– संजीव चांदोरकर
UBS Global Wealth Report २०२६: भारतसंदर्भात टिपणे
२०२५ अखेरीस भारतात ९,४४,००० नागरिक डॉलर्स मिलिनॉयर आहेत. डॉलर मिलिओनॉयर म्हणजे ९ ते १० कोटी रुपयांची किंवा जास्त संपत्ती असणाऱ्या व्यक्ती. भारतातील त्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. उदा २०२५ या फक्त एका वर्षात या क्लब मध्ये पहिल्यांदा सामील झालेल्यांची संख्या ३१,००० आहे. जी इतर पिअर ग्रुप देशांपेक्षा सर्वात जास्त आहे.
याचे प्रतिबिंब अर्थातच आर्थिक विषमतेमध्ये पडत आहे. आर्थिक विषमता गिनी निर्देशांक ( Gini coefficient) मार्फत मोजली जाते.
गिनी निर्देशांक शून्य ते एक या स्केलवर मोजला जातो. शून्य म्हणजे आदर्श आर्थिक समानता; “एक” म्हणजे टोकाची आर्थिक विषमता. दुसऱ्या शब्दात निर्देशांक जेवढा जास्त तेवढी विषमता जास्त. काही वर्षांनी निर्देशांक वाढला म्हणजे त्या काळात आर्थिक विषमता वाढली असा निष्कर्ष काढता येतो. .
ब्रिक्स देशांच्या समूहात २०२५ अखेरीस खलील गिनी निर्देशांक आहेत.
ब्राझील ०.८१ ; रशिया ०.८२ ; चीन ०.६ ; दक्षिण आफ्रिका ०.८१
भारतासाठी ०.७४; २००८ मध्ये भारताचा गिनी निर्देशांक ०.६२ होता. म्हणजे गेल्या १७ वर्षांत आपल्या देशातील आर्थिक विषमता वाढत आहे.
श्रीमंत लोक आपली संपत्ती प्रामुख्याने वित्तीय मत्ता/ financial assets आणि जमिनी/ रियल इस्टेट यामध्ये ठेवतात.
पण इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील फक्त २६ टक्के संपत्ती वित्तीय मत्तांमध्ये आहे. याचा अर्थ असा की भारतातील श्रीमंत आपली संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर जमीनी / रियल इस्टेट मध्ये ठेवत आहेत.
त्या तुलनेत अमेरिकेतील आणि चीनमधील श्रीमंतांनी अनुक्रमे ८० टक्के आणि ५२ टक्के संपत्ती वित्तीय मत्तांमध्ये ठेवलेली आहे.
आर्थिक विषमतेला गंभीर नैतिक परिमाण आहेच आहे. पण ती टीका थोडावेळ बाजूला ठेवूया.
शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोनातून बघितले तरी टोकाच्या आर्थिक विषमतेचे गंभीर विपरीत परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन आरोग्यावर होत असतात. कसे ते बघूया
१. कोणत्याही कुटुंबाची मासिक, वार्षिक आमदनी काही पटींनी वाढली तरी त्या कुटुंबाचे मासिक वार्षिक खर्च काही त्या पटीमध्ये कधीच वाढत नाहीत. मग त्यातील मोठा हिस्सा गुंतवणुकीमध्ये वळतो. उपभोगाकडे कमी. उलटपक्षी गरीब निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे मासिक वार्षिक उत्पन्न वाढले तर त्यातील मोठा हिस्सा उपभोगवर खर्च होत असतो.
