देश आणि राज्यातील परीक्षा घोटाळ्याचा अमृतकाळ; NEET, MPSC आणि भरती व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न

– राजेंद्र पातोडे

राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग एमपीएससी आणि भारतातील भरती पात्रता परीक्षांमधील घोटाळ्यांची अखंड साखळी असून देश आणि राज्यातील परीक्षा घोटाळ्याचा सध्या अमृतकाळ सुरू आहे.आज भारतातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे मोजमाप करणारी व्यवस्थाच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.कारण भारतातील स्पर्धा परीक्षा या केवळ नोकरी किंवा प्रवेश मिळवण्याचे साधन नसतात.तर त्या लाखो कुटुंबांच्या आशा, त्याग, आर्थिक संघर्ष आणि सामाजिक उन्नतीचे स्वप्न असतात.ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंब असो, निम्न मध्यमवर्गीय पालक असोत किंवा शहरातील बेरोजगार तरुण प्रत्येकासाठी सरकारी नोकरी आणि व्यावसायिक शिक्षण ही स्थैर्याची शेवटची आशा बनलेली आहे.एखाद्या शेतकऱ्याने जमीन गहाण ठेवून मुलाला शिकवावे, एखाद्या आईने दागिने विकून लेकीच्या शिक्षणाचा खर्च भागवावा, एखाद्या तरुणाने वर्षानुवर्षे परीक्षेची तयारी करतो आणि शेवटी प्रश्नपत्रिका आधीच विकली जावी, या अनुभवाचे वर्णन शब्दांत करणे अशक्य आहे. तो केवळ परीक्षा यंत्रणेचा पराभव नाही, ती संपूर्ण पिढीच्या आयुष्याची माती आहे.

गेल्या अनेक दशकात काँग्रेस आणि भाजपचे काळात देशातील परीक्षा व्यवस्थे भोवती उभ्या राहिलेल्या घोटाळ्या वर देशातील नागरिक संतप्त आहेत का? तर अजिबात नाही.प्रश्नपत्रिका फुटणे, बनावट प्रमाणपत्रे, गुण फेरफार, पेपर सॉल्व्हर गँग,बायोमेट्रिक फसवणूक, माहिती तंत्रज्ञान जाळ्यांचा गैरवापर आणि संघटित भ्रष्टाचाराच्या मालिकेमुळे संपूर्ण व्यवस्थे पेक्षा लोकांना हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, धार्मिक तेढ आणि उन्माद महत्वाचा वाटतो. दुसरी कडे विद्यार्थी अभ्यासापेक्षा ‘यंदा प्रश्नपत्रिका फुटणार का?’, ‘परीक्षा रद्द होणार का?’, ‘गुण विकले जातील का?’ या भीतीत जगत आहेत. ही फक्त प्रशासकीय त्रुटी नाही; हा भारतीय लोकशाहीच्या नैतिक विश्वसनीयतेवर उभा राहिलेला गंभीर प्रश्न आहे. ह्यातील फसवणूक करणारे आणि फसवणूक होणारे ७० ते ८० टक्के हिंदू आहेत तरीही ते आपल्या मुलांच्या भवितव्या साठी सरकारला जबाबदार धरत नाहीत ही मोठी शोकांतिका आहे.

राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट आणि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षांतील घोटाळ्यांचा इतिहास नवा नाही मात्र कुठल्याच निवडणुकीत लोकांना हा सरकार विरुद्ध मुद्दा वाटत नाही.अखिल भारतीय वैद्यकीय पूर्व-परीक्षा एआयपीएमटी २०१५ मध्ये आधुनिक प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा पहिला राष्ट्रीय धक्का बसला होता.राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट लागू होण्यापूर्वी घेतली जाणारी अखिल भारतीय वैद्यकीय पूर्व-परीक्षा २०१५ मध्ये मोठ्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या भोवऱ्यात अडकली होती.हरियाणा, बिहार आणि राजस्थानमध्ये पेपर सॉल्व्हर गँग सक्रिय असल्याचे समोर आले. उमेदवारांनी ब्लूटूथ उपकरणे, वायरलेस उपकरण, इयरपीस आणि गुप्त संवाद यंत्रणेद्वारे उत्तरे पुरवली जात होती.सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत परीक्षा रद्द केली आणि पुनर्परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले.यानंतर हे स्पष्ट झाले की, राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा देखील संघटित गुन्हेगारीपासून सुरक्षित नाहीत.हा धक्का केवळ परीक्षेपुरता मर्यादित नव्हतो, तो संपूर्ण व्यवस्थेत भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजला आहे, याची पहिली स्पष्ट झलक होती.त्यानंतर नीट परीक्षा मुळे केंद्रीकरण वाढले, पण त्यातही पारदर्शकता आली नाही.२०१६ पासून नीट ही एकमेव वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा बनली.उद्देश होता एकसमान प्रणाली आणि पारदर्शकता.परंतु एका केंद्रीकृत संस्थेकडे संपूर्ण नियंत्रण गेल्यानंतर गैरव्यवहारांचा परिणाम आणखी व्यापक झाला.

जेव्हा एखाद्या भ्रष्ट व्यवस्थेत परीक्षा केंद्रीकरण होतात, तेव्हा त्या भ्रष्ट्राचाराचाही विस्तार होतो.त्याची व्याप्ती २०१६ ते २०२६ या काळात देशभरात सातत्याने समोर आली आहे. त्यात डमी उमेदवार, बनावट बायोमेट्रिक पडताळणी, ओएमआर शीट फेरफार, परीक्षा केंद्रांवरील अनागोंदी, पेपर सॉल्व्हर गँग सुसंघटित ताबा, टेलिग्राम आणि व्हॉट्सॲप वर प्रश्नपत्रिका विक्री, परीक्षेपूर्वी गेस पेपरच्या नावाखाली लाखो रुपयांची वसुली इतके नित्य झाले की त्याचे आता नवल वाटू नये.विशेषत राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड ही राज्ये वारंवार संशयाच्या केंद्रस्थानी राहिली. या राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचे जाळे इतके घट्ट विणले गेले होते की, सामान्य यंत्रणांना ते उकलणे कठीण झाले होते की तपास यंत्रणा देखील त्याचा भाग आहे हे लक्षात येत नाही.२०२४ मधील नीट पदवीपूर्व प्रवेश परीक्षा भारतीय परीक्षा व्यवस्थेतील सर्वात मोठ्या विवादांपैकी एक ठरली.

त्यामुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला.कारण त्यात प्रचंड घोटाळ्याचे आरोप झाले होते.बिहारमध्ये प्रश्नपत्रिका आधीच फुटल्याचा आरोप तर झारखंडमधील हझारीबाग परीक्षा केंद्रातून प्रश्नपत्रिका बाहेर गेल्याचा आरोप झाला होता.ग्रेस मार्क्स देण्याचा वाद निर्माण झाला होता.काही विद्यार्थ्यांना अयोग्यरीत्या अतिरिक्त गुण देण्यात आले होते.एकाच केंद्रावरून मोठ्या प्रमाणात सर्वोच्च गुण मिळवणारे विद्यार्थी विद्यार्थिनी समोर आल्या होत्या, जे सांख्यिकीय दृष्ट्या अशक्य बाब आहे.परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी प्रश्नपत्रिका सोडवली गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.सीबीआय तपासात सीलबंद ट्रंक उघडण्यासाठी विशेष टूलकिट वापरल्याचे समोर आले होते.प्रश्नपत्रिका स्कॅन करून सोडवणूक सॉल्व्हर नेटवर्क कडे पाठवल्याचा आरोप झाला. शेकडो विद्यार्थ्यांनी पैसे देऊन प्रश्नपत्रिका मिळवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.अर्थात ह्या साखळीत ज्याचें कडे पावर, पोजिशन आणि पैसा आहे, ते पालक देखील त्या साखळीचा एक भाग आहेत हे नग्न सत्य आहे.मात्र कार्यवाही मध्ये कुठलाही पालक आरोपी बनला नाही.या प्रकरणाचे परिणाम दूरगामी झाले, असे भासविले गेले.त्यातून राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या एनटीए कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या प्रमुखांना हटवण्यात आले आणि हे प्रकरण शांत होताच केंद्रात त्याचे पुनर्वसन करण्यात आले.सीबीआय चौकशी जाहीर झाली.

उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली.नीट पदव्युत्तर परीक्षा नीट-पीजी पुढे ढकलण्यात आली.नुकसान ह्या साखळीचा भाग नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे झाले. इतके घडून देखील सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला! न्यायालयाने ‘संपूर्ण प्रणाली दूषित झाली आहे असे ठोस पुरावे नाहीत’ असे बेकायदा निरीक्षण नोंदवले! ह्यामुळे विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास मात्र ढासळला. पुढे २०२५–२०२६ मध्ये करणारे प्रकार समोर आले.त्यातून अविश्वास अधिक गडद बनला.२०२५ आणि २०२६ मध्येही नीट संदर्भातील वाद कमी झाले नाहीत.सोशल मीडिया वर गेस पेपर), फायनल लीक आणि प्रीमियम सेट अशा नावांनी प्रश्नपत्रिका विक्रीची जाहिरात होत असल्याचे समोर आले.राजस्थान विशेष अन्वेषण पथक, केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि विविध राज्य पोलिसांनी छापे टाकले. काही ठिकाणी परीक्षा रद्द करून पुनर्परीक्षेची वेळ आली. लाखो विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे.देशभर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. नागपूरसह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत आंदोलन झाले.’अभ्यास आम्ही करायचा आणि व्यवस्था भ्रष्टाचार करणार?’ असा संतप्त प्रश्न विद्यार्थ्यांनी विचारला.

हा प्रश्न केवळ परीक्षेपुरता नव्हता; तो व्यवस्थेवरील, सरकारवरील आणि एकूणच राज्यव्यवस्थेवरील खोल संतापाचे प्रतिबिंब होते.मात्र केंद्र आणि राज्यातील सरकार वर त्याचा परिणाम झाला नाही. ही फक्त नीट परीक्षे पुरते मर्यादित नाही तर इतर राष्ट्रीय परीक्षा देखील संशयास्पद ठरल्या आहेत.एसएससी आणि रेल्वे भरती कर्मचारी निवड आयोगाच्या एकत्रित पदवीधर स्तर सीजीएल, उच्च माध्यमिक स्तर सीएचएसएल आणि रेल्वे भरती परीक्षांमध्ये सर्व्हर मॅनिप्युलेशन, संगणक केंद्र संगनमत आणि प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे आरोप झाले.दिल्लीतील कर्मचारी निवड आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागाने चौकशी करा’ ही मागणी देशव्यापी झाली. विद्यार्थ्यांच्या या उद्रेकाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले तेव्हा आंदोलन अधिक तीव्र झाले. सरकार मात्र कधीच गंभीर नव्हते. कठोर कायदे केल्याचा आव आणला गेला मात्र त्याचा काडीचाही परिणाम झाला नाही.

विद्यापीठ अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी-नेट २०२४ सरकारने स्वतः रद्द केली. प्रश्नपत्रिका कारण डार्क वेब आणि समाज माध्यमांवर फिरत असल्याचा संशय व्यक्त झाला.तपास थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे गेला.मात्र आधीच्या तपासा सारखे ना सीबीआयला काही सिद्ध करता आले ना तपास पुढे गेला.केवळ फांद्या छाटण्याची नौटंकी करण्यात आली. आता’देशातील कोणतीच परीक्षा सुरक्षित नाही’ हे सिद्ध झाले.पेपर फोडणारी यंत्रणा ही देशात खूप मोठी बनली आहे कारण त्यात सरकार आणि तपास यंत्रणे सोबत काही पालक आणि विद्यार्थी सामील होतात. इतर परीक्षा सोबत विद्यापीठ प्राध्यापक होण्यासाठी द्यावयाची परीक्षाही सुरक्षित नसेल, तर भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे भवितव्य काय? हि केवळ विद्यार्थ्यांची नाही, ती संपूर्ण समाजाची चिंता असायला हवी होती.

