– संजीव चांदोरकर
झी उद्योग समूहाच्या सुभाषचंद्र यांनी, २२,००० कोटी रुपयांच्या ग्यारंटी पैकी मी फक्त ६.२५ कोटी रुपये, म्हणजे फक्त ०.०३ टक्के रकमेची भरपाई करू शकतो असे सांगितले. NCLT ने ती भरपाई मान्य केली. म्हणजे कर्जदारांना दिलेल्या कर्जाच्या ९९.९७ टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
याबद्दलच्या बातम्या आणि चर्चा काल/ परवा मेन्स्ट्रीम आणि सोशल मीडियावर झाली. त्याची पुनरुक्ती नको करूया. आणि जे काही घडत आहे त्याची मुळे अण्णा आंदोलनपर्यंत कशी पोचतात ते समजून घेऊया.
अण्णा आंदोलनाचे देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या वैचारिक फ्रेममध्ये योगदान काय?
देशात भ्रष्टचार होताच. पण अण्णा आंदोलनाने देशाच्या आर्थिक प्रश्नाबाबतचा पब्लिक डिस्कोर्स / सार्वजनिक चर्चाविश्व भ्रष्ट्राचार केंद्री बनवला. बास्स. एकच निकष.
दुसऱ्या शब्दात एखादा आर्थिक व्यवहार प्रचलित कायद्याला धरून असेल तर त्यावर या अण्णा लोकांचे काहीही म्हणणे नाही. मग त्या कायद्यातील तरतुदी कितीही कॉर्पोरेट भांडवलाला भरघोस सवलती देणाऱ्या, जन विरोधी, पर्यावरण विरोधी, गरीब नागरिक विरोधी असल्या तरी त्यावर चर्चा नाही.
कारण हे कायदे जनतेने निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधींनी बनलेल्या कायदेमंडळाने केलेले असतात. त्यावर टीका करायची , सत्ताधारी पक्ष म्हणजे देश, त्यावर टीका म्हणजे देशद्रोह असे narrative बनवले गेले.
आर्थिक व्यवहारांचा ना अभ्यास, ना राजकीय अर्थव्यवस्थेतील पॉवर डायन्यामिक्स कसे चालते याचे ज्ञान ना कुवत. अशा अण्णांना पुढे करून कॉर्पोरेट भांडवलशाहीने अण्णा आंदोलन स्पॉन्सर केले. सामान्य नागरिकांचे राजकीय आर्थिक शिक्षण करण्याचा जो काही अवकाश शिल्लक होता तो आक्रसून टाकला. मेनस्ट्रीम मीडिया मालकीचा केला. त्यावर देखील आर्थिक कायद्यांची चिरफाड बंद केली.
अनेकानेक कॉर्पोरेट भांडवल / बँकिंग / वित्त क्षेत्रासाठीचे आर्थिक कायदे , योजना, रेग्युलेटरी नियम बनवले गेले. त्या फ्रेम मध्ये राहून अर्थव्यवस्थेतील सरप्लस, हजारो कोटी रुपये, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि पिरॅमिडच्या वरच्या भागात वेगाने ट्रान्सफर होऊ लागला.
मेक नो मिस्टेक. भ्रष्टाचाराची किंमत देखील सामान्य नागरिकच मोजत असतो. पण भ्रष्टाचार म्हणजे राजकीय अर्थव्यवस्था नाही. हायपोथेटिकली (कठीण आहे मान्य) कल्पना करा देशात एका रुपयाचा भ्रष्टाचार नाहीये. तरी देखील दारिद्र्य, आर्थिक विषमता, पर्यावरणीय ऱ्हास टोकाचाच राहणार आहे.
त्यापैकी एक भारतीय दिवाळखोरी कायदा (IBC) आणि त्याअंतर्गत स्थापन झालेली NCLT. जो २०१६ मध्ये कार्यरत झाला. मोठ्या कॉर्पोरेटना खुले आम कायद्याला धरून मोठ्या मोठ्या रकमा खिशात घालण्याचा राजमार्ग तयार झाला.
