नांदेड : नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या शंकरराव सभागृहात झालेल्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेदरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर गदारोळ घालून भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मांडण्यापासून रोखल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे स्वीकृत नगरसेवक ॲड. शेख बिलाल शेख रसूल यांनी सांगितले. याप्रकरणी त्यांनी महापौर आणि आयुक्त यांच्या भूमिकेचाही निषेध नोंदवला.
ॲड. शेख बिलाल यांनी सांगितले की, सभागृहात त्यांनी करदात्या नागरिकांच्या हिताशी संबंधित आणि महानगरपालिकेतील कथित आर्थिक अनियमिततेबाबत चार महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षण अधिनियम, १९३० नुसार गेल्या पाच वर्षांचे प्रलंबित वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल तातडीने सभागृहासमोर सादर करावेत, संशयास्पद खर्चाचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, लेखापरीक्षण न झाल्याबद्दल जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी आणि मागील खर्चाचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन अर्थसंकल्प मंजूर करू नये, अशा मागण्यांचा समावेश होता.
ॲड. शेख बिलाल म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांचे लेखापरीक्षण सभागृहात सादर झाल्यास कोट्यवधी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश होण्याची भीती असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक गदारोळ घालून त्यांना बोलू दिले नाही. हा प्रकार लोकशाही मूल्यांवर आघात असून नांदेडच्या जनतेचा अपमान असल्याचे ते म्हणाले.
सभागृहाचे कामकाज पारदर्शकपणे चालवण्यात महापौर आणि प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत ॲड. शेख बिलाल यांनी या प्रकरणाविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. नांदेड लोक न्याय विकास आघाडीच्या माध्यमातून हा प्रश्न रस्त्यावर नेण्यात येईल आणि आवश्यकता भासल्यास उच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
