नाही, तर त्याला प्रशासकीय पातळीवर ‘बौद्ध’ म्हणून प्रमाणपत्रच मिळूच शकत नाही.आणि त्यामुळे पुढे त्याला आरक्षण किंवा प्रमोशन देखिल मिळणार नाही.
ड. धम्माची स्वतंत्र स्थिती: सरकारी पातळीवर बौद्ध धम्म/धर्म म्हणून आजघडीला ‘Status Quo’ काय आहे हे सांगणे कठीण आहे. केवळ बौद्ध धम्मीय आहे म्हणून कोणालाही स्वतंत्र आरक्षण मिळत नाही. जैन, पारशी किंवा काश्मिरी पंडितांप्रमाणे बौद्ध समाजाला अल्पसंख्याक म्हणून मोठे निधी किंवा संस्थात्मक सवलती मिळत नाहीत. महिना आर्थिक मदत मिळत नाही.बँकांकडून कर्ज मिळवतानाही जर व्यक्ती अनुसूचित जातीतील असेल, तरच तिला त्या सवलतींचा लाभ मिळतो.या पार्श्वभूमीवर उद्या कोणत्याही जातीतील व्यक्ती बौद्ध धर्म स्वीकारून अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात आरक्षण घेण्यास पात्र ठरू शकते का?
त्यामुळे,ही जात नोंदणी म्हणजे हिंदू धर्माकडे परत जाणे नसून,या देशातील गुंतागुंतीच्या आणि कठोर प्रशासकीय निकषांशी केलेली एक अटळ तडजोड आहे.
भामटा राजपूत प्रकरणाचा पेच
ज्या समाजांनी आपली जुनी जात ओळख पूर्णपणे पुसून टाकली, त्यांचे आज काय हाल होत आहेत, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भामटा राजपूत समाज. जुने पुरावे सादर करता न आल्याने या समाजातील अनेक तरुण आज नोकरी आणि आरक्षणापासून वंचित आहेत. यात आणखी एक पेच आहे. भामटा शब्द हटवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी औरंगाबाद येथे 2024 मध्ये झालेल्या राजपूत संमेलनात परस्पर केली होती.याला तीव्र आक्षेप भामटा राजपूत समाजातून घेण्यात आला.भामटा राजपूत हे vjnt मध्ये मोडतात यात 14 इतर जाती आहेत,जर भामटा शब्द वगळला तर सकल राजपूत एक होतील आणि भामटा राजपूतचे अन इतरांचे आरक्षण धोक्यात येईल असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.योग्य जातीची नोंद किती महत्वाची असते हे यावरून स्पष्ट होते.उद्या जर बौद्ध समाजाने आपली मुळे जतन केली नाहीत, तर प्रशासकीय व्यवस्थेत त्यांना ‘ओळख नसलेला गट’ म्हणून बाजूला फेकले जाण्याची भीती आहे. हा सामाजिक पेच या दोन्ही मान्यवरांच्या लेखणीला का दिसला नाही?
मधु कांबळे यांचा विसंवाद आणि बांठीया अहवाल
मधु कांबळे यांनी मांडलेल्या भूमिकेत अनेक विरोधाभास दिसून येतात.
एकीकडे ते म्हणतात की,बाबासाहेबांचा राखीव मतदारसंघांना विरोध होता.
मग आज अस्तित्वात असलेल्या राखीव मतदारसंघांमुळे जो राजकीय अवकाश दलित-बहुजन आणि बौद्धांना मिळाला आहे,त्याबाबत त्यांचे काय म्हणणे आहे?
बाबासाहेबांचा मूळ विरोध हा ‘स्वतंत्र मतदारसंघ’ नाकारून लादलेल्या ‘संयुक्त मतदारसंघांना’ होता.
आजच्या राजकीय संदर्भात राखीव जागांचे अस्तित्व संपवण्याची भाषा करणे म्हणजे समाजाला सत्तेतून बेदखल करण्यासारखे आहे.
विशेष म्हणजे, कांबळे एकीकडे राखीव मतदारसंघांना विरोध असल्याचे दर्शवतात आणि दुसरीकडे ‘बांठीया आयोगा’चा संदर्भ देत
राखीव जागांवर परिणाम होणार नाही, असेही म्हणतात. या दोन भूमिकांमधील विसंगती समाजात संभ्रम निर्माण करणारी आहे.
बांठीया आयोगाच्या अहवालावरच मुळात गंभीर आक्षेप आहेत:
१. अपुरा डेटा: वातानुकूलित खोलीत बसून एका महिन्यात संपूर्ण राज्याची जनगणना कशी होऊ शकते? हा छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न रास्त आहे.
२. आडनावांचा गोंधळ: ‘गायकवाड’ सारखी आडनावे मराठा, ओबीसी आणि अनुसूचित जातीतही असतात.
आयोगाने केवळ आडनावावरून जात ठरवण्याचा जो प्रकार केला, तो समाजशास्त्रीय दृष्ट्या हास्यास्पद आहे.
३. न्यायप्रविष्ट प्रकरण: हा अहवाल अद्याप न्यायालयात आहे.
तरीही त्याचा आधार घेऊन “आरक्षणावर परिणाम होणार नाही” असे ठासून सांगणे म्हणजे समाजाची दिशाभूल करणे होय.
समन्वयाची गरज
आज बौद्ध समाज हा केवळ धार्मिक परिवर्तनापुरता मर्यादित नसून, तो या देशातील संविधानाचा रक्षक म्हणून उभा आहे.शाहू पाटोळे आणि मधु कांबळे यांनी ज्या प्रकारे बुद्धिजीवी बौद्धांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले, त्याऐवजी त्यांनी उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली होणाऱ्या सामाजिक विखंडनावर भाष्य करायला हवे होते.
बौद्ध समाज आपली जात नोंदवतो, कारण त्याला या व्यवस्थेने भाग पाडले आहे. ही बौद्ध समाजाची हार नसून, ही या देशातील जातीय प्रशासकीय व्यवस्थेची हार आहे. जोपर्यंत ‘बौद्ध’ ही स्वतंत्र धार्मिक ओळख आरक्षणासाठी स्वावलंबी होत नाही, तोपर्यंत जातीचा उल्लेख करणे ही समाजाची ‘संवैधानिक ढाल’ आहे, पराभव नव्हे!
