Prabuddh Bharat
  • मुख्य पान
  • बातमी
  • संपादकीय
  • विशेष
    • चळवळीचा दस्तऐवज
  • अर्थ विषयक
  • राजकीय
  • सामाजिक
  • वारसा सावित्रीचा
  • सांस्कृतिक
  • क्रीडा
  • विज्ञान – तंत्रज्ञान
  • वर्गणी
  • ई-पेपर
  • संपर्क
  • Home
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Prabuddh Bharat
No Result
View All Result
Home article

मोदींचे परराष्ट्र धोरण: प्रतिमा विरुद्ध वास्तव

Akash Shelar by Akash Shelar
August 8, 2025
in article, राजकीय
0
मोदींचे परराष्ट्र धोरण: प्रतिमा विरुद्ध वास्तव

मोदींचे परराष्ट्र धोरण: प्रतिमा विरुद्ध वास्तव

       

लेखक : आज्ञा भारतीय

२०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले, तेव्हा देशाच्या राजकीय वातावरणात एक उत्साही लाट पसरली होती. नवा भारत घडविण्याच्या, आंतरराष्ट्रीय मंचावर स्वाभिमानाने उभा राहण्याच्या आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्य राखण्याच्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. नेबरहुड फर्स्ट, अ‍ॅक्ट ईस्ट आणि मेक इन इंडिया यांसारख्या उपक्रमांनी ही भावना अधिक प्रबळ केली. पण गेल्या दशकभराचा सखोल अभ्यास व्यापार आकडेवारी, सीमेवरील संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय करार आणि जागतिक प्रतिक्रियांचे विश्लेषण केल्यावर लक्षात येते की ही धोरणात्मक दिशा मोठ्या प्रमाणावर राजकीय प्रतिमा घडवण्यावर केंद्रित राहिली, तर व्यवहार्य लाभ मर्यादित राहिले.

अमेरिकेसोबतच्या संबंधांबाबत सुरुवातीपासूनच मोदी सरकारने जवळीक साधली. २०१९ मधील ह्यूस्टन येथील ‘Howdy Modi’ कार्यक्रमात मोदींनी “अबकी बार, ट्रम्प सरकार” असे स्पष्ट राजकीय घोषवाक्य उच्चारले, ज्यामुळे केवळ अमेरिकन निवडणुकीत अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप झाल्याचा आरोपच झाला नाही, तर भारताच्या तटस्थ परराष्ट्र प्रतिमेलाही धक्का बसला. २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५% वरून ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादले, विशेषतः रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल.

जरी त्वरित आर्थिक फटका अपेक्षेपेक्षा सौम्य ठरला, तरी Morgan Stanley, S&P Global आणि Moody’s सारख्या संस्थांनी इशारा दिला की या टॅरिफ धोरणामुळे भारतीय GDP वाढ ०.३% ते ०.८% नी कमी होऊ शकते, विशेषतः उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात दीर्घकालीन दबाव वाढेल. याशिवाय, LEMOA (२०१६), COMCASA (२०१८) आणि BECA (२०२०) सारख्या संरक्षण करारांमुळे भारताच्या रणनीतिक स्वायत्ततेवर बंधने आली आहेत, अशी टीका अनेक आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे, चीनच्या संदर्भात धोरणात गंभीर विसंगती दिसून आली. १५ -१६ जून २०२० रोजी गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चीनी सैन्यामध्ये झालेल्या संघर्षात २० भारतीय जवान शहीद झाले; चीनने अधिकृतरीत्या पाच जवानांच्या मृत्यूची कबुली दिली, जरी काही पाश्चात्त्य स्रोतांनी हा आकडा ४५ पर्यंत जाऊ शकतो असे म्हटले आहे. या घटनेनंतर पंतप्रधान मोदींनी “कोणीही घुसखोरी केली नाही” असा दावा केला, जो त्या वेळच्या उपग्रह प्रतिमा, लष्करी अहवाल आणि स्वतंत्र माध्यम तपासण्यांशी विसंगत ठरतो. या सामरिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही भारत आणि चीन व्यापार संबंधांमध्ये वाढ झाली.

२०२३ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार $१३६.२ अब्जांपर्यंत पोहोचला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १.५% अधिक होता. यात भारतीय निर्यात केवळ $१४.९ अब्ज इतकी असताना, चीनकडून आयात प्रचंड प्रमाणात वाढत राहिली, ज्यामुळे व्यापार तूट विक्रमी पातळीवर गेली. ही आकडेवारी ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेच्या उद्दिष्टांशी थेट विरोधाभासी ठरते. USIP च्या विश्लेषणानुसार, चीनकडून पुरवठा साखळीवर भारताची अवलंबित्व वाढल्याने, भविष्यात चीन आर्थिक दबावाचे साधन म्हणून व्यापाराचा वापर करू शकतो. GZERO Media च्या विश्लेषकांनी नमूद केले आहे की, अमेरिकेच्या दबावाखाली रशियन तेल खरेदी कमी करण्यास भारताने नकार दिला, हे आर्थिक व सामरिक संतुलन राखण्याच्या प्रयत्नाचे द्योतक आहे.

