साक्या नितीन
हा लेख लिहत असताना भारतातील कोरोना व्हायरसने ग्रस्त रुग्णांची संख्या ९,२४० इतकी झाली असून, जवळपास ३३२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १,०९६ लोक उपचारानंतर करोनातून बरे झाले आहेत. यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक १,९८२ करोनाग्रस्त रुग्ण असून राज्यात १५० पेक्षा जास्त लोकांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे, तर २१७ लोक करोनातून बरे झाले आहेत. देशात दिवसेंदिवस वाढणारी करोना रुग्णांची संख्या चिंता वाढवणारी आहे. करोना संसर्गाशी लढण्यास केंद्र सरकाराला उशिरा जाग आल्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागत आहेत.
३१ जानेवारी रोजी केरळमध्ये देशातील पहिला रुग्ण आढळून आला. त्याच दिवशी जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक महामारीचा इशारा दिला. हा इशारा गांभीर्याने घेण्याऎवजी मोदी सरकारने या ईशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वागताच्या तयारीत गुंतून राहिले. देशात करोना पसरत असताना ट्रम्पच्या स्वागतासाठी अहमदाबादमधल्या स्टेडियममध्ये १० लाख लोक एकत्र आणले गेले. त्यानंतर भारतात करोना रुग्णांचा आकडा वाढत असताना भाजपचे नेते भडकाऊ विधान करत दिल्लीतल्या दंगलीला खतपाणी घालण्यात आणि मध्यप्रदेशात सत्ता पालट करण्यात गुंतले होते. जगातल्या अनेक देशांनी १५ जानेवारी रोजीच एयरपोर्टवर प्रवाशांचे स्क्रीनिंग सुरु केलेले असताना भारतात मात्र, एयरपोर्टवर स्क्रीनिंग १५ फेब्रुवारी रोजी सुरु झाले. त्यातही दुबईवरून येणाऱ्या प्रवाशांना सुरवातीला स्क्रीनिंगमधून वगळल्यामुळे अनेक करोनाग्रस्त भारतीय देशात दाखल झाले. रुग्णांचा आकडा वाढू लागल्यानंतर पंजाब, राजस्थान व महाराष्ट्राने लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यानंतर मोदींना जाग आली आणि त्यांनीसुद्धा घाईघाईत लॉकडाऊनची घोषणा केली . पण, तोपर्यंत फार उशीर झाला होता.
आज महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, केरळ, पंजाब, गुजरात यासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये करोनाने हातपाय पसरले असताना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफला स्वतःच्या बचावासाठी हॅसमॅट देण्यासाठी अनेक राज्यांकडे नाहीत. तर देशातल्या अनेक हॉस्पिटल्समध्ये ऑक्सिजन सिलेंडरची कमतरता आहे. महाराष्ट्रात औरंगाबाद घाटी येथील शासकीय रुग्णालय व एम्स या दिल्लीमधील प्रतिष्ठित हॉस्पिटलमधील डॉक्टर्स व पॅरा मेडिकल स्टाफने पुरेशा वैद्यकीय सुरक्षा सुविधा मिळाव्यात यासाठी आंदोलन केले होते. जागतिक बँकेने जागतिक महामारीचा इशारा देऊनही केंद्र सरकारने आवश्यक वैद्यकीय उत्पादनाच्या निर्यातीला निर्बंध नाही घातला. तर दुसरीकडे खाजगी उद्योगांना वैद्यकीय उपकरणांची ऑर्डर देताना त्यात भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप वैद्यकीय उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांच्या संघटनेने केला. त्या आरोपानंतर केंद्र सरकारने जागे होऊन लाजेखातर इतर कंपन्यांनासुद्धा ऑर्डर्स दिल्या. पण, याचा फटका मात्र रुग्णांना व त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्स व पॅरामेडिकल स्टाफला बसत आहे. रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या अनेक डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबाईज व आयांना करोनाची लागण झाली आहे. करोना संसर्ग देशाला विळखा घालत असताना मोदी मात्र सरकारी यंत्रणा कामाला लावून लॉकडाऊनमुळे गरिब जनतेवर ओढवणाऱ्या संभाव्य संकटाचा मुकाबला करण्याऐवजी थाळी व फ्लॅशलाईट इव्हेन्ट साजरे करण्याची तयारी करत होते. मोदीभक्तसुद्धा सोशल डिस्टंसींग धाब्यावर बसवून रस्त्यावर येऊन हे इव्हेन्ट साजरे करत होते. या लॉकडाऊनच्या घोषणेआधी केंद्र सरकारने त्याचे गरिबांवर काय दुष्परिणाम होणार आहेत याचा अजिबात अभ्यास केला नाही. कोणत्याही नियोजनाशिवाय केलेला या लॉकडाऊन देशातल्या लाखो मजुरांना आगीतून फुफाट्यात ढकलणारा ठरला. मजूरी बंद झाल्यामुळे उपासमार टाळण्यासाठी देशातील वेगवेगळ्या शहरातील हजारो मजुरांनी त्यांचे गाव गाठण्यासाठी पायी प्रवास करण्यास सुरूवात केली. अन्न – पाण्याशिवाय प्रवास करणाऱ्या ३० पेक्षा जास्त मजुरांचा यात जीव गेला.