मात्र लोकांना मॉब लिंचिंग, कट्टर धर्मवाद आणि सनातन धर्म आणि आरक्षण विरोध ह्यातच आनंद असल्याने सत्ताधारी आपल्या लेकरांचे भवितव्य संपवू पाहत आहेत, ह्यांची जाणीव देखील लोकांना होताना दिसतं नाही.त्यामुळे व्यापमपासून पोलीस भरतीपर्यंत भ्रष्टाचाराचा एकच पॅटर्न, वेगवेगळे चेहरे वापरून सुरू होता.मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळाचा व्यापम घोटाळा, राजस्थान

शिक्षक भरती, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश पोलीस भरती प्रत्येक ठिकाणी जवळपास एकच पद्धत पॅटर्न दिसतो.मात्र त्यातील मास्टर माईंड कधीच पकडले गेले नाही.केवळ अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सहभाग अर्थात व्यवस्थेतीलच माणसांनी व्यवस्था मोडणे, माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीचा गैरवापर, डिजिटल पळवाटा शोधणे, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकांचे संगनमत, प्रशासनाचा भ्रष्टाचार, डिजिटल डेटा चोरी, काळ्या पैशांचा वापर ह्याच्या बातम्या काही काळ सुरू राहतात.पुढे राजकीय आश्रयाचे छत्र असल्याने काहीच निष्पन्न होत नाही.यातून हे स्पष्ट झाले की प्रश्नपत्रिका फुटणे ही आता केवळ पेपर फूट राहिलेली नाही तर तीने संघटित आर्थिक गुन्हेगारीचे स्वरूप धारण केले आहे.त्यात कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय होतो, त्याला सरकारचे पाठबळ असल्या शिवाय ते शक्य नाही.बरं केंद्रात सुरू आहे असे नाही तर राज्यात देखील तेच सुरू आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गेल्या दोन दशकांत आयोग वारंवार वादात सापडला आहे.१९९९–२००२ एमपीएससी घोटाळा मंत्रालय सहाय्यक, विक्रीकर निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक भरतीमध्ये गुण फेरफार व भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. अनेक अधिकारी आणि मध्यस्थांवर गुन्हे दाखल झाले.विशेष बाब म्हणजे हा खटला दोन दशकांहून अधिक काळ लांबला. त्यात साक्षीदाराचे विस्मरण, पुरावे कमकुवत होणे आणि न्यायप्रक्रियेतील विलंब यामुळे संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. जेव्हा भ्रष्ट व्यक्तींना वीस वर्षे शिक्षा झाली नाही, तेव्हा गुन्हेगारांना भीती राहत नाही आणि नवे गुन्हेगार प्रेरित होतात.एक तर कोविड महामारीच्या काळात २०२०–२०२१ दरम्यान एमपीएससी परीक्षा वारंवार पुढे ढकल्या गेल्या. विद्यार्थ्यांनी राज्यभर आंदोलन केले. अनेकांनी वर्षभर अभ्यास केला, पण परीक्षाच झाली नाही.वयोमर्यादा संपत येत होती.आयुष्य थांबलेले होते.विद्यार्थी हतबल झाले होते.नंतर विविध भरती प्रक्रियांमध्ये प्रश्नपत्रिकेतील चुका, आरक्षणातील विसंगती, निकालांवरील आक्षेप, नकल प्रकरणे आणि तांत्रिक गोंधळ यांमुळे परीक्षा आणि मुलाखती रद्द किंवा स्थगित करण्याची वेळ आली.हे सातत्याने घडत असताना सरकार विरुद्ध कुठेही असंतोष, चीड कुठल्याही निवडणुकीत दिसली नाही. एमपीएससी सहाय्यक प्राध्यापक गट ‘अ’ भरतीतील ९३ अपात्र उमेदवारांचा आरोप हे आता समोर आलेले सर्वात धक्कादायक प्रकरण! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा अंतर्गत सहाय्यक प्राध्यापक गट ‘अ’ भरतीतील गैरव्यवहार आजच प्रसिद्ध झाला आहे.

