– संजीव चांदोरकर
युपीआय वरील शुल्क २००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर लागणार नाही ; ते शुल्क ज्याला एम डी आर म्हणतात खूप कमी असेल ; ते फक्त विक्रेत्या व्यापारांवर लागेल ….आदी बाबी सार्वजनिक व्यासपीठांवर चर्चिल्या जात आहेत.
पण या प्रश्नाच्या डिटेल्स मध्ये जाण्याआधी, त्यात अनुस्यूत असणाऱ्या तत्वांवर साधक बाधक चर्चा होण्याची गरज आहे. युपीआयची राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घेण्याची गरज आहे.
सध्या यूपीआय निशुल्क आहे. त्यामुळे त्यातून काहीही रेव्हेन्यू आणि म्हणून नफा मिळत नाही. पण त्यावर खर्च तर होत आहे. असे किती काळ चालणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तो प्रश्न बरोबर आहे , पण त्यासाठी त्यावर शुल्क लावले पाहिजे हे सांगितले जात असणारे उत्तर बरोबर नाही. का ? उत्तर दृष्टिकोनावर अवलंबून असेल.
तुम्ही There is nothing like Free Lunch वाले असाल तर पुढची पोस्ट वाचू नका. ( बड्या कॉर्पोरेटच्या घशात, बँकांच्या थकीत कर्जात किती दशलक्ष कोटी Free Lunch म्हणून दिले याबद्दल देखील तुम्ही विचार केला असेल असे गृहीत धरतो).
युपीआय कडे एखाद्या रिंग फेन्स्ड कॉर्पोरेटने पुरवलेली सेवा म्ह्णून बघता कामा नये. ज्या कोर्पोरेटवर दर तिमाहीला / वर्षाला किती नफा किंवा तोटा झाला हे जाहीर करण्याचे दडपण असते. तिला ते जाहीर करावे लागते कारण तिने उत्पादित केलेल्या वस्तुमाल / सेवांवर तीच खर्च करते आणि त्यातून मिळालेला नफा / तोटा फक्त आणि फक्त तिच्याच मालकीचा असतो
युपीआय कडे पब्लिक गुड म्हणून बघावयास हवे. त्याचा अर्थ असा की त्यातून तयार होणारे लाभ विविध प्रकारचे, जे खर्च करतात त्यांच्या पलीकडे व्यापक जनसमुदायाला मिळणारे आणि दीर्घकालीन असतात. अनेक लाभ रुपयात मोजले जाऊ शकत नाहीत
_________________________
युपीआय प्रणालीत सामील झालेल्या बँकांना खर्च येतो पण युपीआय प्रणालीमुळे त्यांचे अनेक फायदे देखील झालेले आहेत. उदा. कॅश डिपार्टमेंट, अकाऊंट ठेवणे यावरचा त्यांचा मोठा खर्च कमी झाला, भविष्यात अजून होऊ शकतो. एटीएमची संख्या कमी होऊ लागल्याचे रिपोर्ट आहेत.
युपीआय मुळे कॅश बँकिंग प्रणालीतच राहते. बाहेर जात नाही. ही खूप मोठी उपलब्धी आहे. यातून बँकिंग प्रणालीकडे सेविंग अकाऊंट मध्ये असणाऱ्या पैशाच्या प्रमाणात ( CASA) वाढ होऊ शकते. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या कॉस्ट ऑफ फंड कमी होण्यात पडू शकते.
NPCI तर नॉन प्रॉफिट कंपनी आहे. ती सार्वजनिक मालकीची आहे. त्यामुळे त्या कॉर्पोरेशनला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून तरतुदी सुरूच राहू शकतात.
युपीआय प्रणालीत सक्रिय असणाऱ्या इतर एजन्सीसाठी पर्याप्त परतावा मिळण्यासाठी विविध प्रकारे प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार मार्फत तयार केल्या जाऊ शकतात. जशा इतर क्षेत्रांसाठी आहेत.
युपीआय मुळे वित्तीय समावेशीकरणाच्या / Financial Inclusion प्रक्रियेला चालना मिळाली , इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स्फर मुळे पारदर्शीपणा येण्यास मदत झाली , अनौपचारिक क्षेत्राचे औपचारिकीकरण होण्यास मदत झाली आहे. त्याचे सामाजिक , आर्थिक रिटर्न्स खूप मोठे आहेत
अनौपचारिक क्षेत्रातील सूक्ष्म / छोट्या प्रमाणावर उद्योग / व्यवसाय सेवा करणाऱ्या व्यक्ती / कुटुंबाना कॅश घेणे, परत देणे, ती मोजणे, ती सांभाळणे. खर्च करताना पुन्हा एकदा त्याच सायकल मधून जाणे …यातून मोठ्या प्रमाणात सुटका झाली. त्यांची वाचलेली मानसिक ऊर्जा , वेळ यातून त्यांची उत्पदकता वाढली.
याचे प्रत्यक्ष लाभार्थी ती व्यक्ती / कुटुंब आहेतच पण ज्यावेळी कोटयावधी व्यक्ती / कुटुंबांची उत्पादकता वाढते त्यावेळी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला त्याचा लाभ होत असतो
युपीएयाय मधून तयार होणारा महाकाय डिजिटल डेटा तर अजून एक महत्वाचे कारण आहे.
युपीआय कडे देशाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी अत्यावश्यक असणारे पायाभूत सुविधा क्षेत्र म्हणून बघण्याची गरज आहे.
सर्वच प्रकारच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा फायनान्शियल स्वरुपातच असला पाहिजे, तो मार्केट लिंकड असला पाहिजे, तो परतावा मिळवण्यासाठी त्या सेवांच्या लाभार्थ्यांकडून त्याची रिकव्हरी करत सेवा शुल्क आकारले गेले पाहिजे हा आग्रह चुकीचा आहे. (तेल कंपन्या, फूड कॉर्पोरेशन, संरक्षण सिद्धता अगणित उदाहरणे आहेत जेथे नफा तोट्याच्या पलिकडचे बघितले जाते).
त्याचे साधे कारण असे आहे की या क्षेत्राकडून नॉन फायनान्शियल स्वरूपात सामाजिक, आर्थिक रिटर्न मोठ्या प्रमाणावर मिळत असतात. युपीआय मधून मिळणारे सामाजिक, आर्थिक रिटर्न देखील तगडे आहेत. ते अजून वाढणार आहेत.
या व अशा विविध आयमांवर सार्वजनिक चर्चा झाल्या ते सध्या निःशुल्क असणाऱ्या यूपीआय सेवेवर भविष्यात शुल्क आकारायचे का नाही याबद्दलच्या चर्चांना एक अर्थपूर्ण फ्रेम मिळेल. त्यातून डिजिटल पेमेंट सेवा निशूल्कच दिली जावी, ती सार्वजनिक स्रोतातून दिली जावी या प्रतिपादनाला पुष्टी मिळेल
(सौजन्य कॉ देविदास तुळजापूरकर)
