मुंबई : राज्यात सामाजिक न्यायाच्या नावाने मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या सरकारचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. सामाजिक न्याय विभाग आणि विशेष सहाय्य विभागासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कोट्यवधींच्या तरतुदी जाहीर केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात अनुसूचित जातींसाठी (SC) राखीव असलेला तब्बल १६ हजार ४२२ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी खर्चच करण्यात आलेला नाही, असा धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला आहे.
याचा सरळ अर्थ असा की, राज्यातील दलित-बहुजन समाजाच्या विकासासाठी असलेला पैसा कागदावरच ठेवून सरकारने सामाजिक न्यायालाच अन्यायाच्या खाईत ढकलले आहे. गेल्या सात वर्षांतील खर्चाचा आढावा घेतल्यास परिस्थिती अधिकच गंभीर दिसते. अनेक योजनांसाठी अर्थसंकल्पात निधी जाहीर केला जातो; मात्र तो लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे शिक्षण, रोजगार आणि स्वावलंबनासाठी असलेल्या योजनांचा फायदा हजारो दलित कुटुंबांना मिळत नाही.
दरम्यान, दलितांसाठी आर्थिक आधार देणारी संत रोहिदास महामंडळ सारखी महामंडळे कर्मचारी व निधीअभावी अक्षरशः कोलमडलेली आहेत. मंजूर पदांपैकी मोठा टक्का रिक्त असून मोजक्या कर्मचाऱ्यांवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा कारभार चालतो. परिणामी, योजनांची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच मर्यादित राहते. याचबरोबर अनेक योजना बँकांच्या कर्जावर अवलंबून असल्याने गरीब लाभार्थ्यांना क्रेडिट स्कोअर, तारण आणि कागदपत्रांच्या अटींमध्ये अडकवून योजनांपासून दूर ठेवले जाते. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या नावाने केलेली घोषणा प्रत्यक्षात फसवी ठरत असल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांकडून केला जात आहे.
तसेच संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत मिळणारे अवघे १,५०० रुपयांचे मानधन आजच्या महागाईत उपहासास्पद ठरत असून, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा फक्त २१ हजार ठेवणे हीसुद्धा गरिबांवरची अन्यायकारक अट असल्याचे सांगितले जात आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली निधी जाहीर करून तो खर्च न करणे म्हणजे दलित-बहुजनांच्या विकासाशी केलेली उघडी फसवणूक असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
