– संजीव चांदोरकर
अमेरिकेतील राजकीय सत्तेचा लंबक डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून फक्त दोन वर्षात दुसऱ्या टोकाला डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे सरकू लागला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारतविषयक आयात कर धोरणे, पाकिस्तान धार्जिणे वर्तन, एच वन बी व्हिसा महाग करणे, भारत अमेरिका व्यापार करार आणि ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यांचे संबंध…. यांच्या चर्चांनी भारतातील मीडियामध्ये गेले २१ महिने बातम्या आणि विश्लेषण भरभरून वाहत आले आहे. त्याची पुनरुक्ती नको करायला.
अमेरिकेतील सत्ता केंद्र झुकू लागल्याचे राजनैतिक आणि आर्थिक परिणाम भारतासकट संपूर्ण जगावर कमी जास्त प्रमाणात होणारच आहेत. ही पोस्ट फक्त भारताबद्दल.
खनिज तेलाचे भाव
निवडणुकांनंतर ट्रम्प कमकुवत झाल्यामुळे इराण युद्ध थांबेल, होर्मूझ उघडेल या आशेने गेल्या फक्त दोन दिवसात खनिज तेलाचे भाव दहा टक्क्यांनी कमी झाले आहेत.
आपण ९० टक्के तेल आयात करतो, त्याची गरज वाढती आहे, आपली परकीय चलनाची गंगाजळी यथातथाच असते. या कारणांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव कमी होण्याचा खूप पॉझिटिव्ह परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था, रुपया डॉलर विनिमय दर इत्यादींवर होणार आहे.
एक वदंता अशी आहे की कोणतेच राजकीय स्टेक न राहिलेले डोनाल्ड ट्रम्प अजून बेभरवशाचे असू शकतील. इराण विरुद्धचे अजूनही न संपलेले युद्ध अधिक तीव्र करू शकतात. काही भरोसा नाही. तसे झाले तर आता कमी झालेले तेलाचे भाव अल्पजीवी ठरतील.
भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो. त्यासाठी डॉलर मोजावे लागत नाहीत. पण ट्रम्प यांनी भारताला मज्जाव केला. केंद्र सरकारने कणाहीन वर्तन करत रशियाकडून होणारी तेल आयात कमी केली.
डेमोक्रॅटिक पक्ष दोन्ही सदनात आल्यामुळे यामध्ये काही फरक पडेल का ?
शक्यता कमी. कारण आयातदार तेल राष्ट्रांची संख्या कमी करून रशियाला धडा शिकवण्याच्या धोरणावर रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षात सहमती आहे. अलीकडेच पास झालेल्या लिंडसे ग्राहम कायद्याला दोन्ही पक्षाच्या जनप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिलेला होता.
एच वन बी व्हिसा
मागा आंदोलनाच्या स्थलांतरित विरोधी कार्यक्रमामुळे ट्रम्प यांनी एच वन बी व्हिसावर बरेच निर्बंध आणले, या व्हिसाच्या लाभार्थ्यांपैकी तीन चतुर्थांश लाभार्थी भारतीय प्रोफेशनल राहिले आहेत.
परवाच्या निवडणुकीमध्ये इतर राष्ट्रातून आलेल्या स्थलांतरितांच्या बिगर श्वेतवर्णीय, बिगर ख्रिश्चन पालकांच्या पोटी जन्मलेले अनेक जण काँग्रेस किंवा सिनेटमध्ये निवडून गेले आहेत. यामुळे अमेरिकेतील स्थलांतरित विरोध विरोधाची धार कमी होण्यात नक्कीच मदत होईल आणि त्याचा फायदा भारतीय प्रोफेशनलना मिळेल अशी आशा करायला हरकत नाही.
आयात कर
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रिसिप्रोकल आयात कर लावताना भारताला सिंगल आऊट केले होते. त्यानंतर देखील विविध कारणांनी भारतासाठी अतिरिक्त आयात कर लावले. अमेरिकेतील सुप्रीम कोर्टाने रेसिप्रोकाल आयताकार घटनाबाह्य आहेत असे जाहीर केले हे खरे. पण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना विशिष्ट देशावर आयात कर लावण्यासाठी इतरही कायद्यात तरतुदी आहेत. अमेरिका सेक्शन ३०१ वगैरे तलवारी तर कधीही म्यानातून काढू शकते. या विषयावर काँग्रेस आणि सेनेट यांना फारसे अधिकार नाहीत.
मुद्दा वेगळा आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला इतर देशातून होणाऱ्या वस्तुमालाच्या आयातीपासून संरक्षण देण्याची गरज आहे यावर रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांमध्ये सहमती आहे. त्यामुळे उद्या डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे पूर्ण सत्ता गेली तरी देखील ट्रम्प यांच्या स्वसंरक्षणात्मक धोरणे पूर्णपणे रिवर्स केली जातीलच असे काही नाही.
व्यापार करार
भारत अमेरिकेमधील व्यापार कराराच्या वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ अनेक महिने सुरू आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारतातील राज्यकर्त्यांवर असणारा प्रभाव सर्वांना माहीत आहे.
अशी भीती व्यक्त केली जात होती की ट्रम्प भारताचे हात पिरगळून, अमेरिकेतील कापूस, मका, सोयाबीन शेतीमालाच्या हिताच्या तरतुदी भारताबरोबरच्या व्यापार करारात घालतील. मध्यावधी निवडणुका नंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांची एकूणच राजकीय ताकद कमकुवत झाली आहे. त्याचा फायदा भारताने घेतला पाहिजे. व्यापार करार पुढची काही वर्षे नाही झाला तरी आकाश कोसळणार नाही हे भारताच्या गेल्या दीड वर्षातील निर्यातीच्या आकडेवारीवरून दिसते
भारत चीन अमेरिका
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांची चर्चा करताना चीन टेबलवर आणावा लागतो. मग अमेरिकेत सत्तेवर डेमोक्रॅटिक पक्ष असू दे किंवा रिपब्लिकन. त्यावर वेगळी पोस्ट लवकरच
