ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेला ‘इम्पिरीकल डेटा’ बोगस आहे. थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे दाखविण्या साठी हा बनावट डेटा सादर केला आहे.त्या आडून ओबीसींचे राजकीय अधिकार काढून घेण्याचा राजकीय डाव सरकारने आखला आहे.
ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करायला लागणारी आकडेवारी सरकार कडे उपलब्ध नाही. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारनं त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डेटा सादर केला होता. सुप्रीम कोर्टानं तो डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्यायला सांगितला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगानं राज्य सरकारनं दिलेल्या माहितीचा अभ्यास करुन अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीमध्ये देताना ५० टक्केंची मर्यादा ओलांडू नये, अशी शिफारस आयोगाकडून करण्यात आलीय. तर, राज्यात ३८ टक्केंपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजे कुठल्याही ठोस पुराव्या शिवाय ही ‘अंदाजपंची’ सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ करायला सांगीतली आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डेटा म्हणजे इंपिरिकल डेटा आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणात ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? अशिक्षित लोकं किती आहेत? याचं सर्वेक्षण केलं जाणे गरजेचे होते. सरकारी आणि खासगी नोकरीमधलं ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? सरकारी नोकरी असेल तर श्रेणी १ मध्ये किती लोकं आहेत? श्रेणी ३-४ मध्ये किती टक्के लोकं आहेत ? याचं सर्वेक्षण केलं जाणे अपेक्षित होते.
किती ओबीसी समूह हा शहरात राहतो? किती ग्रामीण भागात राहतो? त्यांची पक्की घरं, कच्ची घरं, झोपडी किंवा अलिशान बंगले आहेत का? हे बघणे गरजेचे होते. किती ओबीसी समाज पक्क्या घरात राहतो? किती झोपडीत राहतो? किती मध्यमवर्गीय आहे? याचंही सर्वेक्षण केलं जाणे अपेक्षित होते. ओबीसी समूहातील किती लोक अपंग, अंध किंवा इतर आजारांनी ग्रस्त आहेत, ह्याची माहिती गोळा केली पाहिजे होती.प्रगत जाती आणि ओबीसींची ही सर्व माहीती घेऊन त्याची तुलना करून त्यातून ओबीसी समाज हा कसा मागासलेला आहे ही मांडणी आवश्यक होती.
दुस-या टप्प्यात राजकीय प्रतिनिधित्व तपासणे आवश्यक होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जर एखादा वॉर्ड राखीव नसेल, अशा ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील मतदारसंघातून किती ओबीसी उमेदवार विजयी झाले आहेत? त्याची आकडेवारी आणि ओबीसींची लोकसंख्या याची तुलना करून मागासलेपण किती आहे याची आकडेवारी काढणे आवश्यक होते.
तिस-या टप्प्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनादत्त आरक्षण दिले जाईल. त्यातून ५०% मध्ये उरलेल्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असतील.उदाहरणार्थ, जर एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या ७०% आहे, तर त्याठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल. किंवा एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या ४०% आहे. एससींची संख्या ८% आहे. मग अशा ठिकाणी ओबीसींना फक्त २% आरक्षण मिळेल.
मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के ग्राहय धरलेली आहे.असे असताना या अहवालात केवळ ३२% ते ३८% लोकसंख्या दाखवली आहे. अर्थात १४ ते २०% कमी लोकसंख्या दर्शविली आहे. हा धडधडीत अन्याय आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर जवळपास दीडशे जाती ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या ६० टक्क्यापेक्षा कमी नाही. तसेच गडचिरोली, नंदुरबार व पालघर जिल्ह्यात ओबीसींचे प्रमाण शून्य टक्के तर नाशिक व धुळे जिल्ह्यात केवळ दोन टक्के दाखवले गेले. हे अतर्क्य आहे. त्यामुळे आता मागासवर्ग आयोगाला राज्य सरकारकडून दिला गेलेला अहवाल विश्वासार्ह नाही, हे सिध्द होते.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिलेली आकडेवारी ओबीसींची फसवणूक करणारी आणि त्यांचे राजकीय हक्क काढून घेणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट नुसार ही आकडेवारी घेतली नसल्याने न्यायालयात ही आकडेवारी टिकेल, ह्यात शंका आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यात २९ हजार ग्रामपंचायती आहेत. प्रत्येक १०० जणांचा सर्व्हे केला जाणे अपेक्षित होते. इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण टिकलं आहे, त्या राज्यांचा इंपिरिकल डेटाचा आराखडा कसा होता? किंवा ज्या राज्यांचं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही त्यांच्याकडून कोणत्या चुका झाल्या? याचा अभ्यास सरकारने करणे अभिप्रेत होते, तो अभ्यास केला नाही. त्यातून इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नवीन प्रश्नावली तयार करता आली असती. ते झाले नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकले असते, परंतु येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्याने तो मार्ग सध्या तरी बंद आहे. ह्यातून एक बाब स्पष्ट आहे की केंद्र आणि राज्यपातळीवर ओबीसींची फसवणूक सुरू असून अजूनही ओबीसी ह्या बाबत जागरूक नाही.
