जालना : भटके-विमुक्त (DNT/NT/SNT) समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी अंबड येथे जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. डीएनटी-एनटी-एसएनटी फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने आयोजित या मोर्चाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष डॉ. धर्मराज बाबर, डॉ. अभय जाधव, गुलाब तुराब, सय्यद शाहरुख, सय्यद राजू सुर्वे यांनी केले.
घोडे-उंट रॅलीच्या स्वरूपात निघालेल्या या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने भटके-विमुक्त बांधव सहभागी झाले होते. मत्स्योदरी देवी मंदिर प्रवेशद्वारापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. महिला, पुरुष आणि लहान मुलांचा मोठा सहभाग दिसून आला. हातात समतेचे फलक आणि घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
Also Read : मध्य प्रदेश हादरले! ५० लाख जिंकणाऱ्या KBC विजेत्या तहसीलदार गजाआड; १२७ बनावट खात्यांद्वारे केला भ्रष्टाचार
या मोर्चासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून ॲड. डॉ. अरुण जाधव, दिगंबर राठोड, संतोष चव्हाण, मच्छिंद्र जाधव उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७७ वर्षे झाली, तरी भटके-विमुक्त समाज आजही मूलभूत हक्कांसाठी वंचित आहे. रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, घरकुल, शिक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागतो. १९५० पूर्वीचे पुरावे नसल्याने नागरिकत्व आणि शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. जर हे प्रश्न सोडवले नाहीत, तर आम्ही शांत बसणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.
मोर्चादरम्यान खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या :
– भटके-विमुक्त समाजासाठी जातनिहाय जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम तयार करावा
– डीएनटी/एनटी प्रवर्गाला संविधानिक आरक्षण द्यावे
– एससी-एसटी आयोगाच्या धर्तीवर स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा
– सर्व आवश्यक कागदपत्रांसाठी एकाच छताखाली शिबिरे आयोजित करावीत
– एसआयआर/एनआरसीमधील जाचक अटी रद्द कराव्यात
– यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी
– कलाकारांना दरमहा मानधन सुरू करावे
मोर्चानंतर विविध भटके – विमुक्त समाजातील प्रतिनिधींनी तहसीलदार विजय चव्हाण यांना निवेदन सादर केले. वडार, पारधी, कैकाडी, लमाण, नाथपंथी, डवरी गोसावी, बंजारा, मदारी, कोल्हाटी, तिरमाली आदी समाजांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
Also Read : कायद्यात राहाल तर फायद्यात राहाल; वंचितच्या पत्रानंतर प्रशासनाची चूक कबूल
या मोर्चामुळे अंबड तालुक्यात भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
