मराठा आरक्षणावर सरकारला झुकवत मनोज जरांगे पाटील यांनी व मराठा आंदोलकांनी आरक्षण मिळविले असून जल्लोष साजरा केला जातो आहे. त्यासाठी सरकारने काढलेल्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र शुक्रवार, जानेवारी २६/१/२०२४ रोजी असाधारण क्रमांक ४९ प्रकाशित केले आहे.
त्याचा मजकूर वाचला की, अनेक गोष्टी संदिग्ध वाटतात.ही अधिसूचना आहे की नोटिस आहे की राजपत्र आहे ? ह्याचा बोध होत नाही. दुसरे महत्वाचे म्हणजे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या (पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्याचे योजिले आहे. त्या नियमांचा पुढील मसुदा हा, त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे, प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.
म्हणजे आंदोलकांची मागणी मंजूर झाली असली तरी बाधित व्यक्ती उक्त मसुदा वर बाधित व्यक्तीनी हरकती, आक्षेप दाखल करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.
म्हणजे १६ फेब्रुवारी पर्यंत ह्यातले काहीही लागू होणार नाही. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या अधिसूचनेनुसार उपरोक्त अर्थात १६ फेब्रू २०२४ दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दालन क्र. १३६ व १३७, पहिला मजला, विस्तार इमारत मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ यांचेकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील, त्या शासन विचारात घेईल.
सरकारने ही अधिसूचना काढून सरळ सरळ मराठा आंदोलकांची फसवणूक केली आहे.बाळासाहेब आंबेडकर सातत्याने ह्या बद्दल सजग करीत होते की, सरकारने फसवणूक करू नये, त्या पासून सावध रहा.
मनोज जरांगे पाटील सगे सोयरे म्हणून मागत असलेला अधिकार हा आईचे नातेवाईक ह्यांना लागू केलेला नाही. अधिनियम नुसार वंशावळी मधील वडिलांच्या रक्त नात्यातील नातेवाईक मान्य करण्याचा पूर्वपार नियमच लागू होणार आहे. मग नव्याने काय मान्य केले ? नुसती जात प्रमाण पत्र मिळून आरक्षण मिळणार नाही तर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाल्या शिवाय नौकरी, शिक्षण आणि राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. सरकारने मनोज जरांगे पाटिल व मराठा आंदोलक ह्यांच्या मागण्या मान्य केल्या की फसवणूक केली ? कायदे तज्ञ ह्यांनी समजवून सांगितले पाहिजे.
-राजेन्द्र पातोडे
अकोला
9422160101