एमपीएससीने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.जून-जुलै २०२४ मध्ये मुलाखती पार पडल्या.२२ ऑगस्ट २०२४ रोजी तात्पुरती गुणवत्ता यादी अर्थात प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट जाहीर झाली.१९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली.मात्र त्यानंतर शिफारस यादीत रेकमेंडेशन लिस्ट मध्ये तब्बल ९३ अपात्र उमेदवार असल्याचा आरोप झाला.बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे, अयोग्य शैक्षणिक पात्रता, बनावट पदवी प्रमाणपत्रे जोडणे, चुकीच्या कागदपत्रांवर निवड प्रक्रिया असे गंभीर अनियमितता उघड झाली.त्यातून आयोगाची पडताळणी यंत्रणा किती भ्रष्ट आहे याची माहिती समोर आली.सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, हे निदर्शनास आल्यानंतरही संबंधित उमेदवारांवर किंवा प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई झालेली नाही, असा आरोप उमेदवार आणि विद्यार्थी संघटनांकडून केला जात आहे. जर हे आरोप सत्य ठरले, तर हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण भरती व्यवस्था पूर्णतः मॅनेज असल्याचे सिद्ध करते.महाविद्यालयांमध्ये शिकवणारे प्राध्यापकच बनावट पात्रतेचे असतील, तर विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय? हे सांगायला नको.

पुढे आरोग्य विभाग भरती परीक्षा घोटाळा समोर आला.महाराष्ट्र आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि तांत्रिक गोंधळामुळे परीक्षा रद्द करावी लागली. सायबर तपासात प्रश्नपत्रिका समाजमाध्यमांवर फिरल्याचे, काही केंद्रांवर गैरव्यवहार झाल्याचे आणि माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या भूमिकेवर संशय असल्याचे समोर आले.आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी योग्य लोक नियुक्त होणे गरजेचे असते. तेथे थेट नागरिकाच्या आरोग्य आणि जीवनाचा संबंध येतो.आरोग्य भरतीतच भ्रष्टाचार होतो, तेव्हा जनतेच्या जीवाचा खेळ होतो.सरकार बधत नाही.शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी घोटाळा समोर येतो.महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या एमएससीई प्रकरणात अनेक अधिकारी, दलाल आणि शिक्षकांना अटक झाली. मुख्य आरोप होते की, पैसे घेऊन पात्रता प्रमाणपत्र दिले.ओएमआर मध्ये फेरफार करून गुण वाढवले, बनावट गुणवाढ झाली, या प्रकरणामुळे ‘शिक्षक होण्यासाठी गुणवत्ता नाही तर पैसा लागतो हे सिद्ध झाले. जे शिक्षक पैसे देऊन पात्र झाले, ते भावी पिढी घडवनार आहेत का? हा प्रश्न केवळ शैक्षणिक नव्हे तर पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे.

प्रश्नपत्रिका फुट रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनांचा प्रतिबंध अधिनियम, २०२४ लागू केला.या कायद्यात प्रश्नपत्रिका फुटणे ही संघटित गुन्हेगारी मानली जाते, त्यात कठोर कारावासाची शिक्षा तसेच परीक्षा सेवा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई, मालमत्ता जप्ती, विशेष न्यायालयांची स्थापना या तरतुदी करण्यात आल्या. कायदा महत्त्वाचा आहे. परंतु कायदे जाहीर केल्याने समस्या संपत नाहीत ते अमलात आणल्या शिवाय त्याचा उपयोग होत नाही.ह्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार गंभीर नाही, जनता तर अजिबातच गंभीर नाही.

