– आकाश मनिषा संतराम
महाराष्ट्र देशातील सर्वात प्रगत राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. उद्योग, शिक्षण, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राची नेहमीच देशात आघाडी राहिली आहे. मात्र या विकासाच्या चमकदार चित्रामागे एक अत्यंत गंभीर आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव दडलेले आहे. हे वास्तव आहे राज्यातील वाढत्या बेपत्ता बालकांच्या घटनांचे. हा विषय आता गुन्हेगारी किंवा कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही, तर तो राज्याच्या सामाजिक सुरक्षेचा, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा आणि समाजाच्या संवेदनशीलतेचा आरसा आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (NCRB) २०२४ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात एका वर्षात ३ हजार ४९५ बालके बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली आहे. हा आकडा धक्कादायक आहेच; परंतु त्याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे वर्षभरातील प्रकरणांसह हरवलेल्या बालकांची सक्रिय संख्या ५ हजार ५४० इतकी आहे. याचा अर्थ असा की हजारो बालकांचा शोध आजही लागलेला नाही. ही आकडेवारी फक्त कागदावरची संख्या नाही. या आकड्यांमागे हजारो कुटुंबांचे दुःख, असहायता आणि प्रतीक्षा दडलेली आहे. आपल्या लेकराचा शोध घेत दररोज पोलीस ठाण्यांचे उंबरठे झिजवणारे पालक आजही उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
या संपूर्ण चित्रामध्ये मुलींची स्थिती अधिक गंभीर असल्याचे दिसून येते. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार सक्रिय प्रकरणांमध्ये ३ हजार १६५ मुली बेपत्ता आहेत. बालहक्कांसाठी काम करणाऱ्या ‘क्राय’ संस्थेच्या विश्लेषणात महाराष्ट्रातील बेपत्ता बालकांमध्ये मुलींचे प्रमाण ५७.१ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुलींच्या सुरक्षेसाठी विविध योजना, मोहिमा आणि घोषणांचा मोठा गाजावाजा होत असताना ही परिस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करते. मुली सुरक्षित असल्याचा दावा केला जातो, पण हजारो मुलींचा शोध अद्याप लागत नाही, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
महाराष्ट्रातील परिस्थितीचे गांभीर्य आणखी वाढवणारी बाब म्हणजे बालकांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या. २०२४ मध्ये राज्यात बालकांविरुद्धच्या २४ हजार १७१ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. हा आकडा देशातील सर्वाधिक आहे. एका बाजूला महाराष्ट्र प्रगतीची भाषा करतो, तर दुसऱ्या बाजूला बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे वास्तव समोर येते. आर्थिक विकास आणि सामाजिक सुरक्षितता यांच्यामध्ये वाढत चाललेली दरी या आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसून येते.
बालकांच्या अपहरणाच्या घटनाही तितक्याच गंभीर आहेत. भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत बालकांच्या अपहरणाची १२ हजार ९९४ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. जवळपास तेरा हजार अपहरणाच्या घटना ही सामान्य बाब नाही. या आकड्यांकडे फक्त सांख्यिकीय माहिती म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. या प्रकरणांमागे मानवी तस्करी, बालमजुरी, लैंगिक शोषण, संघटित गुन्हेगारी आणि इतर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या प्रत्येक प्रकरणाचा सखोल तपास होणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकार, पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासनासमोर काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहतात. राज्यातील हजारो बेपत्ता बालकांसाठी स्वतंत्र आणि परिणामकारक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे का? प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष शोध पथके कार्यरत आहेत का? मानव तस्करीविरोधी कारवायांमध्ये कितपत यश मिळाले आहे? नोंद झालेल्या प्रकरणांपैकी किती बालके सुरक्षितपणे घरी परतली आहेत? किती आरोपींना अटक झाली आणि किती जणांना शिक्षा झाली? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. कारण हा विषय कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा विचारधारेचा नसून महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा आहे.
आज राज्यातील हजारो कुटुंबे आपल्या हरवलेल्या मुलांच्या प्रतीक्षेत जगत आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक दिवस हा आशा आणि निराशेच्या संघर्षाचा असतो. विकासाच्या मोठमोठ्या दाव्यांमध्ये या कुटुंबांच्या वेदना अनेकदा हरवून जातात. मात्र समाज म्हणून आपण या प्रश्नाकडे पाठ फिरवू शकत नाही. कारण एखाद्या राज्याची खरी प्रगती उंच इमारतींमध्ये, मोठ्या गुंतवणुकीत किंवा भव्य प्रकल्पांमध्ये मोजली जात नाही. ती त्या राज्यातील सर्वात दुर्बल आणि सर्वात महत्त्वाच्या घटकाच्या सुरक्षिततेत मोजली जाते, आणि तो घटक म्हणजे आपली मुले.
महाराष्ट्रातील बेपत्ता बालकांचा प्रश्न हा आता आकडेवारीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो समाजाच्या विवेकाला प्रश्न विचारणारा विषय बनला आहे. हजारो बालके अजूनही बेपत्ता आहेत, पण त्याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे या प्रश्नावरील सार्वजनिक चर्चा, सामाजिक दबाव आणि सामूहिक संवेदनशीलता कमी होताना दिसत आहे.
म्हणूनच आज गरज आहे ती या विषयाला केंद्रस्थानी आणण्याची, उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची आणि हरवलेल्या प्रत्येक बालकाचा शोध लागेपर्यंत समाज म्हणून आवाज उठवत राहण्याची. कारण बालपण सुरक्षित असेल तरच महाराष्ट्राचे भविष्य सुरक्षित राहील.