देशातील करोनाचा संसर्ग थांबविण्यासाठी लॉकडाऊन हा एक उपाय असला, तरी त्याचे देशाच्या जनतेवर विशेषतः जो रोजंदारीवर जगणारा गरिब मजूर वर्ग आहे, जो कंत्राटी कामगार आहे. ग्रामीण भागात जो भूमिहीन शेतमजूर आहे त्यांच्यावर काय परिणाम होणार आहेत त्यांच्यावर काय परिणाम होणार आहेत, शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होत आहेत याचा सरकारने अजिबात अभ्यास केलेला दिसत नाही. आज देशात हजारो मजूर रोजच्या जेवणासाठी सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीवर अवलंबून आहेत. शेतीकाऱ्यांच्या शेतातील माल बाजारपेठेत पोहचविण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे हजारो टन भाजीपाला शेतकऱ्यांना फेकून द्यावा लागला. द्राक्ष, कलिंगड, आंब्यासारखी फळ ग्रामीण भागात दीर्घकाळ साठवण्याची सोय नसल्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त आहे. या लॉकडाऊनचे दीर्घकालीन परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे. अत्यावश्यक सेवा व संबंधित उद्योग वगळता देशातील इतर सर्व उद्योग ठप्प झाले आहेत. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवास्थेवर आणि नोकऱ्यांवर होणार आहे.
अर्थव्यवस्था मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वानुसार चालते. सामान्य जनतेकडे जर खर्च करण्यासाठी पैसे नसतील, तर बाजारात वस्तु व सेवेला मागणी कमी होते व त्याचा परिणाम वस्तू उत्पादन व सेवा उद्योगांवर होत असतो. मागणी कमी झाली की उद्योग तोटा कमी करण्यासाठी उत्पादन कपात व कामगार कपात सारखी धोरण राबवतात. अनेक मोठ्या उद्योगांवर इतर लघू उद्योग अवलंबून असतात. उत्पादन कमी झाल्यामुळे एकीकडे बेरोजगारी वाढते, तर दुसरीकडे महागाईसुद्धा वाढते. महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक विकास दर हे एकमेकांवर चांगला वाईट परिणाम घडवून आणत असतात हे लक्षात घेतलं तर येणाऱ्या संकटांचा अंदाज येऊ शकतो.
मोठ्या उद्योगात कॉन्ट्रॅक्टदद्वारे अनेक लोकांना रोजगार मिळत असतो. या सर्वांवर त्याचा परिणाम होतो. उदा. वाहन उत्पादन कारखान्यांचं उदाहरण लक्षात घेतल्यास हा उद्योग देशाच्या अर्थव्यवस्था सुरळीत चालविण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. वाहन निर्मित उद्योगावर राज्यातील शेकडो लघू उद्योग अवलंबून आहेत. वाहन उद्योग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जवळपास १० कोटी लोकांना रोजगार पुरवत आहे. मागील दोन वर्ष संकटात असणारा हा उद्योग करोना व्हायरस व लॉकडाउनमुळे अधिक संकटात वाढला आहे व हे संकट दीर्घकाळ राहणार आहे कारण, करोनाचे संकट टाळल्यानंतर लोक गाडी विकत घेण्यापेक्षा जीवनावश्यक गोष्टीं विकत घेण्यास जास्त प्राधान्य देतील. यामुळे वाहन उद्योगात उत्पादन कमी होऊन त्याचा परिणाम वाहन उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या शेकडो लघुउद्योगांच्या ऑर्डर्समध्ये कपात होण्यात होणार आहे. लघु उद्योग उत्पादन कमी झाल्यामुळे कामगार कपात करतील व त्यातून हजारो लोक बेरोजगार होणार आहे. दुसरीकडे गाड्यांचे उत्पादन, विक्री, निर्यात कमी झाल्यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या करामध्ये कपात होणार आहे व त्याचा दुष्पपरिणाम देशाची आर्थिक तूट वाढण्यात होणार आहे. .