त्यामुळे पेपर फूट, गैरप्रकार हे मूळ प्रश्न कायम आहेत.त्यातूनपरीक्षा व्यवस्थेचे अति केंद्रीकरण, खाजगी माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांवर नाहक अवलंबित्व,जबाबदारीशिवाय सत्ता, वर पासून खाल पर्यंत भ्रष्टाचार, डिजिटल गुन्हेगारी, वाढती बेरोजगारी आणि झेन जी च्या हताशपणाचा गैरफायदा सत्ताधारी घेत आहेत.त्यातून राजकीय हस्तक्षेप असल्याने तपास आणि कार्यवाही यंत्रणेला लकवा मारला जातो.जोपर्यंत या मूळ कारणांवर आघात होत नाही, तोपर्यंत निव्वळ कायदे करून समस्या संपणार नाही.कारण कायदा हे शस्त्र आहे, पण शस्त्र चालवणारी राजकीय इच्छाशक्ती नसेल तर ते निरुपयोगी आहे. भाजप आणि संघ ह्यांना लोकांच्या करिअर, आयुष्य आणि समृद्धी सोबत काही एक देणे घेणे नाही.केवळ हिंदू राष्ट्र ह्या भूल थापा देवून आणि पाच मुले जन्माला घाला हे सांगून त्यांचे आयुष्य अंधकारमय करण्यात येत आहे. लोकांनी सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्या ऐवजी औरंगजेब आणि टिपू सुलतान, मुस्लिम तसेच अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी आरक्षण ह्यांना दोषी ठरवण्यात लोकांना गुंतविले जात आहे.

या घोटाळ्यांचा सर्वात मोठा बळी विद्यार्थी ठरला आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांवरील अन्याय आणि प्रामाणिकपणाला शिक्षा दिली जात आहे. मात्र शिक्षा देणारे त्यांच्या धर्माचे असल्याने स्वतः चे भवितव्य संपत असले तरीही विद्यार्थी शहामृग सारखा मान मातीत टाकत वादळ संपण्याची वाट बघत बसला आहे! ही फक्त प्रश्नपत्रिका फुटणे नाही, हा लोकशाहीवरील थेट हल्ला आहे.नीट असो, एमपीएससी असो किंवा इतर भरती परीक्षा प्रश्न केवळ ‘प्रश्नपत्रिका कोणी फोडली?’ एवढाच नाही.

खरा प्रश्न हा आहे की लोक मोदी फडणवीस ह्यांना किंवा भाजप सरकारांना दोषी मानत नाहीत.लोकशाहीची खरी ताकद ही समान संधीमध्ये असते.जर नोकऱ्या, प्रवेश आणि गुणवत्ता या पैशाने, संगनमताने किंवा बनावट कागदपत्रांनी ठरत असतील, तर तो केवळ परीक्षा व्यवस्थेचा पराभव नाही; तो संविधानिक समानतेच्या तत्त्वाचाच पराभव आहे.या समस्येवर तोडगा काढायचा असेल तर केवळ कायदे आणि समित्या पुरेशा नाहीत. यासाठी जात धर्माच्या नावाने विचार न करता दोषी असलेल्या सरकारला जाब विचारणे, ते जुमानत नसतील तर निवडणुकीत त्यांना मतदान करताना सत्तेतून हाकलून लावणे.आता बहुसंख्य हिंदू आणि मूठभर इतर भारतीय जनता ह्या अफूच्या गोळीच्या आहारी जाऊन आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य मातीमोल करते की लोकशाही मध्ये मालक म्हणून आपल्या अधिकाराचा वापर करते हे पहावे लागेल.नाही तर परिक्षा येत राहतील, घोटाळे होत राहतील ज्यांनी यंत्रणा कवेत घेतली त्यांची मुले मुली नोकऱ्या पटकावत राहतील.