ट्रम्पचा वाह्यातपणा !

संजीव चांदोरकर

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आव्हान घेत भारताची जीडीपी , सेन्सेक्स, परकीय भांडवलाचा ओघ ठीक ठाक राहील आणि जगात , भारतात सगळे प्रस्थापित मिडिया, अर्थतज्ञ टाळ्या वाजवतील. कसा राष्ट्रीय बाणा दाखवला म्हणून निवडणुकीत प्रचार देखील होईल…. पण.

…पण कोट्यावधी लोकांच्या संसारावर ट्रम्प यांच्या वाह्यातपणाचे काय परिणाम झाले हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. जीडीपी वाढली, स्थिर राहिली म्हणजे कोट्यावधी नागरिकांचे राहणीमान खालावलेले नसणार असा काही आपोआपवाद नसतो.

देशातील कॉर्पोरेट नवीन गुंतवणुकी/ उत्पादन क्षमता तयार करण्यासाठी पुढे येत नाहीयेत. कॉर्पोरेट क्षेत्रावरची आपली राजकीय टीका थोडावेळ बाजूला ठेऊया. आणि प्रश्न विचारूया कॉर्पोरेट नवीन उत्पादन क्षमता का तयार करत नाहीत ?

मुक्त अर्थव्यवस्थेत वस्तुमालाची मागणी आणि पुरवठा यात नेहमी संतुलन राखले जाते. म्हणजे आपोआप राखले जाते. मार्केटचा अदृश्य हात हे संतुलन राखत असतो असे ते सांगतात.

याचा अर्थ असा की अर्थव्यवस्थेत मालाला मागणी असेल तर उत्पादक/ पुरवठादार अधिक उत्पादन करणारच करणार. भविष्यातील मागणीचा वेध घेत नवीन उत्पादन क्षमता निर्माण देखील करणार. कारण वस्तुमाल /सेवांचे उत्पादन /विक्री करून नफा कमावणे हे त्यांचे जीवन ध्येय आहे. नफा कमवण्याच्या संधी जिथे जिथे असतील तेथे ते गुंतवणूक करतील.

जे कॉर्पोरेट क्षेत्र करत नाहीये. कारण त्यांना भविष्यात त्यांनी बनवलेल्या मालाला पुरेशी मागणी असेल याबद्दल खात्री वाटत नाही.

भारतातील कंझम्पशन सेक्टर बरा चालला आहे असे जे सांगितले जाते , जे अंशतः खरे देखील आहे तो प्रामुख्याने कोट्यावधी कुटुंबांना मुक्त हस्ते कर्ज वाटप होत असल्यामुळे.

पण कुटुंबांच्या डोक्यावरील कर्ज ज्या प्रमाणात वाढते त्या प्रमाणात कर्जफेडीचे हप्ते वाढतात. वाढलेले कर्जफेडीचे हप्ते फेडण्यासाठी आवश्यक असणारे वाढीव उत्पन्न न मिळाल्यामुळे देशातील रिटेल कर्ज बाजारातील थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे.

रिटेल क्षेत्रातील थकीत कर्जे वाढत आहेत म्हणून बँका / स्मॉल बँका / मायक्रो फायनान्स कंपन्या नवीन कर्जे देताना हात आखडता घेऊ लागल्या आहेत. त्याचा परिणाम कुटुंबाकडून येणाऱ्या मागणीवर होत आहे. हे प्रकरण अजून वाढण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी मध्ये कपात करून वस्तुमलाच्या किमती काही प्रमाणात कमी होतील देखील पण ज्यांच्याकडे नव्याने क्रयशक्ती तयार होत नाहीये , ज्यांना नवीन कर्जे मिळत नाहीत , ती कुटुंबे किमती कमी म्हणून अधिकाधिक माल विकत घेऊ लागतील अशी शक्यता कमी आहे.

ग्रामीण शहरी भागातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या हातात उत्पन्नाची साधने येण्यासाठी, त्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी धोरणकर्त्यांकडे कोणतीही ठोस धोरणे नाहीत. त्यांचा भरोसा अजूनही रिटेल कर्जबाजारावर, किमती कमी करण्यावर राहील.

कोट्यवधी कुटुंबांच्या उत्पन्नाच्या विहिरीला नवीन झरे काढून दिले पाहिजेत. विहिरीत कर्ज रूपाने वरून पाणी ओतून विहिरींची पातळी किती वाढणार ? आणि वाढली तरी कर्जफेडीचे पोहरे ते पाणी दामदुपटीने लगेच काढून घेणार आहेत.

शासनकर्ते लाडकी बहीण , किसान सम्मान करत राहतील. उद्या हे युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम देखील आणतील. चक्क पैसे वाटतील.

पण शेती , शेती आधारित उद्योग, एमएसएमई , स्वयंरोजगार क्षेत्र , किरकोळ विक्री क्षेत्र यांच्या शाश्वत फायनान्शियल सस्टेनेबिलि साठी काही करणार नाहीत.

कारण त्यासाठी कॉर्पोरेट / वित्त भांडवल केंद्री अर्थव्यवस्थेच्या ढाच्याला हात घालावा लागणार आहे. जे ते कधीही करणार नाहीत.