२. याचा संबंध अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याशी आहे. दुसऱ्या शब्दात देशात आर्थिक विषमता जेवढी जास्त तेवढी अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याची शक्यता देखील जास्त असते. कारण श्रीमंत लोकांनी अगदी ओकारी येईपर्यंत खरेदी केली तरी मुठभर श्रीमंत कुटुंबे करून करून किती खरेदी करणार ? वस्तुमाल / सेवांचा पुरेसा उठाव झाला नाही तर नवीन उत्पादन क्षमता निर्मिती, नवीन भांडवली गुंतवणूक मंदावते, रोजगार निर्मिती कमी होते , पुन्हा लोकांची क्रयशक्ती कमी राहते …अर्थव्यवस्था दुष्टचक्रात सापडते
३. आपल्या देशातील वित्तीय मार्केट्स तेजीत असण्याचा संबंध श्रीमंतांकडे मोठ्याप्रमाणावर पैसा जाण्याशी आहे. सर्वानाच ट्रिपल ए शेयर्स हवे असतात. मार्केट्स लिक्विडीटी ड्रिव्हन होतात. त्यातून स्पेक्युलेटिव्ह बबल्स तयार होऊ शकतात.
४. भारतातील श्रीमंतांची संख्या वेगाने वाढत असल्यामुळे ब्रोकिंग, वेल्थ मॅनेजमेंट, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट हे व्यवसाय तेजीत आहेत.
५. श्रीमंताच्या या गुंतवणुकी प्रायव्हेट इक्विटी, प्रायव्हेट क्रेडिट, alternate investment funds अशा ठिकाणी गुंतवल्या जात आहेत. याला शॅडो बँकिंग क्षेत्र म्हणतात. त्यामुळे बँकिंग / भांडवल बाजारांच्या नियामक मंडळाचे नियंत्रण कमकुवत राहते. अचानक काहीतरी घडते आणि फक्त बँकिंग / वित्त क्षेत्र नाही तर अर्थव्यवस्था खाईत ढकलली जाऊ शकते. या सगळ्याची आकडेवारी नेटवर उपलब्ध आहे.
६ गरीब / निम्न मध्यमवर्गीयांकडे क्रयशक्ती नसणे , शासनाने सामाजिक क्षेत्रातून अंग काढून घेणे याचा परिणाम कोट्यवधी नागरिकांच्या आरोग्यावर , फिटनेस वर , कोवळ्या / तरुण वयातील पिढीच्या शिक्षणावर कौशल्यावर होतो. त्याचे परिणाम या नागरिकांच्या / तरुणांच्या वर होतातच. पण देशाच्या / अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादकतेवर होतात. जगात स्पर्धात्मकता कमी होते.
श्रीमंत लोक श्रीमंत का होतात ? तर ते उच्च शिक्षण घेतात , अभ्यास करतात , हुशार असतात, मेहनत घेतात, बारा बारा तास काम करतात असे नॅरेटिव्ह अगदी सामान्य नागरिकांच्या डोक्यात फिट्ट बसवले गेले आहे. त्यामुळे प्रतिक्रिया येत नाहीत.
मुठभर श्रीमंत लोक अप्पलपोटे आहेतच. पण श्रीमंत गरीब या बायनरीच्या पलीकडे बरेच काही असते. त्याची जबाबदारी राज्यकर्ते / धोरणकर्ते यांच्यावर असते. राजकीय नेत्यांचे बाजूला ठेवूया. कारणे सर्वांना माहीत आहेत.
पण ज्यांचा काही स्वतःचा छुपा अजेंडा किमान वरकरणी तरी दिसत नाही असे मुख्य प्रवाहातील अर्थतज्ज्ञ घ्या. शासनाच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागाचा अर्थव्यवस्थेवर (त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ) विपरीत परिणाम होणार असा बुद्धिभेद करत जेवढा जीव तोडून विरोध करतात त्याच्या एक दशांश ऊर्जा वाढत्या टोकाच्या आर्थिक विषमतेचा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या विपरीत परिणामबद्दल लावत नाहीत. वाईट वाटते.
समानतेचा आग्रह करणाऱ्यांनी देखील विषमता का नको यासाठी वरील वस्तुनिष्ठ मांडणी केली तर त्या मागणीचे अपील पाया अधिक व्यापक होईल. राजकीय मागण्यांमध्ये नंबर निर्णायक ठरतात.
