आणीबाणीच्या राजकारण आणि हुकुमशाही व्यवस्थेची पायाभरणी!

आज लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या काँग्रेसच्या आणि इंदिरा गांधींच्या निर्णय विरोधात भाजप शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या सरकारने प्रकाशित केलेली जाहिरात लोकशाही संवर्धन करण्यासाठी कशी असू शकते? ज्यात देशाचे संविधान नाही, देशाचा ध्वज नाही, फुले शाहू आंबेडकर नाहीत आणि सेंगोल म्हणजेच राजदंड असलेली जाहिरातीत सर्वात वर असलेली शासकीय जाहिरात प्रकाशित होणे हि हुकूमशाही व्यवस्थेचे भिकार समर्थन असून सरकारने लाज लज्जा सर्व विकून खाल्ली हेच दिसत आहे.

बरे आणीबाणीचा विरोध करणारे भाजप वाले आता संघाचे तेव्हाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी आणिबाणीला पाठिंबा दिला होता, ह्या सेनेच्या आरोपावर काय खुलासा करायचा तो करू द्या मात्र ह्या निमित्ताने त्यांनी संविधान, लोकशाही आणि राष्ट्रध्वज वगळून राजदंड वापरून लोकशाहीच्या संवर्धनाचे समर्थन नसून हुकुमशाही आणि राजेशाही ह्याचे समर्थन आहे. सेंगोल म्हणजेच राजदंड पार्श्वभूमी ..

नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्यांना डावलून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पुरोहितांनी वैदिक मंत्रोच्चारांमध्ये पंतप्रधान मोदींकडे सेंगोल म्हणजेच राजदंड सुपूर्द केला.राजदंड हातात घेण्याआधी पंतप्रधान मोदींनी राजदंडाला दंडवत घातला (लोकशाहीचे मंदिर म्हणून संसदेच्या पाय-यावर देखील मोदिनी असेच लोटांगण घातले होते). यानंतर त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासोबत नवीन संसद भवनात राजदंडाची स्थापना केली.या उद्घाटन सोहळ्याची सुरुवात पूजेने झाली.

मोदी आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला पूजेला बसले होते. संसद भवनात राजदंडाची स्थापना म्हणजे हुकुमशाहीची राजरोस पायाभरणी आहे.ह्या कृत्यामागे संघ आणि भाजपचा असलेला ‘नया भारत’ अजेन्डा असून राममंदिर उभारणी, कलम ३६० हटविणे आणि समान नागरी कायदा लागू करणे हे सर्व प्रत्यक्षात उतरविण्यात येत आहे. त्याचा धोका ह्या देशातील लोकशाहीला असून २०२४ कदाचित देशातील शेवटची निवडणूक ठरावी, इतक्या धोकादायक वळणावर देश मार्गक्रमण करीत आहे.त्यावेळी सरकारची हि कृती म्हणजे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीला नख लावणारा प्रकार होता, त्याचेच जाहीर समर्थन आज राज्य सरकारने केले आहे.

नव्या संसदेच्या उद्घाटनाला आधीच राष्ट्रपतीना डावलून उद्घाटन मोदीच करणार असल्याने त्यावर वाद सुरू होता.त्याला आता परत राज्य सरकारने उजळणी दिली आहे. ह्याचे सुरुवातीला अशीच एक कथा रंगवण्यात आली होती. मद्रास प्रांतातील एका सनातन गटाने तिरुवदुथुराई अधेनम (शैव मठाने) बनवलेला शाही राजदंड ऑगस्ट १९४७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे सुपूर्द केला. माउंटबॅटन, राजगोपालाचारी आणि नेहरू यांनी या राजदंडाचे भारतातील ब्रिटिश सत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतीक म्हणून स्विकारले असा प्रचार त्याकाळी भाजपचे आयटी सेल आणि मंत्री रेटत राहिले. खरे तर देशाचे सत्तांतर कसे झाले हे महत्वाचे नाही. ह्या देशात खरे सत्तांतर हे लोकशाही राज्य संकल्पना २६ जानेवारी १९५० ला आली आहे. जेव्हा देशात लोकशाही आणि घटनात्मक संरचना आली होती, १९४७ चा सत्ताबदल आणि आताचे राज्य सरकारचे राजदंड प्रकरण हे घडळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा अट्टाहास आहे.राजेशाही थाट व सांस्कृतिक चे पुरस्कार केला जात आहे, त्यातून लोकशाहीचा गळा आवळण्याचे काम संघ आणि भाजप करीत आहे.

