मुंबई: वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर यांनी, भारतीय खलाशी असलेल्या जहाजांवरील हल्ल्यांवरून केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
ते म्हणाले की, अमेरिकेने एका आठवड्यात दोनदा भारतीय खलाशी असलेल्या जहाजांवर हल्ला केला, ज्यात तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला आणि ४० हून अधिक भारतीयांना आपला जीव गमवावा लागला. भारतीय नागरिकांच्या मृत्यूला युद्धातील ‘आनुषंगिक नुकसान’ म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि केंद्र सरकारने यावर स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. भारतीय नागरिक आपला जीव गमावत असताना पंतप्रधानांचे मौन चिंताजनक आहे. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तालावर नाचत राहणार का?
Also Read : कोटा बनावट ऑक्सीटोसिन प्रकरण : सिझेरियननंतर पाच मातांचा मृत्यू; तपासात धक्कादायक सत्य उघड
या घटनेबाबत भारत सरकार अमेरिकेकडून उत्तरे मागणार का?, असा प्रश्न त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारला. भारताचे परराष्ट्र धोरण सातत्याने कमकुवत होत आहे आणि सरकार भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गांभीर्याने घेत नाही.
आंबेडकर म्हणाले की, तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू हा केवळ एक अपघात नाही, तर भारताला हळूहळू युद्ध आणि संघर्षाच्या परिस्थितीत ओढण्याचा हा एक प्रयत्न म्हणूनही याकडे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे, भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोरदारपणे मांडणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.
ज्या भारतीय खलाशांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय आणि उत्तरांची मागणी आहे. ज्या ४० हून अधिक भारतीय नागरिकांचे प्राण धोक्यात आले, त्यांच्या कुटुंबीयांचेही अनेक प्रश्न आहेत. सरकारने या संपूर्ण प्रकरणावर राष्ट्रासमोर आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
Also Read : वंचित बहुजन आघाडीच्या रास्ता रोको आंदोलनाला मोठे यश; शिरड शहापूर येथे दर बुधवारी HP गॅस गाडी येणार
प्रकाश आंबेडकर यांनी मागणी केली की केंद्र सरकारने भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे आणि या घटनेबाबतची सविस्तर माहिती संसद आणि जनतेसमोर सादर करावी. भारतीय नागरिकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत, हे राष्ट्राला जाणून घ्यायचे आहे. भारतीय नागरिकांचे जीवन आणि सुरक्षेशी संबंधित हा मुद्दा राजकारणाच्या पलीकडचा आहे आणि केंद्र सरकारने त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे.
