– आकाश मनिषा संतराम
आजचा भारत एका विचित्र आणि चिंताजनक विरोधाभासातून जात आहे. एका बाजूला जागतिक महासत्ता बनण्याच्या घोषणा हवेत तरंगत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला देशाचा पाया असलेला तरुण वर्ग, विद्यार्थी आणि वंचित घटक स्वतःच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष करत आहेत. सध्याच्या सत्ताधारी भाजप सरकारच्या काळात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे असुरक्षितता. देशातील दलित, आदिवासी, बौद्ध, मुस्लिम आणि महिला यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेची कोणतीही ठोस हमी आज उरलेली नाही. परंतु, या व्यवस्थेत एका गोष्टीची हमी मात्र अगदी शंभर टक्के पक्की झाली आहे ती म्हणजे ‘प्रश्नपत्रिका लीक’ होण्याची हमी! हा अपघात नाही, तर हा एक सुनियोजित पॅटर्न बनला आहे.
शिक्षण ही कोणत्याही प्रगत समाजाची पहिली पायरी असते. विशेषतः बहुजन, दलित, आदिवासी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांसाठी स्पर्धा परीक्षा हेच त्यांच्या गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचे साधन असते. रात्रीचा दिवस करून, पोटाला चिमटा काढून, आई-वडिलांनी कष्टाने कमावलेला पैसा खर्च करून लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करतात. मात्र, जेव्हा परीक्षेच्या दिवशी किंवा निकाल लागण्यापूर्वीच पेपर फुटल्याची बातमी येते, तेव्हा एक प्रश्नपत्रिका फुटत नाही, तर त्या लाखो तरुणांच्या स्वप्नांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आशेचा चुराडा होत असतो. NEET असो, NET असो की TET असो राज्यातील आणि देशातील विविध सरकारी भरती प्रक्रिया, पेपरफुटीचे हे लोण आता राष्ट्रीय संकट बनले आहे. परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणांचे खच्चीकरण करून, खाजगी संस्थांना कंत्राटे देऊन शिक्षण व्यवस्थेचे जे बाजारीकरण चालले आहे, त्याचाच हा परिपाक आहे. गुणवत्तेपेक्षा पैशाच्या जोरावर जागा विकल्या जात आहेत. हा थेट विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी चाललेला क्रूर खेळ आहे.
आजच्या राजकीय वातावरणात पेपरच फुटत नाहीत, तर लोकशाहीची संपूर्ण मूल्येच फुटताना दिसत आहेत. जनतेने निवडून दिलेली सरकारे पाडणे, लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री करणे आणि सत्तेचा गैरवापर करणे हा या नव्या पॅटर्नचा मुख्य भाग बनला आहे. आजच्या या सामाजिक आणि राजकीय वास्तवावर भाष्य करणारी ही एक ज्वलंत कविता परिस्थितीचा आरसा दाखवते:
पेपर फुटले
खासदार फुटले
आमदार फुटले
नगरसेवक फुटले
खासदाराला बोली
लागली किंमत होती
शंभर कोटी
आमदाराला बोली
लागली किंमत होती
पन्नास कोटी
नगरसेवकाची बोली
लागली किंमत होती
पंचवीस कोटी
मग बारी लाडक्या बहिणींची
मताची किंमत त्यांच्या बाराशे केली
अन् राहिला होता बळीराजा
त्याची किंमत शुन्य झाली…
हे सगळ – सगळ कळलं आम्हाला
पण दिसलं कधीच नाही
साला काळाकुट्ट जातीचा चष्मा
डोळ्यावर आमच्या
बुद्धी आमची बंद झाली.
या गंभीर परिस्थितीमध्ये सामाजिक पैलूंचा विचार करणे आवश्यक आहे. दलित, आदिवासी आणि बौद्ध समाजावर होणारे अत्याचार, महिलांच्या सुरक्षेचा उडालेला बडगा आणि अल्पसंख्याक समाजातील असुरक्षिततेची भावना या सर्व गोष्टी एकाच सूत्रात बांधलेल्या आहेत. जेव्हा शासन व्यवस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट सामाजिक कल्याण न राहता सत्ता राखणे हेच बनून जाते, तेव्हा कायद्याचे राज्य संपते आणि अराजकता माजते. अनेकदा धार्मिक आणि जातीच्या राजकारणाचा आधार घेऊन मुख्य मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित केले जाते. तरुण रोजगारासाठी भटकत आहेत, शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, महिला सुरक्षित नाहीत; तरीही निवडणुकीच्या काळात अस्मितेचे मुद्दे पुढे आणून मते मागितली जातात. ही आपल्या बुद्धीला लागलेली गंज आहे, ज्याचा फायदा सत्ताधारी वर्ग चपखलपणे घेत आहे.
‘पेपरफुटी पॅटर्न’ हा प्रशासकीय पराभव नाही, तर तो एक नैतिक पराभव आहे. ज्या देशात परीक्षांची गोपनीयता राखली जाऊ शकत नाही, तिथे पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणे हा ढोंगीपणा आहे. कोट्यवधी रुपयांना आमदार-खासदार विकत घेणारी व्यवस्था गरिबांच्या मुलांना चांगल्या दर्जाचे आणि सुरक्षित शिक्षण देऊ शकत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी तरुणांना, विचारवंतांना आणि बुद्धिजीवी वर्गाला एकत्र यावे लागेल. डोळ्यांवरील जातीचा आणि धर्माचा काळा चष्मा काढून फेकून दिल्याशिवाय आपल्याला हे भीषण वास्तव दिसणार नाही. आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि भावी पिढीचे भविष्य वाचवण्यासाठी या चुकीच्या धोरणांवर आणि भ्रष्ट पॅटर्नवर कडाडून प्रहार करता आला पाहिजे.
