– आकाश मनिषा संतराम
२३ मार्चचा नागपूर येथील दिवस हा फक्त एक दिनदर्शिकेतील एक दिवस नव्हता; तर तो भारतीय लोकशाहीच्या सध्याच्या अवस्थेवर उमटलेले ठळक प्रश्नचिन्ह होते. “विशाल जन आक्रोश संयुक्त मोर्चा” या नावात दडलेली तीव्रता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरली आणि दीर्घकाळ साचलेल्या असंतोष उफाळून आला. हा उद्रेक कुठल्याही एका घटनेचा परिणाम नव्हता, तर उपेक्षा, अवहेलना आणि प्रतिनिधित्वाच्या अभावाशी झुंज देणाऱ्या मोठ्या सामाजिक घटकाच्या भावनांचा एकत्रित स्फोट होता. नागपूरने त्या भावनांना मोकळं केले.
या मोर्च्याला वैचारिक धार देताना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न पारंपरिक राजकारणाच्या चौकटीत बसणारे नाहीत. ते सत्तेच्या स्वरूपावर, निर्णयप्रक्रियेवर आणि तिच्या नैतिक अधिष्ठानावर थेट प्रहार करणारे आहेत. त्यांच्या मांडणीतील आक्रमकता ही वैयक्तिक नसून प्रणालीविरोधी आहे, आणि त्यामुळेच ती सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करते.
आज देशातील सत्तेचे केंद्र म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व. या नेतृत्वाभोवती निर्माण झालेली अभेद्य प्रतिमा आणि त्याच्याशी जोडले गेलेले केंद्रीकरण, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचे विषय ठरत आहेत. निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, संस्थात्मक स्वायत्ततेवर निर्माण होणारे प्रश्न आणि विरोधकांवर वाढता दबाव या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी. नागपूरमधील जनआक्रोश हा याच प्रक्रियेचा प्रतिध्वनी आहे.
याच पार्श्वभूमीवर २६ मार्च रोजी प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेले ट्विट या आंदोलनाला अधिक ठोस वैचारिक आधार देणारे ठरते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाबाबत अत्यंत गंभीर मुद्दा मांडत, परकीय शक्तींकडून प्रभाव टाकला जात असल्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, संवेदनशील माहितीचा वापर करून निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम घडवला जात आहे आणि त्यामुळे नेतृत्वाची स्वायत्तता बाधित होत आहे.
ही मांडणी फक्त राजकीय प्रतिक्रिया म्हणून पाहता येत नाही; ती देशाच्या निर्णयप्रक्रियेच्या स्वातंत्र्याशी निगडित असलेला मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते. जेव्हा देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा त्या संदर्भात पारदर्शकता आणि स्पष्टता अपेक्षित असते. हीच अपेक्षा नागपूरच्या जनआक्रोशातूनही प्रकर्षाने पुढे आली.
या संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरते. सत्तेच्या विचारसरणीशी जवळीक असलेल्या या प्रवाहाकडून अशा गंभीर मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका अपेक्षित असते. मात्र, जेव्हा मौन राखले जाते, तेव्हा ते अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण करते. त्या मौनातूनच संशय अधिक गडद होत जातो.
मोर्च्यात मांडण्यात आलेला “एपस्टीन फाईल” संदर्भ या चर्चेला अधिक संवेदनशील बनवतो. हा विषय आता राजकीय चर्चेपुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही. जर देशाच्या नेतृत्वाच्या निर्णयक्षमतेवर बाह्य प्रभावाची शक्यता व्यक्त होत असेल, तर त्याची सखोल आणि पारदर्शक चौकशी होणे ही लोकशाहीची मूलभूत गरज ठरते.
या आंदोलनाच्या सलगतेकडे पाहिले, तर सुजात आंबेडकर यांनी औरंगाबादमध्ये उभारलेला संघर्ष हा या प्रक्रियेचा प्रारंभबिंदू होता. नागपूरमधील मोर्चा हा त्याच प्रवाहाचा अधिक व्यापक आणि तीव्र टप्पा ठरला. नव्या पिढीचे नेतृत्व आता नुसते प्रतीकात्मकतेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही; ते थेट सत्तेला प्रश्न विचारते आणि उत्तरदायित्वाची ठाम मागणी करते.
बहुजन समाजातील असंतोष हा राजकीय समीकरणांपुरता मर्यादित नाही. तो सन्मान, सहभाग आणि न्याय या मूलभूत मूल्यांशी जोडलेला आहे. जेव्हा या मूल्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होते, तेव्हा समाजाचा आवाज संघटित स्वरूप घेतो. नागपूरमधील मोर्चा हा त्या संघटित आवाजाचा स्पष्ट आणि ठाम उच्चार आहे.
नागपूरचा हा उद्रेक म्हणजे एक इशारा आहे सत्तेला, व्यवस्थेला आणि संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला. या इशाऱ्याची दखल घेत संवादाचा मार्ग स्वीकारला, तर लोकशाही अधिक सक्षम होऊ शकते. अन्यथा, हा असंतोष अधिक तीव्र रूप धारण करेल, हेही तितकेच खरे आहे.
