– आकाश मनिषा संतराम
मुंबईतील नामांकित पवई आयआयटीच्या भिंतींआड साहिल वाकोडे या २२ वर्षीय तरुण विद्यार्थ्याने आपले आयुष्य संपवले. ही घटना व्यक्तिगत शोकांतिका म्हणून सोडून देता येईल का? रोहित वेमुला, डॉ. पायल तडवी आणि आता साहिल वाकोडे; ही नामावली दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. ही खरोखरच वैयक्तिक हतबलतेतून झालेली आत्महत्या आहे, की आपल्या तथाकथित उच्च शिक्षण संस्थांच्या गर्भात रुजलेल्या संस्थात्मक जातीवादाने घेतलेला बळी आहे? या देशातील प्रस्थापित शिक्षण व्यवस्था, तिथले प्रशासन आणि जातीय मानसिकतेने पछाडलेले वर्गखोल्यांमधील वातावरण दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांचे बळी घेणारे कत्तलखाने बनले आहे का, असा प्रखर प्रश्न आज उपस्थित होतो.
परीक्षेतील एका आरोपाचे निमित्त करून एका विद्यार्थ्याला इतक्या टोकास ढकलले जाते की त्याला गळफास घ्यावा वाटतो, ही कोणती न्यायव्यवस्था? सस्पेंशनची कारवाई करताना आणि शैक्षणिक भवितव्याची भीती दाखवताना प्रशासनाला त्याच्या संवेदनशीलतेची आणि मानसिक स्थितीची जाणीव का झाली नाही? एखादा विद्यार्थी चुकीचा मार्ग अवलंबत असेल, तर त्याला मार्गदर्शन करून प्रवाहात टिकवून ठेवणे हे शिक्षकाचे आणि डीनचे कर्तव्य असते, की त्याला नामोहरम करून टोकाच्या निर्णयापर्यंत ढकलणे हे ध्येय असते? साहिलच्या मृत्यूनंतर संतप्त विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केल्यावर, मुख्य प्रवेशद्वार बंद करून विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने का केला? उत्तर मागणाऱ्या तरुण रक्ताला प्रवेशद्वाराबाहेर रोखून धरून कसला संवाद साधायचा होता?
विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर विद्यार्थी व्यवहार अधिष्ठाता प्रा. सूर्यनारायण दुल्ला यांचे निलंबन करण्यात आले आणि आयआयटी प्रशासनाने आपल्या पहिल्या घाईघाईने जारी केलेल्या निवेदनाबद्दल माफी मागितली. परंतु, हे निलंबन आणि माफीनामा म्हणजे खरोखरच न्यायाची सुरुवात आहे, की पेटलेला वणवा शांत करण्यासाठी फेकलेला एक तात्पुरता तुकडा आहे? अधिष्ठाता पदावरून निलंबन करून त्यांना विभागात प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख म्हणून कायम ठेवण्यात आले आहे. हा कसला न्याय? एका बाजूला तरुणाचा जीव गेला आहे, त्याच्या कुटुंबीयांनी जातीय भेदभाव आणि मानसिक छळाचे थेट आरोप केले आहेत; तरीही दोषींवर पदबदल करून पांघरूण घातले जात आहे का? ही मलमपट्टी संस्थात्मक जातीयवादाचा मूळ आजार बरा करू शकते का?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षण हे विषमतेविरुद्ध लढण्याचे आणि माणसाला आत्मसन्मान देण्याचे मुख्य शस्त्र मानले होते. “शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा” हा संदेश देताना त्यांना अभिप्रेत असणारी शिक्षण व्यवस्था दमनकारी नव्हती, तर ती मुक्तिदायी होती. परंतु, आज आपल्या देशातील आयआयटी, आयआयएम आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांसारख्या सर्वोच्च संस्थांमध्ये काय चालले आहे? आरक्षणामुळे प्रवेश मिळवला म्हणून या विद्यार्थ्यांना पावलोपावली हेटाळणी, मानसिक तुच्छता आणि अप्रत्यक्ष जातीय टोमणे सहन करावे लागतात, ही वस्तुस्थिती नाही का? गुणवत्तेच्या (Merit) नावाखाली रचलेला हा आभासी आणि विषारी अहंकार दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेला आणि आत्मसन्मानाला रोज ठेच पोहोचवतो.