गेल्या दहा वर्षात NCLT ने मंजूर केलेले हेयर कट, बँकांची बुडालेली कर्जे, त्यांनी राईट ऑफ केलेल्या कर्जाचे आकडे, केंद्र सरकारने दिलेले भागभांडवल याचे लाखो कोटी रुपयांचे आकडे पब्लिक डोमेन मध्ये आहेत.
९० टक्के हेयर कट गटात शिरलेले सुभाषचंद्र लेटेस्ट आहेत. त्याआधी डेक्कन क्रोनिकल ९५ टक्के, वेडिओकॉन ९५ टक्के, सिनर्जी ९४ टक्के, उषदेव इंटरनॅशनल ९३ टक्के, सिवा इंडस्ट्रीज ९३ टक्के, रिलायन्स, अनिल अंबानी ९९ टक्के…. आहेत. ९० टक्के हेयर कट च्या खाली तर भली मोठी यादी आहे.
गेल्या दहा वर्षात NCLT कडे आलेल्या केसेस मध्ये सरासरी हेयर कट ६८ टक्के राहिला आहे. म्हणजे १०० रुपये देणे असेल तर कॉर्पोरेट क्षेत्राने फक्त ३२ रुपये परतफेड केली आहे. या हेयर कटची एकूण रक्कम १० लाख कोटी रुपये आहे.
देशातील प्रत्येक थकीत कर्जाची केस NCLT कडे वर्ग होत नाही. इतरही अनेक पद्धतीने कर्जसंस्था / बँका आणि कर्ज घेतलेल्या कंपन्या यांच्यात सेटलमेंट होत असते. सर्व काही त्या त्या कायद्याला / योजनेला / रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या फ्रेममध्ये होत असते. त्या मार्गाने गेल्या दहा वर्षात अजून १५ लाख कोटी रुपये बँका / कर्जसंस्थानी हेयर कट सहन केला आहे.
पोस्ट मोठी होईल म्ह्णून थांबतो. पण थोडक्यात एक अनुषंगिक मुद्दा. कर्ज थकवल्यानंतर एमएसएमई क्षेत्रातील लाखो उद्योग आणि प्रवर्तक, गृह कर्ज घेणारे, शैक्षणिक कर्ज घेणारे विद्यार्थी, मायक्रो क्रेडिट घेणारे गरीब आणि अर्थात कोट्यवधी शेतकरी …यांना काय नरक यातनांमध्ये ही सिस्टीम ढकलते ? कित्येक जण फक्त त्यामुळे आत्महत्या करत आहेत. किती बेशरम आहे ही सिस्टीम !
कॉर्पोरेट धार्जिण्या आर्थिक कायद्यांवर सार्वजनिक चर्चा न होता भ्रष्टाचारावर व्हाव्यात हाच कॉर्पोरेट क्षेत्राचा राजकीय अजेंडा होता / राहील.
का कोणास ठाऊक. परवा ओटीटी वर बघितलेला एक चित्रपट आठवला. भर शहरी वस्तीत असणाऱ्या बॅन्केच्या शाखेचे शटर बंद झाल्यावर, अंधार पडल्यावर दरोडेखोरांना बँकेत घुसून बँकेच्या सेफ मधून पैसे लंपास करायचे असतात. कुलूप / सेफ वगैरे फोडताना आवाज होणार असतो. पोलीस चौकी जवळच असते. पोलीस आवाजाचा माग काढत येण्याची शकयता असते. दरोडेखोर लोकल दादा लोकांना पैसे देऊन शेजारच्या गल्लीत जोरदार राडा घालायला सांगतात. मोठा गोंगाट , हाणामारी ऐकून पोलीस चौकीतील पोलीस त्या गल्लीत जातात. गोष्टीत साधर्म्य जाणवले तर तो काही गोष्ट सांगणाऱ्याचा हेतू नाही. !
