– राजदीप तायडे
एखादी इमारत उभी करताना त्यासाठीचे सिस्टीम डिझाइन, लोड-बेअरिंग अॅनालिसिस, फीडबॅक लूप्स, कॉस्ट-बेनिफिट ट्रेडऑफ आणि रिअल-वर्ल्ड टेस्टिंगचा अभ्यास करावा लागतो. जेव्हा एखादी स्ट्रक्चर ओव्हरलोड होते – सेंट्रल सपोर्ट कमकुवत पडतो, इनपुट-आउटपुट बॅलन्स बिघडतो आणि बकलिंग पॉइंट जवळ येतो – तेव्हा दोन पर्याय असतात: एकतर संपूर्ण रि-डिझाइन किंवा कंट्रोल्ड क्रॅश करून नवीन आर्किटेक्चर उभारणे. आजची जागतिक राजकीय-आर्थिक व्यवस्था हीच ‘क्रिटिकल फेल्युअर’ च्या उंबरठ्यावर उभी आहे.
दोन वेगळ्या पण एकमेकांशी गहनपणे जोडलेल्या घटना याचे ज्वलंत पुरावे आहेत – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘पूर्व नियोजित त्याग(pre-emptive abandonment) ’ आणि उत्तर कोरिया-इराणची ‘शॅडो टेक्नॉलॉजी अॅलायन्स’. आता यात तिसरा आयाम जोडला गेला आहे – भारतातील ‘डोमेस्टीक लोड फेल्युअर’, जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला ‘किमान वापर’ (minimal everything) चे आवाहन केले आहे. हे वैचारिक नाही. हे कठोर, निर्विवाद गणित आहे.
भाग १: १९४५ ची ‘ओल्ड आर्किटेक्चर’ – अमेरिका ‘प्रॉड्यूसर’ होती, आज ‘कंझ्युमर’ आणि ‘बॉरोअर’
दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रेटन वुड्स कराराने (१९४४) जागतिक आर्थिक व्यवस्था उभी राहिली. अमेरिका तेव्हा जगाचा सर्वात मोठा उत्पादक, निर्यातक आणि ‘शॉक अब्सॉर्बर’ होती. डॉलर सोन्याशी जोडला गेला. १८७० ते १९७० पर्यंत अमेरिकेचा व्यापार अधिशेष होता. अमेरिकेने युरोप-जपानचा पुनर्निर्माण केला, मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन दिले. ही सिस्टीम ‘स्ट्रॉंग सेंटर’ वर आधारित होती.
पण १९७० नंतर गणित बदलले. आज अमेरिका मुख्यतः आयात करते, कर्ज घेते आणि जगाला वित्तपुरवठा करते. २०२५ मध्ये अमेरिकेचा एकूण वस्तू आणि सेवा व्यापार तूट ९०१.५ अब्ज डॉलर इतका होता – वस्तूंचा तूट रेकॉर्ड १.२४०.९ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार २०२५ मध्ये ७२,००० ते ८०,००० ने घसरला. राष्ट्रीय कर्ज मार्च २०२६ पर्यंत ३९ ट्रिलियन डॉलर ओलांडले आहे (२० मार्च २०२६ रोजी ३९.००२ ट्रिलियन डॉलर). ही सिस्टीम आता ‘अनसस्टेनेबल’ आहे कारण सेंट्रल लोड बेअरिंग – अमेरिकेची उत्पादक क्षमता – कमकुवत झाली आहे.
‘तथाकथित बुद्धीवादी” जे कबूल करत नाहीत ट्रम्प ते स्पष्टपणे समजतात – अमेरिका आता जगाचा शॉक अब्सॉर्बर राहू शकत नाही. म्हणून ते सिस्टीम फिक्स करत नाहीत, तर ती स्वतःच्या अटींवर ‘क्रॅश’ करत आहेत.
मल्टीलॅटरलिझमचा तिरस्कार: WTO च्या नियमांना आव्हान, ‘रिसिप्रोकल टॅरिफ्स’.
