– राजेंद्र पातोडे
मागील १२ वर्षांत उद्योगपतींची तब्बल ९० लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ अथवा राइट-ऑफ झाल्याचे दिसत आहे; मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न आला की सरकारला लकवा मारला जातो. म्हणजेच कर्ज बँकेच्या ताळेबंदातून वजा केले जाते; मात्र कर्जदाराची देयता संपत नाही, अशी सरकारची भूमिका असली तरीही ही शब्दाची खेळी आहे. मोठ्या उद्योग क्षेत्रातील राइट ऑफ ७,२१,४२४ कोटी मोठ्या सेवा क्षेत्रातील राइट-ऑफ २,६५,३९० कोटी
दोन्ही मिळून कॉर्पोरेट व सेवा क्षेत्रातील राइट-ऑफ ९,८६,८१४ कोटी, म्हणजेच जवळपास ९.८७ लाख कोटी आहे.कृषी व संलग्न क्षेत्रातील राइट-ऑफ हा फक्त १,६७,१८३ कोटी आहे. त्यात तब्बल ८ लाख कोटीचा फरक आहे.
सरकार सांगते की राइट-ऑफ झाल्यानंतरही कर्जदाराची जबाबदारी कायम राहते आणि बँका वसुली सुरू ठेवतात. मग मोठ्या उद्योगांसाठी या प्रक्रियेला काही कायदेशीर कारवाई होते का तर अजिबात नाही. शेतकऱ्यांच्या नशिबी मात्र जप्ती, नोटिसा, वसुली आणि शेवटी आत्महत्या आहे.
९० लाख कोटी रुपयांमध्ये कर्जमाफी, कर्जराइट ऑफ आणि तडजोडीने झालेली वसुली यांचा स्वतंत्र तपशील दिला जात नाही.उद्योग क्षेत्रातील मोठ्या कर्जदारांची नावे आणि बँकनिहाय माहिती जनतेसमोर आणली जात नाही. कारण राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्या समोर येतात.
उद्योगपतींच्या कर्जांसाठी लवचिक सरकारी धोरण असते तर शेतकऱ्यांसाठी कठोर वसुली हा दुहेरी निकष वापरला जातो. देश स्वातंत्र्य झाल्या पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढते उत्पादनखर्च आणि बाजारभावाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारकडे ठोस उपाययोजना आखत नाही. कारण लूट करण्यासाठी हा मोठा घटक आहे. देशाचा अन्नदाता कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जात असताना, निवडक उद्योगपतींना हजारो कोटींची सूट देणे हा काळया इंग्रजांनी केलेला अन्याय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक विरुद्ध जयंतिलाल एन. मिस्त्री प्रकरणात बँकिंग क्षेत्रातील माहिती केवळ फिड्युशियरी नातेसंबंधाच्या नावाखाली लपवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेने कर्तव्य सार्वजनिक हित, ठेवीदारांचे हित आणि बँकिंग व्यवस्थेची पारदर्शकता जपणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्या मोठ्या कर्जदारांचे किती कर्ज राइट ऑफ झाले, किती वसुली झाली आणि किती रक्कम प्रत्यक्षात परत आली ही माहिती जनतेसमोर आलीच पाहिजे. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कर्जदारांसाठी सरसकट व्याजमाफीचा आदेश देण्यास नकार दिला.आर्थिक धोरणे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्रात येतात, असे न्यायालयाने मान्य केले. पण याचा अर्थ सरकारला अपारदर्शक पद्धतीने मोठ्या कर्जदारांना लाभ देण्याचा परवाना मिळत नाही.
कर्जमाफी आणि कर्ज राइट ऑफचा स्वतंत्र, पारदर्शक हिशेब जाहीर झालाच पाहिजे. बँकनिहाय आणि कर्जदारनिहाय मोठ्या राइट ऑफची माहिती प्रसिद्ध करावी. राइट ऑफ झालेल्या कर्जांमधून प्रत्यक्ष किती वसुली झाली, ते सरकारने अथवा रिझर्व्ह बँकेने सांगितले पाहिजे. शेतकरी आणि कॉर्पोरेट कर्जदारांसाठी समान निकष लागू करायला हवे. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, हमीभाव, उत्पादन खर्चावर आधारित दर आणि कायमस्वरूपी कर्ज मुक्तीचे धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे. संसदेत सादर झालेल्या आकडेवारीतील कर्जमाफी आणि राइट ऑफ या शब्दछल यांच्या विसंगती बाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला पाहिजे. अन्नदाता कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे आणि मोठ्या कर्जदारांसाठी हजारो कोटींची खाती ताळेबंदातून पुसली जात आहेत. हा केवळ आर्थिक लुटीचा खेळ बंद झाला पाहिजे. शेतकरी नामशेष करण्याचा डाव सुरू आहे. शेतकऱ्याने संघटित होऊन त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे.
