नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात Board of Control for Cricket in India (BCCI) ला माहिती अधिकार कायदा 2005 (RTI) च्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे आता BCCI ला “Public Authority” मानले जाणार नसून, नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत थेट माहिती मागवता येणार नाही. जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटनांपैकी एक असलेल्या BCCI संदर्भातील या निर्णयामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, BCCI ही कोणत्याही संविधानिक तरतुदी किंवा संसदेच्या विशेष कायद्यांतर्गत स्थापन झालेली संस्था नाही. तसेच, केंद्र सरकारचे BCCI वर थेट किंवा सखोल नियंत्रण नसल्याचे आयोगाने नमूद केले. तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत स्वतंत्र संस्था म्हणून BCCI कार्यरत असून, मीडिया राइट्स, प्रायोजकत्व, जाहिराती आणि तिकीट विक्रीतून ती स्वतःचा महसूल उभारते, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
भारतीय क्रिकेट संघाचे सर्व दौरे, आंतरराष्ट्रीय मालिका, देशांतर्गत स्पर्धा आणि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सारख्या अब्जावधी रुपयांच्या स्पर्धांचे नियोजन आणि नियंत्रण BCCI मार्फत केले जाते. त्यामुळे BCCI सार्वजनिक स्वरूपाची संस्था असल्याचा मुद्दा यापूर्वी अनेकदा उपस्थित करण्यात आला होता. सन 2018 मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी BCCI ला “Public Authority” घोषित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयानंतर BCCI वर माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदी लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, आता केंद्रीय माहिती आयोगाच्या नव्या निर्णयामुळे BCCI ला RTI कायद्यापासून सूट मिळाली आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार कायदा 2005 हा नागरिकांना शासकीय आणि सार्वजनिक संस्थांकडून माहिती मिळवून देण्यासाठी अस्तित्वात आलेला महत्त्वाचा कायदा मानला जातो. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरला आहे. अनेक सामाजिक आंदोलनांनंतर हा कायदा अस्तित्वात आला होता. मात्र, BCCI सारख्या प्रभावशाली आणि आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य संस्थेला RTI च्या कक्षेबाहेर ठेवण्याच्या निर्णयामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