राजदंड हे काय प्रकरण आहे ? राजदंड ह्याची पाळेमुळे इंगजी सत्ते कडून स्वकीयाचे स्वातंत्र्य असे भासवले जात असले तरी त्याचा संबंध थेट मनुस्मृती सोबत आहे. राजदंड म्हणजे राजाने हातात धरलेली शाही चिन्हाची एक वस्तू.लाक्षणिकरित्या, याचा अर्थ राजेशाही किंवा शाही अधिकार किंवा सार्वभौमत्व असाच आहे. देशाच्या नवीन संसदेमध्ये भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात नंदीचे चित्र असलेला राजदंड स्थापित केला गेला आहे. देशाचे स्वातंत्र्याचे ७५ वर्षानंतर नरेंद्र मोदी यांच्याकडे उद्घाटन प्रसंगी असाच शाही चिन्हाची एक वस्तू अर्थात राजेशाही किंवा शाही अधिकार म्हणून राजदंड सोपवण्यात आला आहे. हि कृती देशाला लोकशाही कडून हुकुमशाही कडे घेवून जाणारी एकचालकानूवर्ती ‘राजेशाही व्यवस्था’ अंमलात आणली जात असल्याचा संदेश देशातील कट्टरपंथीय अनुयायी आणि मतदारांना दिला जात आहे.

लोकसभा अध्यक्षाचे आसना शेजारी स्थापित केलेल्या राजदंड म्हणजे नेमके काय ह्याचे उत्तर मनुस्मृती आणि व्यास ह्यांनी दिली आहेत. राजाच्या हातातील अधिकारदर्शक काठी, प्राणिमात्रांच्या संरक्षणासाठी ईश्वराने धर्मस्वरूपी तेजोमय दंड निर्माण केला, अशी समजूत आहे. साम, दाम, भेद, दंड या उपायांपैकी दंड हा शेवटचा उपाय. त्या दंडाचे म्हणजेच शासनाचे प्रतीक म्हणून काष्ठनिर्मित (लाकडाचा) राजदंड स्वीकारला गेला. हा दंड वस्तुतः राजा, अशी संकल्पना मनुस्मृतीत (७.१७) आढळते.|

हा दंड प्रजेचे शासन व रक्षण करतो. त्यामुळे दंडाच्या भयाने जगत् हे उपभोगास उपयुक्त ठरते. तर व्यास असे सांगतात की, राजा आणि राजदंड अभेद्य असतात. राजदंड हीच राजाची शासनशक्ती. ज्या राजाला राजदंड पेलण्याचे सामर्थ्य नसते तो प्रजेच्या पापाचा धनी होतो आणि स्वतःबरोबर प्रजेच्याही नाशास कारणीभूत ठरतो. शत्रूला विरोध न करणारा राजा आणि प्रवास न करणारा ब्राह्मण या दोघांनाही भूमी ग्रासून टाकते. बिळामध्ये सतत राहणाऱ्या मूषकाला सर्प भक्षण करतो; त्याप्रमाणे राजदंडाचे सामर्थ्य उपयोगात न आणणाऱ्या राजाला शत्रू नष्ट करून टाकतात.

म्हणूनच राजाच्या सर्व कृत्यांमध्ये दंडधारणाचे कृत्य सर्वश्रेष्ठ मानले जाते. दंडधारणामुळेच राजाला सिद्धी प्राप्त होते.ह्या दोन्ही उदाहरणामुळे त्यावेळी मोदिनी राजदंड स्विकारण्याआधी घातलेले लोटांगण हे अमर्याद अधिकार अर्थात हुकूमशाही प्रस्थापित करण्याची कृती ठरते. संसद भवनाचे उद्घाटनाची तारीख सावरकर जयंतीचा दिवस निवडताना सरकारने विभाजनवादी नेते सावरकर सत्ताधारी भाजप पक्षासाठी सावरकर हे नायक आहेत. हाच नरेटिव्ह सेट करण्याकामी निवडला होता. तीच प्रतीके आता राज्य सरकारने आणीबाणी विरोध करतान वापरली आहेत.

देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची विण उसवली!

सर्वधर्मीय प्रार्थनेच्या नावावर एक धर्मीय कर्मकांड घडवून आणत केंद्र सरकारने आज उद्घाटन सोहळ्यात देशाच्या धर्मनिरपेक्ष समाज व्यवस्थेची वीण उसवली होती. खरे तर भाजप वाल्यांना हि संकल्पनाच मान्य नाही. देशाच्या सरकारला कुठलाही धर्म नसेल हे बंधन राज्यघटनेत घालून देण्यात आले आहे.भाजप आणि संघ दोघांना ह्याचा अडसर जाणवतो.त्यामुळे घटना बदलणे हि मानसिकता घेवून भाजप आणि संघ एकापाठोपाठ देशातील स्वायत्त संस्था आणि व्यवस्था नष्ट करीत आहे. राज्य सरकारने आज तीच कृती केली आहे.

मुळात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द भारतीय राज्यघटनेत दोन ठिकाणी आढळतो. एक राज्यघटनेच्या प्रास्ताविका मध्ये तर दुसरे आर्टिकल २५ मध्ये. सोबतच घटनेतील धर्मनिरपेक्ष सरकार म्हणून वेळोवेळी न्यायालयांनी दिलेले निकाल पहिले तर त्यातून हि धर्मनिरपेक्ष सरकार अर्थात सरकारला कुठलाही धर्म नसेल हि घटनादत्त मर्यादा देखील केंद्र सरकारने मोडीत काढली आहे. मात्र न्यायालयाचे निकाल दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. ज्या निकालांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला मोठी लक्ष्मण रेखा घालून दिली आहे. त्यातला पहिला निकाल म्हणजे कर्नाटका राज्य विरूध्द प्रविण तोगडीया (ए.आय.आर. २००४ सर्वोच्च न्यायालय २०८१) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान, धर्मनिरपेक्षतेचा, जाती अथवा धार्मिक, वैयक्तिक अथवा लोकांच्या समुहाच्या विचारा बरोबर गोंधळ करू नये असे म्हंटले आहे. याचाच अर्थ राज्याला स्वतःचा असा कुठलाही धर्म नाही तसेच तसे कोणी घोषितही करून नये किंवा तसा प्रयत्नही करू नये.

प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा धार्मिक स्वातंत्राचा अधिकार मुक्तपणे वापरण्याची हमी सरकारने दिली पाहिजे. हे आदेशित करण्यात आले आहे. तर दुस-या एका निकालात झियाउद्दीन बुरहानउद्दीन बुखारी विरूध्द ब्रिजमोहन रामदास मेहरा (ए.आय.आर १९७५ सर्वोच्च न्यायालय १७८८) न्यायमुर्ती एम.एच.बेग यांनी धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे सर्व धार्मिक वादांच्या पलीकडे उभा असुन जे सर्व नागरिकांच्या भल्याचा त्यांच्या जात, धर्माच्या विचाराच्या पलीकडे जाउुन, त्यांच्या आचरणाच्या पलीकडे जाउुन विचार करते, जे तटस्थ व नागरीकांमध्ये भेदभाव न करता, जे सर्व जाती धर्मांना फायदे पुरविते असे नमुद केले आहे. तसेच त्यांनी पुढे असेही म्हंटले आहे धार्मिक सहिष्णुता भारतीय मातीमध्ये रूजलेली असुन भारताचा इतिहास संस्कृती धर्मनिरपेक्ष वादाचा आहे. सदरील निकालामध्ये घटना समितीच्या चर्चमध्ये नेहरूंनी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे एक विश्वासाची कृती आहे असे म्हटल्याचा उल्लेख केला आहे.

