मुंबई : जागतिक आदिवासी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकासासाठीच्या आर्थिक तरतुदी आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा मध्ये प्रचंड तफावत असून श्वेत पत्रिका काढून केंद्र आणि राज्य सरकारने ही माहिती जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी नुसार आदिवासी साठी ९ टक्के बजेट अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २०२५-२६ मध्ये आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ₹२१,४९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र एवढी मोठी तरतूद असतानाही आदिवासीबहुल भागांमध्ये रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पाणी आणि रोजगाराच्या मूलभूत सुविधांची अवस्था गंभीर आहे. त्यामुळे मंजूर निधीपैकी किती निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला, किती अखर्चित राहिला आणि किती निधी इतर योजनांकडे वळवला गेला, याचा सरकारने स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी पातोडे यांनी केली.
आदिवासींच्या विकासासाठी राज्यघटनेत अनुच्छेद ४६, २७५, ३३०, ३३२, ३३५ यांसह विविध विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांचे संरक्षण करणे आणि सामाजिक अन्याय व शोषणापासून त्यांचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. वनहक्क कायदा, पेसा कायदा आणि इतर कायदेशीर संरक्षण असूनही प्रत्यक्षात आदिवासी समाजाला त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. घटनात्मक संरक्षण असताना आदिवासींच्या विकासाचा निधी उपलब्ध असताना तो आदिवासी पाडे आणि वस्ती मध्ये पोहचला नाही.त्याचा प्रत्यक्ष तरतूद आणि खर्च यामध्ये एवढी मोठी तफावत का? असा सवाल पातोडे यांनी केला.
सरकारच्या आर्थिक नियोजनातील त्रुटींचाही त्यांनी समाचार घेतला. २०२४-२५ मध्ये आदिवासी भागातील रस्ते व पुलांच्या कामांसाठीचा ६४ कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च न झाल्याने लॅप्स झाल्याचे समोर आले होते. दुसरीकडे २०२६-२७ मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी २१,७२३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे चालू वर्षातील निधीचा जिल्हानिहाय आणि योजनानिहाय विनियोग आराखडा तसेच मागील वर्षातील मंजूर, वितरित, खर्च झालेला आणि अखर्चित निधी याचा संपूर्ण तपशील सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
आदिवासींच्या नावावर मोठमोठ्या तरतुदी दाखवायच्या आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या पाड्यांपर्यंत विकास पोहोचायचा नाही, ही फसवणूक आता चालणार नाही. आदिवासी समाजाला केवळ अर्थसंकल्पातील आकडा नको, तर त्या निधीतून प्रत्यक्ष शाळा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा हव्या आहेत,”असे पातोडे म्हणाले. आदिवासी समाजाने जंगल, निसर्ग आणि जैवविविधतेचे जतन केले असून त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचा आणि जीवनपद्धतीचा सन्मान राखत विकासाचे धोरण आखण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आदिवासींच्या विकासाचा निधी हा सरकारची मेहरबानी नसून त्यांच्या हक्काचा निधी आहे. निधी व्यापगत होणे, खर्चात दिरंगाई होणे किंवा आदिवासींच्या नावावर इतरत्र निधी दाखवणे याचा सरकारने हिशेब दिला पाहिजे. आदिवासी समाजाला विकासापासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही,” असा इशारा राजेंद्र पातोडे यांनी दिला.