NATO वर हल्ला: २०२५ मध्ये NATO चा एकूण बचत खर्च १.५९ ट्रिलियन डॉलर, त्यातील ६२ टक्के अमेरिकेकडून.
टॅरिफ्स म्हणजे फायदा(Leverage) : व्यापार आता ‘लिवरेज एक्सट्रॅक्शन’ झाला आहे. ट्रम्प अमेरिकेला ‘अनिश्चित (unpredictable),न अटकलेला(unanchored) आणि वचनबद्धता नसलेला (uncommitted)’ बनवत आहेत. जेव्हा सिस्टीम कोसळेल, तेव्हा नियम पाळणारे देश प्रथम कोसळतील. जागतिक व्यवस्था कधीही ‘मॉरल’ नव्हती, ती फक्त ‘अफोर्डेबल’ होती. आता ती अफोर्डेबल राहिलेली नाही.
सोपे उदाहरण: कल्पना करा तुम्ही कुटुंब चालवताय. पूर्वी तुम्ही कमवायचे जास्त आणि खर्च कमी. आता तुम्ही जास्त खर्च करता, मित्रांकडून पैसे उसने घेता आणि कर्ज वाढत चालले आहे. ही स्थिती किती दिवस टिकेल? ट्रम्प हे समजतात म्हणून ते जुनी व्यवस्था (multilateralism, WTO, NATO) तोडत आहेत.
भाग २: उत्तर कोरिया-इराणची ‘अदृश्य युती’ – गरीब देश कसा मल्टी-बिलियन डॉलरचा मिसाइल प्रोग्राम चालवतो?
उत्तर कोरिया – जगातील सर्वात गरीब, जास्त सँक्शन्स आणि एकाकी राष्ट्र. २०२४-२५ मध्ये GDP सुमारे २६-३२ अब्ज डॉलर. तरीही हायपरसोनिक ग्लाइड व्हेइकल्स, सॉलिड-फ्यूल ICBM (Hwasong-18) आणि टॅक्टिकल न्यूक्लियर सिस्टीम्स विकसित करतात.
उत्तर ‘डार्कर’ आहे – ‘आऊटसोर्स्ड अपोकॅलिप्स’ चा अदृश्य बाजार. इराणकडे शॅडो ऑइल ट्रेडमधून पैसा (२०२५ पर्यंत ३८.८ अब्ज डॉलर मूल्याचे तेल निर्यात), उत्तर कोरियाकडे सोव्हिएत-ट्रेन्ड इंजिनिअर्स. दोघांनी ‘मर्ज’ केले.
टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर: इराणचे Khorramshahr मिसाइल ही Hwasong-10 ची जवळपास कार्बन कॉपी.
‘लूपहोल’ टेस्टिंग: प्रॉक्सी (हूती इ.) द्वारे US warships वर फायरिंग, live telemetry data उत्तर कोरियाला मिळणे. Sanctions चा परफेक्ट लूपहोल.
सोपे उदाहरण: दोन गरीब मित्र मिळून एका छोट्या गॅरेजमध्ये मोठी कार तयार करतात. एकाकडे पैसा, दुसऱ्याकडे स्किल्स.
sanctions (दंड) असूनही ते काम चालवतात. हे ‘outsourced apocalypse’ आहे – स्वस्तात धोकादायक शस्त्रे बनवणे.
भाग ३: भारतातील ‘डोमेस्टीक क्रॅश’ – मोदींचे ‘मिनिमल यूज’ आवाहन आणि फसलेली विदेश नीती
मे २०२६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला थेट आवाहन केले: पेट्रोल-डिझेलचा “great restraint” ने वापर करा, वर्क फ्रॉम होम करा, सार्वजनिक वाहतूक वापरा, अनावश्यक परदेशी प्रवास टाळा, एक वर्ष सोनं खरेदी टाळा, ‘वोकल फॉर लोकल’ आणि स्वदेशीला प्राधान्य द्या. मध्यपूर्व युद्ध आणि इराण-संबंधित संकटामुळे जागतिक तेल पुरवठा बिघडला, कच्च्या तेलाचे भाव वाढले आणि भारताच्या फॉरेक्स रिझर्व्हवर ताण आला.