डॉक्टर राधाकृष्णन यांनी घटना समितीच्या चर्चेमध्ये बोलतांना भारताच्या झेंडयावर अशोकचक्र हे धर्माच प्रतीक असल्याचे म्हंटले आहे. सदरील धर्मचक्र हे आपणास आपल्या आध्यत्मिक भरभराटीसाठी आठवण करून देत राहिल असा पुढे एम.डी सद्दला यांनी म्हंटले आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मविरोधी असा त्याचा अर्थ होत नाही, तर सर्वांना समान धार्मिक स्वातंत्राचा अधिकार असा त्याचा अर्थ होतो. केशवानंद भारतीच्या निवाडयामध्ये धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय राज्यघटनेचा मुळ ढाचा आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सेंट झवेंर कॉलेज विरूध्द गुजरात शासन मध्ये धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे देवाच्या बाजुने किंवा देवाच्या विरोधात, असे नसुन राज्य त्याच्या कामकाजामध्ये देवाला बाजूला ठेवुन प्रत्येक व्यक्तीला धर्माच्या नावावर भेदभाव करणार नाही याची खात्री देते असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात राज्य त्याच्या कामकाजामध्ये देवाला बाजूला ठेवुन प्रत्येक व्यक्तीला धर्माच्या नावावर भेदभाव करणार नाही, हे तत्वच पायदळी तुडविले जात आहे. मात्र कुठल्याही न्यायालयाला आपण सरकारला घालून दिलेल्या मर्यादेची पायमल्ली होताना ‘सुमोटो’ केंद्र किंवा राज्य सरकारला साधा जाब देखील विचारावा वाटत नाही, हि अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली. संसदेत राजदंड स्थापने आधी दोन दिवसा पूर्वी समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात लागू करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. चार राज्यात आधी समान नागरी कायदा लागू केला जाईल.त्यामध्ये उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाममध्ये केंद्र सरकार प्रायोगिक तत्वावर कायदा लागू करणार असे जाहीर केले गेले होते. हे लागू करतानाच कायद्यातील उणिवा आणि अडचणी समजून घेतल्या जातील. त्यानंतरच हा कायदा देशभर लागू होईल, हे देखील जाहीर केले गेले आहे.

कायद्याचा मसूदा तयार आहे, मात्र तो संसदेत मंजूर करून घेण्याआधी चार राज्यात प्रायोगिक तत्वावर राबवला जाईल. उत्तराखंडमध्ये सर्वात आधी लागू होईल. त्यानंतर गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाममध्ये तो लागू होईल. असा त्याचा क्रम ठरविण्यात आला आहे. हि क्रोनोलोजी समजून घेणे महत्वाचे आहे. त्याचा टायमिंग देखील राजदंड स्थापने आधीचे आहे. एकंदर ह्या देशाला एका विशिष्ट्य विचारधारेला मानले पाहिजे त्याशिवाय येथे राहता येणार नाही, देशात इतर धर्माला दुय्यम दर्जा असेल आणि जे काही ठरेल ते लोकशाही व्यवस्थे नुसार नव्हे तर राजेशाही पद्धतीने ठरेल हाच त्यां मागचा अट्टाहास आहे.

म्हणून देशात आता भारत सरकार ऐवजी मोदी सरकार हा शब्द प्रयोग रूढ केला जात आहे. एकमात्र नक्की आहे की २०२४ ला ह्या देशात होणारी निवडणूक ख-या अर्थाने लोकशाही विरुद्ध हुकुमशाही अशीच होणार आहे. ह्यावेळी चूक झाली की पुन्हा देशात कधी निवडणुका होतील ह्याची शाश्वती देता येणार नाही. राजदंड स्थापना हे त्याचेच मोठे उदाहरण होते. आणिबाणीला विरोध करणारे भाजप वाले आणि शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट संविधान आणि लोकशाही विरोधी आहे हेच सरकारने मान्य केले आहे.

राजेंद्र पातोडे
९४२२१६०१०१