बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ मुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले ओबीसी आरक्षण – राजेंद्र पातोडे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून बोगस 'इम्पिरीकल डेटा' सादर करून थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे भासविले जात ...
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून बोगस 'इम्पिरीकल डेटा' सादर करून थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे भासविले जात ...
आदिवासी व अस्पृश्य यांना त्यांच्या प्रगतीसाठी विशेष सवलती दिल्या पाहिजेत असे जेव्हा ठरविण्यात आले; तेव्हा त्याची सूची बनविण्याचे काम घटना ...
मागील काही आठवड्यांत ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. एक होती बिहारचे जदयुचे माजी ओबीसी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव. त्यांच्या ...
अकोला - वंचित बहुजन महिला आघाडीच्यावतीने सांगळुद ता.जि.अकोला येथे तालुका मेळावा संपन्न झाला. याप्रसंगी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भामधील माहिती केंद्र सरकार ...
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेला 'इम्पिरीकल डेटा' बोगस आहे. थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत ...
अकोला दिनांक : ११-१०-९० प्रति, मा. जिल्हाधिकारी,अकोला जिल्हा,अकोला. विषय : मंडल आयोग शिफारशी लागू केल्याबद्दल पंतप्रधान मा. व्हि.पी. सिंग व ...
अकोला - केंद्र आणि राज्य शासन ओबीसींची दिशाभूल करत आहे, या शासनापासून ओबीसींनी सतर्क राहावे आणि एकसंघ होऊन ओबीसींच्या हक्कासाठी ...
जमावबंदी झुगारून 'वंचित'चा मोर्चा थेट विधानभवन गेट समोर धडकला!
आमचे आरक्षण पूर्ववत करा, त्यानंतरच मतं मागायला या, ही भूमिका ओबीसी समाजाने घ्यावी असे आवाहन बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले.
‘ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा ठराव राज्य सरकारने विधानसभा अधिवेशनात मांडावा आणि तो ठराव केंद्र सरकारला आणि जनगणना आयोगास पाठवावा तसेच त्यासाठी ...
- संजीव चांदोरकर गेल्या ५ वर्षात देशात पीक विमा धंद्यातून विमा कंपन्यांनी तब्बल ५०,००० कोटी रुपये नफा कमावला आहे. त्यापैकी...
Read moreDetails