देशातील 1 लाख सरकारी शाळा बंद !
देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा पाया हादरवणारी धक्कादायक आकडेवारी केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या शालेय शिक्षण अहवालातून समोर आली आहे. 2014-15 ते 2024-25 या दशकभरात देशभरातील जवळपास 1 लाख शाळा बंद झाल्याचे वास्तव उघड झाले असून, त्यात तब्बल 94 हजार सरकारी आणि 4 हजार सरकारी अनुदानित शाळांचा समावेश आहे. दुसरीकडे याच काळात 51 हजार खासगी शाळांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे “शिक्षणाचे खासगीकरण” हेच मोदी सरकारचे खरे धोरण असल्याचा आरोप आता अधिक तीव्र होत आहे.
मोदी सरकार सत्तेची “तपपूर्ती” साजरी करण्यात मश्गूल असताना देशातील सामान्य, गरीब आणि बहुजन समाजाच्या मुलांचे शिक्षण मात्र अंधारात ढकलले जात असल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. सरकारी शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना महागड्या खासगी शिक्षणाच्या विळख्यात ढकलण्याचे काम गेल्या दहा वर्षांत पद्धतशीरपणे करण्यात आल्याचे चित्र या अहवालातून स्पष्ट होते.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, 2014-15 मध्ये देशात 26.95 कोटी विद्यार्थी शाळांमध्ये प्रवेशित होते. मात्र 2024-25 मध्ये ही संख्या 24.69 कोटींवर घसरली आहे. म्हणजेच तब्बल 8 टक्क्यांनी शाळा प्रवेशाचे प्रमाण घटले आहे. सरकारी यंत्रणा यामागे कमी झालेला प्रजनन दर, शालेय वयोगटातील लोकसंख्येतील घट, शाळांचे विलीनीकरण आणि शाळा बंद करण्याची कारणे देत असली तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण आणि वंचित भागांतील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही.
गावोगावी सरकारी शाळा बंद होत असताना शिक्षणापासून सर्वाधिक दूर ढकलला जात आहे तो गरीब, शेतकरी, कामगार, आदिवासी, दलित आणि बहुजन समाजातील विद्यार्थी. खासगी शाळांची फी परवडत नसल्याने अनेक मुलांचे शिक्षण अर्धवट सुटत आहे. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असताना तो आता बाजारपेठेतील वस्तू बनवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक क्षेत्रातून होत आहे.
अहवालात शिक्षकांच्या कमतरतेबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. शिक्षकांची अपुरी संख्या, भरती प्रक्रिया रखडणे आणि नोकरी सोडण्याचे वाढते प्रमाण याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. विशेषतः वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांचे शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण घटत असून, पुढील वर्गात जाण्याचे प्रमाणही कमी होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतील गुंतवणूक कमी करून खासगीकरणाला चालना देणे हे देशाच्या भविष्यासाठी घातक असल्याची टीका आता अधिक तीव्र होत आहे. शिक्षण क्षेत्रात समानता, गुणवत्ता आणि सर्वांसाठी उपलब्धता टिकवून ठेवायची असेल तर सार्वजनिक गुंतवणुकीत मोठी आणि शाश्वत वाढ करणे आवश्यक असल्याचेही नीती आयोगाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
एकीकडे “विश्वगुरू”चे स्वप्न दाखवले जात असताना दुसरीकडे लाखो विद्यार्थ्यांच्या शाळाच बंद होत असतील, तर हा विकास नेमका कोणासाठी? असा सवाल आता देशातील बहुजन आणि सामान्य जनता विचारू लागली आहे.
