– संजीव चांदोरकर
सर्वप्रथम दिल्लीत जंतरमंतरवर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी / तरुणांवर हिसंक हल्ले करणाऱ्या, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिसांचा जाहीर निषेध !
आणि हॅट्स ऑफ टू यू विद्यार्थी / विद्यार्थिनींनो / तरुणांनो ! या साऱ्या लाठ्या काठ्या , बळजोरी सहन केल्याबद्दल.
NEET पेपरफुटीसाठी संबंधित केंद्रीय मंत्री म्हणून श्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि इतर मागण्या लावून धराच. पण सुरू झालेला हा संघर्ष , तयार झालेली ही ऊर्जा, व्यवस्थात्मक बदलाकडे नेण्याची देखील तेवढीच गरज आहे. कारण तुमच्या प्रश्नांची मुळे येथपर्यंत जाऊन भिडतात.
आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत जनकेंद्री बदल होऊ शकले तर तुम्ही आणि विद्यार्थ्यांच्या पुढील पिढ्या लाभार्थी असणार आहात. दुसरा तुमचा तांबडतोबीचा फायदा म्हणजे सामान्य लोकांसाठी मागण्या लावून धरल्यात तर तुम्हाला आज मिळालेला जनाधार , आता आणि भविष्यात, काही पटींनी वाढू शकतो. ही लढाऊ अल्टिमेटली राजकीय आहे.
खरेतर देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास प्रत्येक उपक्षेत्रशी संबंधित धोरणे जनकेंद्री बनवण्यासाठी जनआंदोलनांचा हस्तक्षेप जरुरी आहे. कारण राज्यकर्त्यांना तीच भाषा कळते. पण ही पोस्ट फक्त वैद्यकीय क्षेत्रापुरती मर्यादित.
गाभ्यातील प्रश्न वैद्यकीय महाविद्यालयातील कमी उपलब्ध जागांपर्यंत जाऊन भिडतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यावर स्पर्धेचा प्रचंड ताण येतो. पेपर फूटी नंतर २० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यामुळेच. किती गंभीर आहे स्पर्धा परीक्षांतून येणाऱ्या ताणाचा प्रश्न
आपल्या देशातील प्रती दहा हजार लोकसंख्या मागे डॉक्टरांची संख्या इतर देशांच्या तुलनेत (संदर्भ जागतिक आरोग्य संघटना)
समाजवादी क्युबा ९५
विकसित राष्ट्रे अमेरिका २६; ब्रिटन ३२; जर्मनी ४१; युरोपियन युनियन ६०
ब्रिक्स समूह : रशिया ४०; ब्राझील ; २१ ; चीन २४; दक्षिण आफ्रिका ९
आणि भारत १०
डॉक्टर किंवा आरोग्यसेवा केव्हा लागतात आजारी पडल्यावर; माणसे आजारी का पडतात, सार्वजनिक आरोग्य, पब्लिक हेल्थ, पाणी, हवा इत्यादी, आहाराची गुणवत्ता, लहानपणापासून तयार झालेली रोगप्रतिकार शक्ती…इत्यादी.
उघड आहे की भारतासारख्या देशात, विकसित देशांच्या तुलनेत माणसे आजारी जास्त वेळा पडणार. म्हणजे मग आपल्या देशात डॉक्टरांची दर हजारी उपलब्धता, विकसित देशांच्या तुलनेत, जास्त हवी की नको? आणि भारताचे आकडे बघा
गेल्या काही वर्षाची आकडेवारी बघितली की दिसते की सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ( जी महाविद्यालय सरकारी इस्पितळांशी निगडित असतात) वैद्यकीय प्रवेशाच्या जागांपेक्षा खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा सातत्याने वाढत आहेत. सध्या सरकारी ६५,००० तर खाजगी ७५,००० अशी आकडेवारी आहे.
या जीवघेण्या स्पर्धेचा संबंध आरोग्य व्यवस्थेच्या अतिरेकी व्यापारीकरणाशी आहे. तोच धागा पुढे खोऱ्याने पैसे कमावणाऱ्या, तुमच्या साठी महागड्या, खाजगी ट्युशन्सशी आहे. त्याचा संबंध नीट मधील पेपर फुटीशी आहे.
सार्वजनिक स्त्रोतातून नवीन अद्ययावत सार्वजनिक इस्पितळे आणि वैद्यकीय महाविद्यालय बांधली गेली पाहिजेत. त्यातून वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा वाढल्या पाहिजेत.
वैद्यकीय शास्त्रात एवढी प्रगती झाली आहे की इस्पितळात अनेक प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वैद्यकीय उपकरणे असावी लागतात. नाहीतर फक्त इमारती उभ्या असतात. हे सारे भांडवल सघन आहे. त्याला भांडवल लागणार.
यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, नगरपालिकानी अर्थसंकल्पात असणाऱ्या तरतुदी काही पटींनी वाढवाव्या लागतील. आज भारत जीडीपीच्या जेमतेम दोन टक्के एकूण आरोग्यावर खर्च करतो.
अस्तित्वात असणाऱ्या शासकीय इस्पितळांची काय दुरावस्था आहे हे समजण्यासाठी कोणी स्वतः डॉक्टर असण्याची गरज नाही. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आणि केंद्र सरकार सारा भर मेडिकल विमा काढण्यावर देत आहे. भारतासारख्या देशाला हे मॉडेल सयुक्तिक नाही.
सरकारी आरोग्य सेवांच्या, पायाभूत सुविधा यांची गुणवत्ता काही पटींनी सुधारली तर खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राचा धंदा कमी होईल हे उघड गुपित आहे.
आपल्या नफ्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकणारे, आरोग्य क्षेत्रात आलेले कॉर्पोरेट / वित्त भांडवल, शासनाच्या आरोग्य क्षेत्रसबंधीत धोरणांवर प्रभाव पाडत नसेल, असे थोडेच आहे.
तुमचे प्रश्न खरे , ज्वलंत आहेतच. पण ते एका अमानवी व्यापक राजकीय अर्थव्यवस्थेतून येतात. त्याला आज ना उद्या तुम्हाला हात घालवा लागेल. नाहीतर नियमितपणे पुढच्या विद्यार्थांच्या पिढ्यांना देखील आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलने करावी लागतील. कॉन्टेक्सट, प्रश्न , मागण्या बदलतील. पण त्या एकाच झाड्याच्या विविध फांद्या असतील