सेवा क्षेत्रावर याचा कसा परिणाम होऊ शकतो हे जाणून घेण्यासाठी आपण हॉटेल व पर्यटन उद्योगाचे उदाहरण घेऊया. या उद्योगात व उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या सेवा-उत्पादन उद्योगात जवळपास ४ कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. हॉटेलला भाजीपाला पुरवणारे, दूध पुरवणारे, वाहन पुरवणारे छोटे हजारो छोटे व्यावसायिक हॉटेल व पर्यटन उद्योगावर अवलंबून असतात. लॉकडाऊनमुळे हा उद्योग जवळपास ठप्प झाल्यामुळे लाखो लोकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. देशी-परदेशी पर्यटक जी खरेदी करता त्यावर अनेक छोटे-मोठे दुकानदार अवलंबून असतात तेसुद्धा संकटात आले आहेत. या उद्योगातून सरकारला मिळणाऱ्या महसूलासह परदेशी पर्यटकांमुळे देशाला मोठ्या प्रमाणात मिळणारे चलनसुद्धा कमी होणार आहे. संसर्गाच्या भीतीमुळे येणारे अनेक महिने लोक पर्यटन करणे टाळणार आहेत. त्याचा मोठा फटका या उद्योगाला आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या कामगारांना व इतर उद्योगांना बसणार आहे.
रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या मतानुसार लॉकडाऊनचा परिणाम वेगवेगळ्या मार्गाने जाणवणार आहे. देशांतर्गत मागणी कमी होणार आहे, मागणी पुरवठा साखळीला खीळ बसणार आहे. आर्थिक सेवा क्षेत्राला त्याचा फटका बसणार आहे. या सर्वांमुळे उप्तादन कमी होणार असून बेरोजगारी वाढणार आहे. भारताचे माजी मुख्य संख्याशास्त्रज्ञ प्रनॉब सेन यांच्या मतानुसार २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला २ लाख कोटींचा तोटा होणार आहे. त्यांच्या मतानुसार भारताचा आर्थिक विकास दर आर्थिक वर्ष २०१९ – २० दरम्यान २.५% इतका खालावणार आहे.
आर्थिक तूट वाढली की, सरकार लोककल्याणकारी योजनांवर, शिक्षण, आरोग्यावर कमी खर्च करते व त्याचे दुष्परिणाम पुन्हा गरिबांना अधिक भोगावे लागतात. या दुष्टचक्रातून बाहेर येण्यासाठी सरकारने काहीही ठोस धोरण जाहीर केलेलं नाही. केंद्र सरकारने १.७६ लाख कोटीचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. हे १.७६ लाख कोटी सरकारला रिझर्व बँकेकडून प्राप्त झाले आहेत. यामुळे रिझर्व बँकेची आर्थिक स्थिती कमजोर झाली असून भविष्यात आर्थिक संकटापासून देशाला वाचविण्याच्या रिझर्व बँकेच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रिजर्व बँकेकडून मिळालेली मदत केंद्र सरकार कशाप्रकारे वापरणार आहे याबाबात अजून काहीही खुलासा करण्यात आलेला नाही.
केंद्र सरकारने कोणतेही नियोजन न करता केलेल्या नोटबंदीपेक्षा अधिक घातक आर्थिक दुष्परिणाम घाईघाईत केलेल्या लॉकडाऊनमुळे होणार आहे. आधीच अडचणीत आलेली अर्थव्यवस्था अधिक अडचणीत येणार आहे. बेरोजगारीत भयानक वाढ होऊन देशातील गरीब व मध्यम वर्गासमोरील अडचणी वाढणार आहेत. या संकटातून देशाला बाहेर काढण्याची क्षमता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमध्ये आहे का यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे देशातील जनतेने येणाऱ्या संकटाशी मुकाबला करण्याची मानसिकता बनवली पाहिजे. शोषित, वंचित समाजातील संपन्न व बुद्धिजीवी लोकांची जबाबदारी अधिक वाढली असून या संकट काळात समाजाच्या गरीब, कमजोर समूहाला मदत करण्यासाठी, धीर देण्यासाठी तयारी केली पाहिजे.
