– संजीव चांदोरकर
अल निनो, परकीय चालन पासून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पर्यंत…..यांना किमान अंशतः काउंटर करण्याची क्षमता देशातील शेतीक्षेत्र आणि शेतकरी वर्गात आहे.
अल निनो आतापासून हिसका दाखवू लागला आहे.
मान्सूनच्या पावसाकडे अनेक जण डोळे लावून बसले आहेत. पाऊस उशीरा पडला, कमी पडला तर खरेतर अनेक गंभीर प्रश्न उभे ठाकतात. उदा पाण्याचा वापर करणारे अनेक उद्योग. ज्यातून भांडवली चक्र आणि रोजगार निर्मिती होते,
पण दोन तीन क्षेत्रे तर अगदी जीवनमारणाची आहेत: नागरिकांसाठी पाणी, जनावरांसाठी पाणी, कडबा आणि अन्नधान्य
पाण्याला पर्याय फक्त पाणीच. पाऊस नाही. आणि भू गर्भातील पाण्याची पातळी अजून अजून खोल जात आहे.
पण अन्नधान्याच्या आघाडीवर देश सुस्थितीत आहे. संकटाच्या काळात तगून राहू शकतो. केंद्र सरकारच्या अन्नधान्याच्या साठ्याची गेल्या काही वर्षाची आकडेवारी पहा (वित्तवर्ष मार्च अखेरीस, आकडे दशलक्ष टन).
२०२४ : ८१ ; २०२५: ९७ ; २०२६: १२३
हे झाले साठे. उत्पन्न यापेक्षा खूप जास्त. कशाच्या जोरावर? देशांतील कोट्यवधी छोट्या, मध्यम शेतकऱ्यांच्या जोरावर.
देशाने शेती क्षेत्राला शेतकऱ्यांना सापत्न वागणूक दिली तरीदेखील शेतकरी जमिनीशी, आपल्या पेशाशी प्रामाणिक राहून आपले कष्टाचे काम करतच आहेत. प्रचंड अनिश्चितता , जोखीम असताना. त्यातील कितीतरी जण जगण्याची आशा सोडून आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. तरी देखील..
याच साठ्याचा जोरावर केंद्र सरकार ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य योजना राबवू शकत आहे. अल निनो मुळे यावर्षी धान्य उत्पादन कमी झाले तरी ही योजना राबवता येणार आहे.
देश नेहमी परकीय चलनाच्या प्रश्नातून देखील जात असतो. परकीय चालन कमावणे आणि वाचवणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. उदा. खाद्यतेल, डाळी साठी शासकीय सपोर्ट योजना राबवल्या तर खूप परकीय चलन वाचेल. खाद्यतेल आणि डाळी संदर्भात खालील आकडेवारी बघा
खाद्यतेल आयात: देशाची ५६ टक्के खाद्यतेलाची गरज आयात तेलमार्फत भागवली जाते. वित्त वर्ष २०२६ मध्ये १६ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात झाले. त्यासाठी १८ बिलियन डॉलर्स म्हणजे १, ७०,००० कोटी रु खर्च पडले
डाळी: त्याच वित्तवर्षात ६ दशलक्ष टन डाळी आयात केल्या गेल्या आणि ४ बिलियन डॉलर्स म्हणजे ३,६०,००० कोटी रुपये खर्च झाले
परकीय चलन वाचेलच. त्याच बरोबर ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढून देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
भारतीय शेतीक्षेत्राबाबतचा मुद्दा अजूनही बहुआयामी आहे. दुर्दुवाने भारतातील शेतीक्षेत्राकडे इंडिया मधील लोक , ज्यांच्या आर्थिक दृष्टिकोन कॉर्पोरेट / वित्त भांडवल केंद्री आहे , ते लोक एक लायबिलिटी म्हणून बघतात. खरं तर तो ऍसेट आहे.
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स दरवाजे , भिंती ढासळून टाकू शकते अशा काळात. एआय काय करू शकत नाही याची यादी काढली पाहिजे. त्यात शेतीक्षेत्र अग्रेसर असेल.
अन्नधान्यच नाही , तर फळे, भाज्या, पशु सवंर्धन, जंगले, मच्छिमारी सारे काही त्यात धरता येईल. फक्त उत्पादन नाही. तर मूल्यवृद्धी…अफाट स्कोप असतोय…पण आपण शासन काही करणार नाही याचे साखळदंड घालून बसलो आहोत. कॉर्पोरेट सोडून इतरांना सबसिडी बदनाम केली आहे. त्यात भर पडणार आहे अनेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ची. सर्व देशांना त्यांचा शेतीमाल भारताला विकायचा आहे.
राजेशाही नाही. नो किंग्ज ! लोकशाही आहे. लोक राज्यकर्ते निवडतात. राज्यकर्त्यांना किती दशके दोष देणार ?
शेती/ जमिनीशी निगडित उपजीविका असणाऱ्या ग्रामीण भागातील मतदार नागरिकांनी अस्मितांचे प्रश्न काही दिवस बाजूला ठेवावेत.
मतदार नागरिक निवडून देत असलेल्या जन प्रतिनिधींची मतदान करण्यापूर्वी कॉलर पकडून जनतेच्या भौतिक प्रश्नाच्या काही गोष्टी लिखित मान्य करून घ्यायला पाहिजे , तरच बदलाला सुरुवात होईल.
