पुणे: नसरापूर (ता. भोर) येथे साडेतीन वर्षांच्या एका चिमुकलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या ६५ वर्षीय भीमराव प्रभाकर कांबळे याला विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवत थेट फाशीची (मृत्युदंडाची) शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांनी हा ऐतिहासिक आणि अत्यंत कठोर निकाल दिला. अवघ्या ५० दिवसांच्या आत ही संपूर्ण सुनावणी पूर्ण करून निकाल देण्यात आल्याने, जलदगतीने न्याय मिळवून देणाऱ्या देशातील मोजक्या प्रकरणांमध्ये या खटल्याची नोंद झाली आहे.
१ मे २०२६ रोजी ही काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडली होती. पीडित चिमुकली तिच्या आजोळी आली होती. आरोपी भीमराव कांबळे याने तिला फूस लावून जवळच्या एका गोठ्यात नेले, तिथे तिच्यावर अत्याचार केला आणि नंतर तिची हत्या केली. मुलगी बेपत्ता झाल्याने नातेवाईकांनी शोध घेतला असता गोठ्यात तिचा मृतदेह आढळून आला. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात आणि पुण्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. नागरिकांनी रस्ता रोको आंदोलन करत आरोपीला फाशी देण्याची मागणी केली होती. राजगड पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे अवघ्या दीड तासात आरोपीला बेड्या ठोकल्या होत्या. (Pune Child Rape and Murder Case)
Also Read : TET पेपरफुटी प्रकरण; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा – सुजात आंबेडकर
निकालाचे वाचन करताना न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ (Rarest of Rare) या श्रेणीत तंतोतंत बसते. शवविच्छेदन अहवालावरून (Post-Mortem) आरोपीच्या क्रूरतेची परिसीमा स्पष्ट झाली असून आरोपीने पीडितेच्या मृत्यूनंतरही तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक उल्लेख न्यायालयाने केला. या अघोरी गुन्ह्याने न्यायालयाच्या आणि समाजाच्या विवेकबुद्धीला (Judicial Conscience) तीव्र धक्का दिला आहे. अवघ्या साडेतीन वर्षांची चिमुकली पूर्णपणे असहाय (Defenceless) होती आणि तिच्या जिवंत राहण्याची कोणतीही शक्यता आरोपीने ठेवली नाही.
आरोपीने पूर्वीच्या गुन्हेगारी इतिहासातून कोणताही धडा घेतलेला नाही. १९९६ मधील एका विकृत कृत्याचा दाखला आणि पूर्वीच्या दोन प्रकरणांतून तांत्रिक त्रुटींमुळे झालेली सुटका पाहता, आरोपीमध्ये पश्चात्तापाची भावना नाही आणि तो समाजासाठी कायमचा धोका (Menace) आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. आरोपीच्या वतीने शिक्षा कमी करण्यासाठी कोणताही पुरावा किंवा बाजू मांडण्यात आली नाही. अगदी त्याच्या कुटुंबीयांनीही माध्यमंसमोर “आम्हाला त्याचे तोंडही पाहायचे नाही,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती.
विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी आरोपीला मृत्युदंड देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तब्बल १२ न्याय संदर्भांचा युक्तिवाद केला. फिर्यादी पक्षाला मदत करणारे ॲड. विपुल दुशिंग यांनी ‘वसंत दुपारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ आणि ‘शंकर खाडे’ प्रकरणांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे संदर्भ दिले. पोक्सो कायद्यांतर्गत ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेले गुन्हे घृणास्पद मानले जातात, त्यानुसार न्यायालयाने हा ‘घृणास्पद गुन्हा’ (Heinous Offence) असल्याचे मान्य केले. (Pune Child Rape and Murder Case)
Also Read : भाजपचा ‘पेपरफुटी’ पॅटर्न
महाराष्ट्रात आणि देशात अतिशय जलदगतीने सुनावणी होऊन लागलेल्या मोजक्या निकालांपैकी हा एक निकाल ठरला आहे. यापूर्वी बिहारमध्ये २०२१ मध्ये एका प्रकरणात ३ महिन्यांत, तर वाशी येथील एका पोक्सो प्रकरणात ४५ दिवसांत फाशीची शिक्षा झाली होती. नसरापूरच्या या प्रकरणात राजगड पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेने अवघ्या ५० दिवसांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून दिला आहे. आरोपी सुधारण्याच्या पलीकडे गेला असून त्याच्या बाजूने शिक्षा कमी करण्यास कारणीभूत ठरेल अशी एकही परिस्थिती आढळलेली नसल्याने त्याला मृत्युदंड सुनावण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
