-संजीव चांदोरकर
अमेरिकन क्रेडिट कार्ड कंपन्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी युपीआय वर शुल्क लावण्याचे भारताने मान्य केल्यानंतर …भारत अमेरिके दरम्यान सुरू असलेल्या व्यापार करार वाटाघाटी दरम्यान अजून एक Arm Twisting. अजून एक ब्लॅकमेल !
कोणत्याही दादाला समोरचा कमकुवत माणूस झुकतोय असा वास जरी आला तरी तो त्या समोरच्या माणसावर अजून दबाव आणतो. जो त्या दादाला “गेलास उडत” म्हणतो त्याला तो दादा “महागात पडेल, बघून घेईन” असे काहीसे बडबडत त्याचा नाद सोडतो!
नवीन निर्णयानुसार रशियाकडून तेल/ वायू खरेदी करणाऱ्या देशांकडून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर १०० टक्के अतिरिक्त (म्हणजे आधी आयात कर आहेत त्यावर अधिकचे ! ) आयात कर लावण्यात येणार आहे. यावेळी महत्वाचा फरक हा आहे की ही ट्रम्प यांची एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर नाही तर काँग्रेस आणि सेनेट यांनी पास केलेला ठराव आहे तो.
पण त्या ठरावाच्या फाईन प्रिंट मध्ये बरेच काही आहे.
ठराव पास झाला तरी उद्यापासून हे आयात कर लागू होणार नाहीत. राष्ट्राध्यक्षांना, तशा आयातीवर जास्तीत जास्त १०० टक्क्यांपर्यंत ( जास्तीत जास्त हा शब्द महत्वाचा आहे, म्हणजे कमी देखील असू शकतात ! ) आयात कर लावण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या देशांना ( उदा भारत) १८० दिवसांची मुदत देण्यात येईल ( हे महत्वाचे आहे ! ) की त्यांनी रशिया खरेदी पद्धतशीरपणे कमी करत न्यावे. नक्की किती दिवस मुदत देणार ते राष्ट्राध्यक्ष ठरवतील
भारताकडून आयात होणाऱ्या सर्वच वस्तूंवर सरसकट १०० टक्के आयात कर असे ते नसणार आहे. नक्की कोणत्या वस्तूवर , १०० टक्यांच्या मर्यादेत राहणारा नक्की किती अतिरिक्त आयात कर ते USTR हे कार्यालय ठरवेल. ( हे देखील महत्वाचे आहे! )
यावरून हे लक्षात येईल की काँग्रेस/ सेनेट यांनी ट्रम्प यांना स्वेच्छा निर्णय ज्याला इंग्रजी मध्ये discretionary powers म्हणतात प्रदान केले आहेत. दुसऱ्या शब्दात किती, कधी, कोणता हात पिरगळयाचा, कधी सोडायचा याचे अधिकार! तिसऱ्या शब्दात ब्लॅकमेलिंगचे अधिकार!
मागच्या मार्च ते ऑगस्ट या महिन्यात भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी दोन तृतीयांश आयात रशिया, सौदी आणि अमिराती या तीन देशांकडून आली होती. त्यातील जवळपास पन्नास टक्के रशियाकडून. भारताने अमेरिकेकडून तेल, वायू आयात वाढवली असली तरी भारताच्या एकूण आयातीत त्याचे प्रमाण फक्त ३ टक्के आहे. हे महत्वाचे आहे. कारण ट्रम्प यांना भारताचे हात पिरगळून हे प्रमाण वाढवून हवे आहे. का हवे आहे?
२०२५ सालात भारताने अमेरिकेला निर्यात केलेल्या वस्तुमाल सेवांचे मूल्य १०५ बिलियन डॉलर्स होते तर अमेरिकेने भारताला निर्यात केलेल्याचे फक्त ४५ डॉलर्स. भारताबाबतच नाही तर अनेक देशांबाबत असणारी ही तफावत ट्रम्प यांना आणि MAGA चळवळीला सातत्याने खटकत असते. त्यांच्या आयात कर अस्त्र धोरणांमगील त्यांचा हेतू ही तफावत कमी करणे हा आहे.
रशियाकडून तेल वायू आयात कमी करून ती जास्तीत जास्त प्रमाणात अमेरिकेकडून घ्यावी यासाठी हे सर्व आहे. हा प्रस्ताव आणणाऱ्या सिनेटरची वार्ताहर परिषद ऐकावी! बरेच काही कळेल.
उघड आहे ही सारी दडपणे भारत अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटीच्या टेबलवरील नेगोशिएटिंग चिप्स आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेचा दुटप्पीपणा काही नवीन नाही. भारताला थप्पड मारून रशियाला शिक्षा करू पाहणारी अमेरिका रशिया कडून युरेनियम, खते असा ५ बिलियन डॉलर्सचा वस्तुमाल वर्षाला आज देखील आयात करते. (संदर्भ इकॉनॉमिक टाइम्स). रशिया युक्रेन युद्धात मध्यस्थी करण्यासाठी ट्रम्प यांचे जावई/ प्रतिनिधी दोन आठवड्यापूर्वी पुतीन यांना भेटले आहेत इत्यादी
भारतावर ट्रम्प यांनी याच कारणासाठी ऑगस्ट २०२५ मध्ये २५ टक्के अतिरिक्त आयात कर लावले होते. बऱ्याच वाटाघाटी होऊन ते अतिरिक्त आयात कर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उठवण्यात आले.
लक्षात घेऊया की त्या सहा सात महिन्यात इस्रायल अमेरिकेचा इराण हल्ला व्हायचा होता, हार्मुझ मधून तेल जहाजे येत होती, Houthi गटाने सौदी वर हल्ला केलेला नव्हता, आणि अजून एक चोक पॉईंट तयार झाला नव्हता……. दुसऱ्या शब्दात त्या काळात रशियाकडून भारताने अमेरिकेच्या दडपणाखाली तेल आयात कमी केली होती तरी तेल आयातीचे पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध होते.
आता परिस्थिती पूर्ण भिन्न आहे. नजीकच्या काळात तशीच राहणार आहे.
तेलाची किंमत महत्वाची असते पण १४० कोटी लोकसंख्येच्या ऊर्जा सुरक्षतेतसाठी तेलाची विना व्यत्यय उपलब्धता त्यापेक्षा अधिक महत्वाची असणार आहे.
दीड वर्षे मोठा काळ आहे ट्रम्प यांची स्टाईल समजण्यासाठी. याच काळात कॅनडा , चीन, ब्राझील आणि मुख्य म्हणजे इराण…..अशा देशांनी ट्रम्प याना अरेला कारे केले आणि ट्रम्प चडफडत बसले आहेत. भारताने या देशांकडून काहीतरी शिकावे. यावेळी तरी ताठ कणा दाखवून अमेरिकेबरोबर आपले निर्णय स्वातंत्र्य पुन्हा प्रस्थापित करावे.
राजनैतिक भाषा गुडी गुडी वापरावी. पण आतून कठीण आणि ताठ राहावे. नोव्हेंबर मध्यावधी निवडणुका नंतर ट्रम्प गेली दीड वर्षे आहेत तसे राहणार नाही आहेत. बरेच संदर्भ झपाट्याने बदलणार आहेत.
