मुंबई: अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात दोषी ठरलेला मुख्य आरोपी सचिन अंदुरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती सारंग व्ही. कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने अंदुरे याचे अपील सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना त्याला जामीन मंजूर केला, तसेच मुख्य अपील प्रलंबित असेपर्यंत त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
पुणे विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सचिन अंदुरे याने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल करत जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अपिलावर सुनावणी करताना खंडपीठाने अंदुरेचा जामीन अर्ज मंजूर केला आणि सीबीआयच्या तपासातील व पुराव्यांमधील अनेक गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले. (Narendra Dabholkar Murder Case)
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, घटनेच्या वेळी उपस्थित असल्याचा दावा करणाऱ्या दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी घटनेनंतर तब्बल आठ ते नऊ वर्षांनी पहिल्यांदाच न्यायालयात आरोपीची ओळख पटवली होती. शिवाय, सीबीआयने या साक्षीदारांना दाखवलेल्या छायाचित्रांमध्ये अंदुरेची ओळख पटलेली नव्हती. तसेच, अंदुरेने एका साक्षीदारासमोर गुन्ह्याची कबुली दिल्याचा दावा सीबीआयने केला होता; मात्र ही कबुली घटनेनंतर तब्बल पाच वर्षांनी आणि अंदुरेच्या अटकेनंतर समोर आली होती, ज्याला कोणताही ठोस पाठपुरावा किंवा स्वतंत्र पुरावा नव्हता, असे उच्च न्यायालयाला आढळले.
Also Read : साईनगर, रबाळे परिसरात नागरी सुविधांचा बोजवारा; वंचित बहुजन आघाडीकडून महापालिका प्रशासनाला निवेदनाद्वारे विचारण्यात आला जाब
याशिवाय तपास यंत्रणेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बॅलिस्टिक तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार मुंब्रा पोलिसांकडून जप्त केलेल्या पिस्तूल आणि गोळ्यांचा मेळ डॉ. दाभोलकरांच्या शरीरातून मिळालेल्या गोळ्यांशी बसत होता. मात्र, तपास यंत्रणेने या अत्यंत महत्त्वाच्या दिशेने पुढे कोणताही तपास केला नाही अथवा त्याबद्दल न्यायालयात योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने सचिन अंदुरेची जन्मठेपेची शिक्षा प्रलंबित अपिलादरम्यान स्थगित करत त्याला जामीन मंजूर केला. (Narendra Dabholkar Murder Case)
