– संजीव चांदोरकर
उशिरा सुचलेले शहाणपण
केंद्र सरकारने भारतीय तेल कंपन्यांना तेलाचे strategic reserve तयार करण्यास सांगितले!
शहाणपणाचे सोंग आणता येईल. पण भांडवलाचे, परकीय चलनाचे सोंग नाही आणता येत त्याचे काय ?
आखाती युद्ध सुरू झाल्यानंतर, हार्मुझची खाडी बंद झाल्यानंतर सर्वात जास्त फटका ज्या देशांना बसला त्यात भारताचा क्रमांक वरच्या नंबर वर होता. दोन कारणासाठी. खनिज तेल, वायू यांची महाप्रचंड गरज आणि त्यातील ९० टक्के आयातीवर अवलंबून.
चीनची लोकसंख्या आपल्या एवढीच. पण जीडीपी आपल्यापेक्षा पाच पट. सहाजिकच त्याची तेल आणि वायूची गरज देखील महाकाय आहे. चीनदेखील आपल्यासारखा त्यासाठी आयातीवरच अवलंबून आहे. पण चीन गेल्या चार महिन्यात पॅनिक झाला नाही. याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे चीनने गेल्या काही वर्षात खनिज तेलाचे अजस्त्र भूमिगत साठे (स्ट्रेटेजिक रिझर्व्ह) तयार केले होते. त्याला माहीत नव्हते का आखाती युद्ध होऊन हॉर्मुझ बंद होणार आहे.
प्रत्येक नाव घेण्याजोगे राष्ट्र तेलाचे असे स्ट्रॉटेजिक रिझर्व तयार करते. भारत देखील करतो. मुद्दा आहे किती? मासिक किंवा वार्षिक खपाच्या तुलनेत किती?
डिसेंबर २०२५ अखेरीस, म्हणजे युद्ध सुरू व्हायच्या खूप आधी चीन आणि भारताकडे असलेल्या स्ट्रॉटेजिक ऑइल रिझर्व क्षमता पहा:
चीन १४०० दशलक्ष बॅरल्स
भारत २० दशलक्ष बॅरल्स! चीनच्या दीड टक्का
(संदर्भ इकॉनॉमिक टाईम्स १७ जून २०२६, पान क्रमांक एक)
भविष्याबद्दल बोलघेवडेपणा आणि बडबड न करता शांतपणे भविष्याबद्दल प्लॅनिंग हा मूलभूत फरक आहे.
भारताला दररोज ५ दशलक्ष बॅरल तेल लागते. आताचा सर्व कंपन्यांकडे असणारा साठा आहे ७५ दशलक्ष बॅरल्स. आता केंद्र सरकारने देशातील तेल कंपन्यांना सांगितले आहे की हे स्ट्रॉटेजीक रिझर्व वाढवा. सांगायला काय जाते !
जमिनीखाली महाकाय स्टोरेज टँक्स तयार करणे, बंदरापासून पाइपलाइन, त्या साठ्यापासून तेल शुद्धीकरण कारखान्यापर्यंत पाइपलाइन आणि इतर सुरक्षा यंत्रणा प्रचंड भांडवल सघन आहेत. कोठून येणार भांडवल?
हे शेकडो दशलक्ष बॅरल्स तेलाची inventory वाढणार. त्यात हजारो कोटी रुपयांचे भांडवल अडकून पडणार. त्याला carrying cost म्हणतात. भांडवल अडकले की एकूण गुंतवणुकीवरचा परतावा, रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट कमी होणारं, नफा कमी होणार, तेल कंपन्यांची शेयर किंमत कमी होणारं…
पुढच्या काही महिन्यात देशाने आयात तेलाचे प्रमाण वाढवले तर त्यासाठी बरेच परकीय चलन लागणार. गंगाजळी कमी होणार.. रुपया डॉलर विनिमय दरावर दडपण येणार…. मुळात एवढे सरप्लस परकीय चलन देशाकडे आहे का ?
वरील बातमीमध्ये म्हटले आहे की तेल कंपन्या केंद्र सरकारच्या सूचनांना फारसा प्रतिसाद देण्याच्या मूड मध्ये नाहीत. कारणे समजण्यासारखी आहेत.
देश तेलासाठी ९० टक्के आयातीवर अवलंबून असेल तर भरभक्कम स्ट्रॅटेजिक रिझर्व असले पाहिजेत यात नवीन काय आहे. आयडियाची कमी नव्हती. कधीच नसते.
गाभ्यातील मुद्दे वेगळेच असतात.
देशाची आर्थिक आणि राजकीय सार्वभौमता, देशाची इंधन सुरक्षितता, देशाच्या अर्थचक्राची गती कमी होणारं नाही हे बघणे…याची किंमत रुपया, डॉलर मध्ये काढता येतं नाही.
मार्केट तत्त्वज्ञानाच्या पुस्तकात हे प्रकरणच नाही. शाळकरी आर्थिक तत्त्वज्ञान आहे ते.
दीर्घकालीन प्लॅनिंग, इंधन क्षेत्रात सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांचे प्राबल्य, नफा का कमी झाला, शेअरची किंमत का कमी झाली असे जाब त्यांना न विचारणे,
त्या सार्वजनिक उपक्रमांना हजारो कोटी रुपये देण्यासाठी मजबूत अर्थसंकल्प, त्यासाठी रॅशनल कर आकारणी, डॉलर कशावर खर्च करायचे याचे प्राधान्यक्रम…..
अशी भली मोठी यादी आहे मुद्द्यांची. ज्या मुद्यांना सुटे सुटे नाही एकत्रितपणे सामोरे जावे लागेल. हे काय धोरणकर्त्यांना माहित नाही असे थोडेच आहे. पण त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि आर्थिक तत्वज्ञान या सगळ्याच्या आड येतात
