– संजीव चांदोरकर
“तुम्ही अशिक्षित आहात, ढ आहात, तुम्हाला शिकायला नको, तुम्हाला मेहनत घ्यायला नको, तुम्ही आळशी आहात” शिक्षणाच्या संधी, हक्क नाकारणारी सिस्टीम कोट्यवधी लोकांना असे बोल लावत आली आहे…. पण.
All India Survey on Higher Education नुकताच जाहीर झाला. त्यातील आकडेवारी २०१४-१५ ते २०२३-२४ या दहा वर्षाची तुलनात्मक आकडेवारी आहे.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींची संख्या (लाखांमध्ये)
२०१३-१४ : ३४२
२०२३-२४ : ४५०
वाढ ३२ टक्के; त्यात देखील मुलींच्या संख्येतील ४२ टक्के वाढ ही मुलांच्या संख्येत झालेल्या वाढीपेक्षा जास्त आहे.
यात पदवीचे शिक्षण घेणारे जवळपास ८० टक्के आहेत; बाकीचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे.
सायन्स, तंत्रज्ञान, इंजिनिअरिंग, गणित (STEM) विषय घेणाऱ्यांची संख्या ९० लाखांवरून १०२ लाखांवर गेली आहे..
Gross Enrollment Ratio म्हणजे १८ ते २३ वयोगटातील जेव्हढे मुले मुली देशात आहेत त्यापैकी किती टक्के उच्च शिक्षण घेत आहेत. या कालावधीत हे गुणोत्तर २४ टक्यांवरून ३० टक्क्यांवर गेले आहे. त्यात फक्त मुलींचे धरले तर ते २३ टक्यांवरून ३१ टक्क्यांवर गेले आहे
या कालावधीत अनुसूचित जातीमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ५१ टक्के वाढ झाली तर अनुसूचित जमाती साठी ही वाढ ७६ टक्के, ओबीसी साठी ६० टक्के आणि अल्पसंख्य समुदायांसाठी ५२ टक्के आहे.
जातीव्यवस्था असूदे नाहीतर भांडवल केंद्री नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्था. त्याचे कर्तेधर्ते आणि लाभार्थी दोन्ही असणारे टॉप ऑफ पिरॅमिड मधील सामाजिक आणि आर्थिक समाज घटक, त्यांच्या खालील पायऱ्यांवर असणाऱ्या लोकांवर टीका करत आले आहेत “अशिक्षित आहात, ढ आहात, तुम्हाला शिकायला नको, आळशी आहात” इत्यादी.
आता गेली अनेक वर्षे लाखो / कोट्यवधी तरुण मुले / मुली उच्च शिक्षण घेऊ इच्छित आहेत. त्यांना समाज, देश , धोरणकर्ते , अर्थव्यवस्था म्ह्णून त्यांच्या आकांक्षांना सार्वजनिक स्रोत वापरून प्रतिसाद दिला जात नाहीये.
भारताचा शिक्षणावरील खर्च त्याच्या पियर देशांच्या तुलनेत अनेक वर्षे कमीच राहिला आहे.
देशातील अनेक अर्थानी वंचित ठेवल्या गेलेल्या समाज घटकातील पालकांनी विशेषतः मुलींच्या पालकांनी, संधी मिळताच आपल्या पाल्याना शिकवायचा आटोकाट प्रयत्न चालवला आहे. वेळ पडली तर पोटाला चिमटा काढून , मालकीच्या जमिनी / शेती / दागिने गहाण ठेवून / विकून … ते पाल्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सहन करत आहेत.
शिक्षणामुळे त्या तरुण/ तरुणींचे भवितव्य घडेल अशी आशा आहे. पण सर्वात महत्वाचे त्यातून एक राष्ट्र म्हणून , अर्थव्यवस्था म्हणून अधिक मजबूत पायावर उभे रहाता येते. म्हणजे दुसरा मार्गच नसता. पण हा व्यापक दृष्टिकोन राज्यकर्त्यांना नाही.
खरेतर शिक्षण व्यवस्थेबाबत निर्णय घेणाऱ्या अनेक व्यक्ती, राजकीय नेते , नोकरशहा , विश्वविद्यालयातील प्रमुख जे स्वतः पन्नाशी / साठीत असू शकतात, ते शाळेच्या / कॉलेजच्या वयाचे असताना “शिक्षण ही शासनाची कल्याणकारी जबाबदारी आहे” या आर्थिक धोरणांचे लाभार्थी राहिलेले आहेत. पण ते देखील स्वतःच्या अनुभवाशी प्रामाणिक नाहीत.
पायभूत सुविधा / फिजिकल ऍसेट्स वर सारा भर पण देशाचे दीर्घकालीन भवितव्य ज्या मानवी मत्तांवर / ह्युमन ऍसेट्सवर निर्भर असते त्याकडे दुर्लक्ष. मुलांना शिकवणे , किती शिकवणे हा जणूकाही त्या आईवडिलांचा खाजगी / व्यक्तीगत प्रश्न आहे
शिकणाऱ्या कोट्यवधी मुलामुलींचे शैक्षणिक खर्च कसे भागवले जात आहेत याबद्दल सविस्तर आकडेवारी गोळा झाली पाहिजे.
किती कॉलेजेस सार्वजनिक स्त्रोतातून चालवली जातात आणि किती खाजगी ? त्यांच्या फियांमध्ये किती तफावत ? फियांव्यतिरिक्त किती खर्च येतो ; उदा लाखोंना शिकताना आपल्या घरापासून दूर रहावे लागते, खोली घेऊन, जेवण खाण बाहेर त्याचा खर्च ? यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न किती ? उत्पन्नाची साधने कोणती ? शिकताना किती विद्यार्थ्यांना स्वतः अर्थार्जन करावे लागते ? किती विद्यार्थ्यांना , किती कर्जे काढावी लागली ? त्याची परतफेड कशी होते ? पालकांना आपल्या मालकीच्या मत्ता विकाव्या लागल्या का ? विकल्या तर कुटुंबाची उपजीविका कशावर चालते ? ही यादी वाढवता येईल
सर्वात शेवटी सर्वात महत्वाचा प्रश्न. उच्च शिक्षण घेतलेल्या कोणत्याही तरुण / तरुणींच्या भौतिकच नाही तर सर्व प्रकारच्या जीवन विषयक आकांक्षा वाढणार आहेत. या उच्च शिक्षित तरुण / तरुणींना रोजगाराच्या / चांगल्या राहणीमानाच्या संधी मिळाल्या नाहीत तर त्यांना टोकाचे वैफल्य येऊ शकेल. याचे गंभीर परिणाम भविष्यात दिसतील.