प्रकाश आंबेडकर यांनी काही आठवड्यांपूर्वी (मार्च २०२६) याच भीतीचे संकेत दिले होते. US-Iran संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास CNG, LPG आणि इतर क्षेत्रांवर ‘disastrous multiplying effect’ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. ‘आत्मनिर्भर’ घोषणांदरम्यानही ऊर्जा सुरक्षा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूक अपुरी राहिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. आज ते सत्य होताना दिसत आहे – LPG शॉर्टेज, ब्लॅक मार्केट आणि घरगुती अर्थव्यवस्थेवर ताण.
मोदींची विदेश नीती व्यक्तिकेंद्रित आणि ‘विश्वगुरू’ इमेजवर आधारित होती, जी आता ‘विश्वफोनी’ सिद्ध होत आहे. ट्रम्प टॅरिफ्स, शेजारी देशांसोबत डिप्लोमॅटिक अपयश, ग्लोबल साउथमधील moral leadership गमावणे आणि US-Israel धोरणांशी अति जवळीक यामुळे भारताची strategic autonomy कमकुवत झाली.
इराण-इस्रायल-यूएस तणावात भारत ‘caught in the middle’ झाला, ज्याचा थेट परिणाम इंधन आयात, रुपया आणि महागाईवर पडला.
भारताने ‘सेंट्रल सपोर्ट’ (ऊर्जा सुरक्षा, फॉरेक्स रिझर्व आणि विविधता असलेली विदेश नीती) मजबूत ठेवणे अपेक्षित होते. पण जागतिक शॉक (ट्रम्प क्रॅश + इराण अपोकॅलिप्स) आल्यावर घरगुती लोड शेअरिंग (जनतेला minimal use) करावे लागणे हा भारताच्या आताच्या सत्ताधाऱ्यांचा सिस्टीम ऑपरेशनचा कमकुवतपणा दर्शवतो.
तीन घटना एकाच गणितीय सत्याकडे निर्देश करतात
जुनी १९४५ ची आर्किटेक्चर नव्या लोडसाठी अपुरी पडत असताना ट्रम्प ती नियोजित रीतीने तोडत आहेत. दुसरीकडे सँक्शन्स आणि शॅडो इकॉनॉमीद्वारे उत्तर कोरिया-इराण low-cost, high-output R&D चालवत आहेत. आणि भारतात ‘आत्मनिर्भर’ घोषणांनंतरही जागतिक संकटात जनतेला austerity चे आवाहन करावे लागत आहे – हे सर्व ‘अनसस्टेनेबल लोड’ चे परिणाम आहेत.
सत्ताधारी पाहतात, पण telemetry data, trade deficit, forex pressure आणि energy vulnerability पाहणे गरजेचे आहे. इतिहास ट्रम्प यांना ‘इल्यूजन एंडर’ म्हणेल, उत्तर कोरिया-इराणला ‘मास्टर आर्किटेक्ट्स ऑफ शॅडो टेक्नॉलॉजी’ म्हणेल आणि मोदी सरकारला ‘crisis management under global overload’ च्या कसोटीवर फसलेली विदेश नीतीच्या भवितव्यावर तपासेल.
जागतिक व्यवस्था पाहत असताना लक्षात ठेवायला हवे, हे राजकारण नाही, गणित आहे. आणि हे गणित सध्या, ‘कंट्रोल्ड क्रॅश’ आणि ‘डोमेस्टीक मिनिमल लोड’च्या बाजूने आहे. या सगळ्याचा विचार करता येत्या काळात जागतिक आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेचा अंत सुरु होईल का ?
संदर्भ:
BEA U.S. International Trade, US Treasury Fiscal Data, NATO Defence Expenditure 2025
UN Panel of Experts on DPRK, CSIS Missile Threat, Bank of Korea GDP Estimates
UANI Iran Tanker Tracker, PMO speeches (May 2026), Prakash Ambedkar statements (March-May 2026)