रोहित वेमुलाने आपल्या शेवटच्या पत्रात लिहिले होते, “माणसाचे मूल्य त्याच्या तात्कालिक ओळखीपुरतेच उरले आहे.” आज रोहितच्या या वाक्याला अनेक वर्षे उलटूनही परिस्थितीत तिळमात्र बदल झालेला नाही, हेच साहिल वाकोडेच्या घटनेवरून स्पष्ट होते. डॉ. पायल तडवीच्या वेळेस उठलेले वादळ शमले, कागदोपत्री समित्या स्थापन झाल्या, पण प्रत्यक्षात काय बदलले? campus मध्ये जातीय विषमता शोधण्यासाठी आणि ती नष्ट करण्यासाठी ठोस यंत्रणा का उभारली जात नाही? रोशेल कमिटी किंवा थोरात कमिटीच्या शिफारशी धूळ खात का पडल्या आहेत? उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ‘रोहित वेमुला ॲक्ट’सारखा कडक कायदा लागू करण्याची राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती का दाखवली जात नाही?
जेव्हा एखाद्या विद्यार्थ्याचा मृतदेह वसतिगृहात टांगलेला आढळतो, तेव्हा कायदा त्याला ‘आत्महत्या’ म्हणतो. परंतु, जेव्हा विषमतेची व्यवस्था, प्रशासनाचा तुसडेपणा, अध्यापकांचा छुपा दृष्टिकोन आणि संस्थात्मक तुच्छता एखाद्या विद्यार्थ्याला आत्महत्येकडे ढकलते, तेव्हा त्याला संस्थात्मक खून (Institutional Murder) का म्हणू नये? अशा घटना घडल्यावर काही दिवस वृत्तपत्रांचे मथळे गरम होतात, काही राजकीय वक्तव्ये येतात, पोलीस चौकशीचे गुऱ्हाळ चालते आणि पुन्हा सर्व काही पूर्ववत होते. या दुष्टचक्राला कायमचा सुरुंग कधी लागणार?
साहिलच्या आई-वडिलांचे अश्रू, त्यांच्या वेदना आणि त्यांनी पवई पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला आक्रोश या व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली जोरदार चपराक आहे. पोलीस तपास गुन्हे शाखेकडे गेला असला, तरी या तपासातून निष्पक्ष सत्य बाहेर येईल का? की पुन्हा एकदा कागदी घोडे नाचवून, अंतर्गत चौकशीचे नाटक करून मुख्य सूत्रधारांना अभय दिले जाईल? औपचारिक माफी मागून किंवा प्रशासकीय पद बदलून आयआयटी प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही.
आज स्पष्टपणे सांगण्याची गरज आहे की, ही लढाई एका साहिलपुरती किंवा एका आयआयटीपुरती मर्यादित नाही. ही लढाई या देशातील शिक्षण व्यवस्थेत खोलवर रुजलेल्या जातीय उतरंडीविरुद्ध आहे. जोपर्यंत शिक्षण संस्थांमधील उच्चजातीय वर्चस्ववाद, सुप्त भेदभाव आणि विषारी मानसिकतेचा समूळ उच्चाटन होत नाही, तोपर्यंत ही मग खुनांची मालिका थांबणार नाही.
प्रशासनाने आणि समाजाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, विद्यार्थ्यांचा हा आक्रोश संताप नाही, तर तो हजारो वर्षांच्या शोषणाविरुद्धचा आणि अन्यायाविरुद्धचा एल्गार आहे. आता तात्पुरत्या उपायांचे, चौकशी समित्यांच्या नाटकांचे दिवस संपले आहेत. या संस्थात्मक कत्तली थांबवण्यासाठी शिक्षण संस्थांचे लोकशाहीकरण करणे, तिथे समता आणि न्यायाचे वातावरण निर्माण करणे आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे हाच मार्ग आहे. जर ही व्यवस्था स्वतःहून बदलणार नसेल, तर या जाचक आणि विषारी व्यवस्थेला मुळापासून उखडून फेकण्यासाठी रस्त्यावरील संघर्ष आणि वैचारिक लढा अधिक तीव्र करावा लागेल. हेच साहिल वाकोडेला दिलेले खरे अभिवादन ठरेल.