मात्र, The Wire च्या लेखानुसार, ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणामुळे मोदींची ‘विश्वगुरु’ प्रतिमा झाकली आहे, आणि अमेरिका-चीन या दोन्ही आघाड्यांवर भारताकडून अपेक्षित ठोस धोरणात्मक प्रतिसाद दिसला नाही. या सर्व घडामोडींमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा सतत अधोरेखित होतो की मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणात धोरणात्मक स्वायत्ततेपेक्षा प्रतिमा व प्रचारावर अधिक भर दिसतो. अमेरिकेबरोबरच्या घनिष्ठतेमुळे आणि चीनप्रती वाढत्या आर्थिक अवलंबित्वामुळे भारताची तटस्थ, स्वतंत्र, संतुलित भूमिका हळूहळू कमी होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या, आयात तूट आणि उद्योगांवरील दडपण हे दीर्घकालीन धोके आहेत.

भू-राजकीय दृष्टिकोनातून, सीमावर्ती संघर्षांना दिलेली सौम्य प्रतिक्रिया आणि रणनीतिक करारांमुळे निर्माण झालेली निर्भरता हे गंभीर संकेत आहेत. आज भारतासाठी खरी गरज आहे ती स्थिर, दीर्घकालीन आणि स्पष्ट धोरणात्मक दृष्टिकोनाची असा दृष्टिकोन, जो केवळ आंतरराष्ट्रीय मंचावर टाळ्या मिळवण्यासाठी नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्वायत्तता आणि भू-राजकीय स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी असावा. अन्यथा, प्रतिमेच्या तेजाखाली वास्तवातील असंतुलन अधिक गडद होत राहील.

संदर्भ :

1. en.wikipedia.org/wiki/Howdy\_Modi
2. cfr.org/blog/week-us-india-relations-waiting-trade-deal
3. reuters.com/commentary/breakingviews/us-punitive-tariffs-put-india-corner-2025-08-07
4. ft.com/content/fa6f6892-f42f-4801-9fe9-6b02d5d69717
5. timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/trump-tariffs-prolonged-50-duty-could-cut-indias-growth-by-up-to-0-8
6. ndtv.com/india-news/20-soldiers-killed-in-face-off-with-chinese-troops-in-ladakh-sources-2247351
7. dailysabah.com/world/20-indian-soldiers-killed-in-india-china-border-clash/news
8. china-briefing.com/news/china-india-economic-ties-trade-investment-and-opportunities
9. gzeromedia.com/news/analysis/india-rebuffing-trump-over-russian-oil
10. thewire.in/article/external-affairs/trumps-tariffs-and-indias-image


       
Tags: ChinaDonald TrumpIndian foreign policynarendra modiPolicyRussia
Previous Post

Maharashtra Assembly Elections 2024 : 76 लाख मते कशी वाढली शोधण्यासाठी सोबत या! ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचे काँग्रेसला आवाहन

Next Post

पूर्णा येथे वंचित बहुजन युवा आघाडीचे रस्ता रोको आंदोलन

Next Post
पूर्णा येथे वंचित बहुजन युवा आघाडीचे रस्ता रोको आंदोलन

पूर्णा येथे वंचित बहुजन युवा आघाडीचे रस्ता रोको आंदोलन

Advertisement: Special Jayanti Edition Advertisement: Special Jayanti Edition
ADVERTISEMENT
पातूर तालुक्यातील जल जीवन मिशन योजनेत भ्रष्टाचार; जिल्हा परिषदेवर महिलांचा घागर मोर्चा
बातमी

पातूर तालुक्यातील जल जीवन मिशन योजनेत भ्रष्टाचार; जिल्हा परिषदेवर महिलांचा घागर मोर्चा

by mosami kewat
August 8, 2025
0

अकोला : पातूर तालुक्यातील भंडारज बु. (ता. पातूर) येथील जल जीवन मिशन पाणीपुरवठा योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत...

Read moreDetails
Maharashtra Assembly election 2024 : महाराष्ट्र निवडणुकीतील 76 लाख मतवाढ प्रकरणी विरोधकांनी सहभागी व्हा

Maharashtra Assembly election 2024 : महाराष्ट्र निवडणुकीतील 76 लाख मतवाढ प्रकरणी विरोधकांनी सहभागी व्हा

August 8, 2025
राज्य सरकारच्या हमीअभावी अनुसूचित जातीसाठी केंद्राचा निधी रखडला; वंचित बहुजन युवक आघाडीचे महात्मा फुले महामंडळ कार्यालयास निवेदन

राज्य सरकारच्या हमीअभावी अनुसूचित जातीसाठी केंद्राचा निधी रखडला; वंचित बहुजन युवक आघाडीचे महामंडळ कार्यालयास निवेदन

August 8, 2025
पूर्णा येथे वंचित बहुजन युवा आघाडीचे रस्ता रोको आंदोलन

पूर्णा येथे वंचित बहुजन युवा आघाडीचे रस्ता रोको आंदोलन

August 8, 2025
मोदींचे परराष्ट्र धोरण: प्रतिमा विरुद्ध वास्तव

मोदींचे परराष्ट्र धोरण: प्रतिमा विरुद्ध वास्तव

August 8, 2025

Facebook Posts

Twitter Posts

Prabuddha Bharat

Prabuddha Bharat, 250 C, Shanivar Peth, Pune - 32 | 020- 24475889

  • प्रबुद्ध भारत विषयी
  • वर्गणी
  • देणगी
  • जाहिरात
  • संपर्क

Follow Us

No Result
View All Result
  • मुख्य पान
  • बातमी
  • संपादकीय
  • विशेष
    • चळवळीचा दस्तऐवज
  • अर्थ विषयक
  • राजकीय
  • सामाजिक
  • वारसा सावित्रीचा
  • सांस्कृतिक
  • क्रीडा
  • विज्ञान – तंत्रज्ञान
  • वर्गणी
  • ई-पेपर
  • संपर्क
  • Home