Budget 2026 : नांदेड महानगरपालिकेच्या होणाऱ्या अर्थसंकल्प बैठकीपूर्वी मनपाच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सन 2022 ते 2025 या कालावधीत महानगरपालिकेचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) झालेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
मागील तीन वर्षांपासून लेखापरीक्षण प्रलंबित असताना नव्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवण्यात येत असल्याने नागरिकांच्या कररूपाने जमा झालेल्या निधीच्या वापराबाबत शंका उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक शेख बिलाल यांनी हा मुद्दा अर्थसंकल्प चर्चेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
शेख बिलाल यांनी महापौर कविता मुळे आणि नगर सचिव संधू यांना लेखी निवेदन देत, प्रथम प्रलंबित लेखापरीक्षण पूर्ण करावे आणि त्यानंतरच अर्थसंकल्प मंजूर करावा, अशी भूमिका मांडली आहे. लेखापरीक्षणाशिवाय अर्थसंकल्प मंजुरी देणे हे आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेस बाधक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच मागील खर्च, कंत्राटे, निधीचा वापर आणि वाढीव तरतुदी यांची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर मांडण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. नागरिकांच्या पैशाचा योग्य हिशोब सादर करण्यासाठी या विषयावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
