अमरावती – महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी, पारधी, फासेपारधी या समूहाच्या उत्थानासाठी असलेल्या विविध योजना आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने राबविण्यात येतात. परंतु या विभागात एजंटांचा प्रचंड सुळसुळाट झाला असून विकासाच्या योजना पूर्णपणे थेट लाभार्थ्यापर्यंत पोहचत नाहीत. त्यामुळे पारधी पॅकेज योजनेतील एजंटगिरी त्वरीत थांबविण्यात यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तांकडे केली आहे.
आदिवासी, पारधी, फासेपारधी समूहातील कुटुंबाचे जीवनमान उंचावून त्यांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही. यामध्ये एजंट व प्रशासनातील अधिकारी हे संगनमत करून योजनेतील केवळ काहीच टक्के लाभ लाभार्थ्यांना देत असल्याच्या तक्रारारी वंचित बहुजन आघाडीकडे नागरिकांनी केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या पारधी पॅकेज अंतर्गत पारधी समूहाला मिळणाऱ्या अनुदानात प्रचंड गैरव्यवहार होत आहे. तसेच यामध्ये पारधी समाजातील गरीब व वंचित समाज बांधवांच्या अज्ञानाचा गैर फायदा समाजातील प्रस्थापित लोकांकडून व प्रशासनातील अधिकारीवर्गाकडून घेतला जात असल्याचा आरोप वंचितने केला आहे. फळबाग लागवड, विहिरी, घरकुल, गुरे व शेळी वाटप, इ रिक्षा, ट्रॅक्टर वाटप, या योजनांची चौकशी झाल्यास मोठा भ्रष्टाचार उघड होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा पारधी पॅकेज अंतर्गत योजनांमधील एजंटगिरी थांबवून योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना देण्यात यावा. एजंटगिरीचा प्रकार न थांबल्यास वंचित स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे.
यावेळी वंचितचे अमरावती जिल्हाध्यक्ष (पूर्व) राहुल मेश्राम, युवा आघाडी जिल्हा महासचिव सागर भवते, जिल्हा सदस्य प्रशांत गजभिये, शहर उपाध्यक्ष शैलेश बागडे, सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे जिल्हाध्यक्ष अजय तायडे, तिवसा तालुका अध्यक्ष सचिन जोगे, भारत दहाट, रोषन पवार, अभिषेक भोसले यांच्यासह मोठ्या संखेने वंचितचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
