राज्यात महावितरणकडून स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याची मोहीम राबवली जात असताना नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांकडे हे मीटर लावणार नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. मात्र सध्याच्या घडामोडींमुळे सरकारने आपली भूमिका बदलल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महावितरणने मीटरचे नाव बदलून ‘टाइम ऑफ डे (T.O.D.) मीटर’ केले असून, सध्या दररोज सुमारे ४५ हजार मीटर लावले जात आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व २.२५ कोटी ग्राहकांकडे हे मीटर लावण्याचे उद्दिष्ट महावितरणने जाहीर केले आहे. यावरून अनेक रहिवासी संकुलांमध्ये महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांकडून विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रति मीटर सुमारे १२ हजार रुपयांचा खर्च येणार असून त्यातील बहुतांश रक्कम कर्जरूपाने उभारली जाणार आहे. परिणामी, १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांच्या वीजदरात ३० पैसे प्रतियुनिट दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, हे स्मार्ट मीटर अधिक वेगाने फिरतात, त्यामुळे वाढीव वीजबिलाचा भुर्दंड सामान्य नागरिकांना बसणार, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, विद्युत कामगार संघटनांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. स्मार्ट मीटरचे काम खासगी कंपन्यांना दिल्यामुळे महावितरणमधील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याशिवाय, हे मीटरही छेडछाड आणि चोरीपासून पूर्णतः सुरक्षित नसल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. महावितरणच्या या मोहिमेमुळे वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाची वाट मोकळी केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
महावितरणकडून मात्र या योजनेचे समर्थन करताना सांगितले जात आहे की, ‘टाइम ऑफ डे’ तंत्रज्ञानामुळे सौर ऊर्जेच्या वेळेत ग्राहकांना वीज सवलतीच्या दराने मिळू शकते. शिवाय, वीज चोरी आणि गळती कमी होऊन कंपनीच्या आर्थिक स्थितीला उभारी मिळेल, अशी भूमिका महावितरणने मांडली आहे. सध्या सोशल मीडियावर “स्मार्ट प्रीपेड मीटर नकोत” अशी मोहीम जोर धरत असून, नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज करून महावितरण कार्यालयांत हे मीटर न लावण्याची मागणी केली जात आहे.
