पुणे : पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी नमूद केले की, अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर यांनी २०२४ च्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीबाबत समोर आणलेल्या विसंगती, या २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील विसंगती आणि संशयास्पद जनादेशाशी सुसंगत आहेत.
“डॉ. प्रभाकर यांनी त्यांच्या विश्लेषणात ज्यामध्ये त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत अधिसूचनांचा संदर्भ दिला आहे, त्यात असे दिसून आले की, एकूण मतांपैकी सुमारे ४.१६ टक्के मते रात्री ११.४५ ते पहाटे २ वाजेच्या दरम्यान नोंदवली गेली. तसेच, रात्री ८ ते पहाटे २ वाजेच्या दरम्यान ५२ लाख मते नोंदवली गेली. केवळ मध्यरात्रीनंतरच १७ लाखांहून अधिक मते टाकली गेली,” असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
“हे चित्र २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील विसंगती आणि संशयास्पद जनादेशाशी पूर्णपणे मिळतेजुळते आहे; ज्याकडे वंचित बहुजन आघाडीने राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्रातील मतदारांचे लक्ष वेधले होते,” असेही आंबेडकर यांनी पुढे नमूद केले.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या तात्पुरत्या आकडेवारीमध्ये आणि अंतिम आकडेवारीमध्ये दिसून आलेल्या प्रचंड तफावतीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यासाठी, वंचित बहुजन आघाडीने १२ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहिले होते.
आंध्र प्रदेशप्रमाणेच, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीतही मतदानाची अधिकृत वेळ संपल्यानंतर मतदानाच्या आकडेवारीत आश्चर्यकारक वाढ दिसून आली होती. “सायंकाळी ५ वाजता मतदानाची टक्केवारी ५८.२२ टक्के होती; मात्र मतमोजणीच्या वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या मतदानाच्या अंतिम आकडेवारीत ही टक्केवारी आश्चर्यकारकपणे ७.८३ टक्क्यांनी वाढून ६६.०५ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे दिसून आले,” असे ॲड. आंबेडकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
भारताच्या निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनांनुसार, २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी सायंकाळी ५ ते रात्री ११.३० वाजेच्या दरम्यान, एकूण नोंदवल्या गेलेल्या मतांच्या संख्येत ६५,९७,७०८ इतकी वाढ झाली म्हणजेच जवळपास ६६ लाख मते! याहूनही अधिक आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, मतमोजणीच्या काही तास आधीच, एकूण नोंदवल्या गेलेल्या मतांच्या संख्येत पुन्हा एकदा ९,९९,३५९ ची वाढ झाली!
“एकूणच पाहता, २० नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून ते २२ नोव्हेंबर रोजी रात्री १० वाजेपर्यंत, नोंदवल्या गेलेल्या मतांच्या संख्येत ७५,९७,०६७ मतांची वाढ झाली,” असे आंबेडकर यांनी अधोरेखित केले.
आंध्र प्रदेशप्रमाणेच, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्येही ‘फॉर्म १७-सी’ (Form 17C) प्रसिद्ध किंवा अपलोड करण्यात आला नाही; या फॉर्ममध्ये प्रत्येक मतदान केंद्रावर (बूथवर) नोंदवल्या गेलेल्या मतांच्या संख्येची माहिती समाविष्ट असते. निवडणूक प्रक्रियेतील विसंगतींमधील अशा प्रकारच्या समानतेचा अर्थ केवळ एकच असू शकतो ती म्हणजे, निवडणूक प्रक्रिया आता निष्पक्ष, प्रलोभनमुक्त आणि पारदर्शक राहिलेली नाही!
वंचित बहुजन आघाडीचे चेतन चंद्रकांत अहिरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘चेतन चंद्रकांत अहिरे विरुद्ध भारत सरकार, भारताचा मुख्य निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि महाराष्ट्र राज्य’ अशी एक रिट याचिका दाखल केली होती.
प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना दोन वेगवेगळ्या प्रसंगी १६ जानेवारी २०२५ आणि १० ऑगस्ट २०२५ रोजी वैयक्तिकरित्या पत्रे लिहिली होती. या पत्रांद्वारे त्यांनी संयुक्त लढा देण्यासाठी आणि निवडणुकीतील विसंगतींविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीने सुरू केलेल्या कायदेशीर लढ्यात सहभागी होण्यासाठी त्यांना आमंत्रित केले होते.
“वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेसला आमच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यामध्ये ‘हस्तक्षेप अर्ज’ (intervention application) दाखल करून सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले होते,” असे आंबेडकर म्हणाले.
वंचित बहुजन आघाडीने अगदी पहिल्या दिवसापासूनच, निवडणूक प्रक्रियेतील विसंगती, अनियमितता, मतदानाचे कल आणि मतांची आकडेवारी या बाबी सातत्याने निदर्शनास आणून देत आहे.
“जर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने (INC) वंचित बहुजन आघाडीचे संयुक्त लढ्याचे निमंत्रण स्वीकारले असते, तर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मधील विसंगती त्याचवेळी उघडकीस आल्या असत्या. आणि कदाचित, भविष्यातील निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारच्या विसंगतींची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यताच उरली नसती,” असे आंबेडकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दोन्ही निवडणूक प्रक्रियांच्या विसंगतींमधील अशा प्रकारच्या समानतेचा अर्थ केवळ एकच होऊ शकतो, ती म्हणजे, निवडणूक प्रक्रिया आता निष्पक्ष, प्रलोभनमुक्त आणि पारदर्शक राहिलेली नाही!
“राहुल गांधी यांना वास्तवाची जाणीव कधी होणार?” असा प्रश्न आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
“राहुल गांधी आणि काँग्रेसने हे ओळखणे गरजेचे आहे की, ही लढाई रस्त्यावर लढली जाऊ शकत नाही; रस्त्यांवरील निदर्शने केवळ प्रतिकात्मक आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील फसवणूक आणि विसंगतींवर केवळ कायदेशीर लढाईद्वारेच प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात आणि त्यांचा पर्दाफाश केला जाऊ शकतो. निष्पक्ष, प्रलोभनमुक्त आणि पारदर्शक प्रक्रियेसाठीची लढाई केवळ कायदेशीर मार्गानेच जिंकली जाऊ शकते. राहुल गांधी यांना या वास्तवाची जाणीव होईल, अशी मला आशा आहे. अन्यथा, त्यांची ही लढाई केवळ प्रतिकात्मक ठरेल,” असे आंबेडकरांनी नमूद केले.
