महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७ : आकड्यांमागील आर्थिक राजकारण

– संजीव चांदोरकर

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७:

एक निमित्त, राजकीय अर्थव्यवस्थेची बुद्धी भ्रमित करणारी फ्रेम उघडी पाडण्यासाठी !

येणाऱ्या वित्त वर्षात महाराष्ट्र सरकार १,५०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज काढणार आहे , त्यामुळे येणाऱ्या वित्त वर्षांच्या अखेरीस मार्च २०२७ मध्ये कर्जाचा बोजा: ११ लाख कोटी रुपयांवर जाईल. या वित्त वर्षाच्या अखेरीस ते ९,७३,००० कोटी रुपये असणार आहे.

राज्याच्या डोक्यावर किती कर्ज वाजवी म्हणता येईल यासाठी निकष आहे: ते राज्याच्या ठोकळ उत्पदनाच्या २५ टक्क्याच्या आत असावे असे सांगितले जाते

या वित्त वर्षात महाराष्ट्राचे ठोकळ उत्पदनाच्या (GSDP) ५४ लाख कोटी रुपये असेल; ११ लाख कोटी रुपये कर्जाचा बोजा म्हणजे ते स्थूल उत्पन्नाच्या २०.३८ टक्के भरेल. जे २५ टक्के निकषाच्या आत आहे , म्हणून निकषात बसते , म्हणून चिंता करण्याचे कारण नाही असे राज्य शासन सांगते.

देशाच्या / राज्याच्या डोक्यावरचे कर्ज देशाच्या / राज्याच्या ठोकळ उत्पादनाशी निगडित का मोजायचे याचे इकॉनॉमिक रॅशनल काय आहे ? बरे ठेवले तर ते २५ टक्यांच्या आत असले पाहिजे यामागील इकॉनॉमिक रॅशनल काय आहे ; २० टक्के का नाही ? १५ टक्के का नाही ?

याचे कारण असे की व्यक्ती किंवा कंपन्यांना कर्जे देताना कर्ज देणाऱ्या बँका / वित्त संस्था त्यांचा कॅश फ्लो बघतात ; मासिक पगार आणि बसणारा ईएमआय असे गुणोत्तर बघतात किंवा कंपन्यांसाठी डेट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो बघतात ;

मग राज्यासाठी एकूण महसुली उत्पनाचे गुणोत्तर का नाही निकष म्हणून ? (उदा या वित्त वर्षात केंद्र सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या २५ टक्के रक्कम फक्त व्याजापोटी जाणार आहे)

कर्ज काढणे चांगले का वाईट हा मुद्दा कमी महत्वाचा आहे. अतिरिक्त वाढीव कर्जाचा प्रत्येक रुपया त्यासाठी अर्थसंकल्पात व्याजासाठी तरतूद करण्यास भाग पाडत असतो. या वित्त वर्षात व्याज ७०,००० कोटी रुपये द्यावे लागेल.

मागील काही वर्षात महाराष्ट्राचा व्याजाचा खर्च सतत वाढत आहे. कोटी रुपयात २०२३-२४ : ४५,६०० २०२४-२५: ५४,७०० २०२५-२६: ६४,००० २०२६-२७: ७०,०००

व्याजासाठी वर्ग झालेला प्रत्येक अतिरिक्त रुपया , कल्याणकारी योजनांसाठी कमी पैसे मागे ठेवतो. त्यामुळे दरवर्षी वाढत जाणारे कर्ज , दरवर्षी व्याजासाठी अधिकाधिक तरतुदी करण्यास भाग पाडते, त्याप्रमाणात उरलेले पैसे कमी होत असतात. म्हणून हा सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असला पाहिजे

अर्थसंकल्प, कर्ज, व्याज, विविध गुणोत्तर हे सर्व निमित्त आहे.

नवउदारमतवादाने ज्या काही फ्रेम बनवल्या आहेत त्याला अगदी कॉमन सेनसिकल प्रश्न विचारले पाहिजेत. कोणाचेही दडपण न बाळगता राजकीय अर्थव्यवस्थेबाबत साधे प्रश्न विचारणे म्हणजे अर्थ साक्षरता.

तरुणांनो, तुमच्या भौतिक राहणीमानाच्या आकांक्षा नैसर्गिक आहेत. त्या पुऱ्या न होण्यामागे प्रचलित राजकीय अर्थव्यवस्था आहे. त्याचे नियम ना गुरुत्वाकर्षण सारखे निसर्ग निर्मित आहेत ना कोणी दैवी शक्तीने बनवलेले. पण आपला असा बुद्धिभेद केला गेला आहे की त्यातील संकल्पनात्मक गोष्टी या पवित्र आहेत. अपरिवर्तनीय आहेत.

त्यातील प्रत्येक संकल्पना, नियम, नॉर्म यांना साधा प्रश्न विचारा: हे जे आहे ते असेच का आहे. ?