अकोला: मागील पाच वर्षांत केंद्र राज्य सरकारच्या सिंचन, वृक्ष लागवड, पाणी पुरवठा आणि भूजल संवर्धन योजनांमध्ये लाखो कोटी रुपयांचा प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. याच भ्रष्टाचारामुळे राज्यात अभूतपूर्व दुष्काळ निर्माण झाला असून ऐन ऑक्टोबर महिन्यात संपूर्ण राज्यातील जलसाठे कोरडे पडले आहेत, असा थेट आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडेयांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. तसेच राजेंद्र पातोडे यांनी ‘ज्ञानेश्वर हटाव’ मार्चची घोषणा केली आहे. बुधवार, दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता या मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे. वीरमाता जिजाऊ उद्यान ते मंत्रालय असा या मोर्चाचा मार्ग असणार आहे. या मार्चमध्ये मुंबईकरांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
चालू वर्ष २०२६ मध्ये राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. सध्या १० जिल्ह्यांमध्ये ४७९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. टंचाई निवारणाच्या विशेष आराखड्यांसाठी २९१.४२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे. तसेच आमदार निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंतची टंचाई कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यामुळे खूप सारे प्रश्न अनुत्तरित आहे. पावसाळा संपून अवघे दोन महिने होत नाही तोच जलसाठे कोरडे का पडले आणि भूजल पातळी लक्षणीयरीत्या का खालावली आहे. खरे तर भूजल संवर्धन योजनांची भीषण भ्रष्टाचाराची आकडेवारी व वास्तव समोर आले आहे.
राज्यात अटल भूजल योजना मध्ये १३ जिल्ह्यांतील १,१३३ ग्रामपंचायतींमधील १,४४२ गावांचा यामध्ये समावेश आहे. यासाठीची सुधारित एकूण तरतूद ९६५.१५ कोटी रुपये असून ही १००% केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत उपलब्ध ६२८.४९ कोटी रुपयांपैकी ६२६.२० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. जलयुक्त शिवार २.० मध्ये ५,८५८ गावांमध्ये १.४३ लाखांहून अधिक कामे प्रस्तावित होती, त्यापैकी १.२४ लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. जुलै २०२६ अखेरपर्यंत यावर २,३०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. जलयुक्त शिवार १.० मध्ये भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या कॅग अहवालानुसार ९,६३४ कोटी रुपये खर्चूनही भूजल पातळी वाढवण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. म्हणजे पैसा जिरला पण पाणी जिरले नाही, अशी स्थिती आहे.
सोबतच वृक्ष लागवड मोहिमेतील दाव्यांची पोलखोल झाली आहे.
३३ कोटी व ५० कोटी वृक्ष लागवड योजना २०१९ व त्यापूर्वीच्या मोहिमेतील उद्दिष्टे यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याचा सरकारी दावा आहे. मात्र तो देखील खोटा आहे. हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र २०२५ मध्ये १० कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. यात रेशीम लागवड ४ कोटी, वन विभाग व बांबू मंडळ २ कोटी, कृषी फलोत्पादन १ कोटी, ग्रामविकास १ कोटी जिल्हा परिषद निहाय वाटप आणि नगरविकास १ कोटी असा समावेश होता.
३०० कोटी वृक्ष लागवड योजनेत हरित महाराष्ट्र आयोगाअंतर्गत सुमारे २७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे लक्ष्य असून पहिल्या वर्षी २० कोटींचे लक्ष्य होते. इतर योजना मध्ये मनरेगा, सामाजिक वनीकरण व महामार्गालगतच्या लागवडीचा वर्षनिहाय खर्चाचा तपशील उपलब्ध नाही. ८१% रोपे जगल्याचा शासकीय दावा होता इतकी वृक्ष लागवड झाली असेल तर राज्यातील तापमान वाढ आणि पर्जन्यमान कमी का झाले आहे.
सिंचन, धरणे व पाणी पुरवठा योजनांमधील अनियमियता तसेच पाणी पुरवठा योजना मध्ये मोठे घोळ करण्यात आले. जलजीवन मिशन राज्यात ५१,५६० पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. कॅगच्या अहवालानुसार त्यापैकी केवळ १२,७०३ अर्थात २४.६४% योजना पूर्ण झाल्या असून ३८,८५७ केवळ ७५.३% योजना अद्याप प्रलंबित आहेत. केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे ६०,००० कोटींपैकी केवळ २७,६५७ कोटी म्हणजे ४६.३% निधी मिळाला. नियोजनातील चुका आणि विलंबामुळे योजनांचा खर्च दुप्पट झाला आहे. नागपूर, औरंगाबाद आणि परभणीतील १३ योजनांना ३,०७३ कोटींची सुधारित मान्यता द्यावी लागली; उदाहरणार्थ, एका योजनेचा खर्च ४६.०६ कोटींवरून १२५.७५ कोटी रुपयांवर गेला.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ९०.३% घरांना नळजोडणी दिल्याचा दावा केला जातो, तर कॅगनुसार केवळ २४.६४% योजना पूर्ण झाल्या आहेत.हा प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे.
इतर पाणीपुरवठा व नागरी योजना मध्ये टंचाई निवारण कृती आराखडा असतो. दरवर्षी टँकर, खाजगी विहिरी व कूपनलिकांचे अधिग्रहण, तात्पुरत्या नळ योजना, नवीन विहिरी व दुरुस्तीवर मोठा खर्च होतो. अमृत २.० शहरी भाग साठी २८,९२७ कोटी रुपयांचा जल कृती आराखडा असून मार्च २०२४ अखेर १९,६०७ कोटी रुपयांच्या १८८ प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक योजना आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे कोणतेही स्वतंत्र मूल्यमापन झालेले नाही. जल स्वराज्य, महाजल, जलजीवन मिशन, अमृत १ आणि २ या सर्व योजनांचे आकडे एकमेकांशी जुळत नाहीत. जीवन प्राधिकरण कडून सुरू असलेल्या योजना मध्ये कंपन्या आणि कंत्राटदार तसेच आमदार खासदार मंत्री यांनाच लाभ झाला असून जनता तहानलेली आहे.
केंद्रातील भाजप व राज्यातील महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकारच्या सिंचन, वृक्ष लागवड, भूजल संवर्धन आणि पाणी पुरवठा योजना मधील लाखो कोटी भ्रष्टाचारा मुळेच संपूर्ण महाराष्ट्रावर भीषण दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. त्यामुळे नदी नाले धरणे कोरडी पडली असून भूजल पातळी खालावली आहे. याविरोधात वंचित बहुजन आघाडी जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर ‘बिऱ्हाड मोर्चा’ काढणार असून, राज्यभरात दुष्काळ परिषद घेऊन नागपूर ते मुंबई ‘लाँग मार्च’ काढणार आहे.
