ॲड. गायत्री कांबळे
भारतीय समाजात विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींची नव्हे, तर दोन कुटुंबांची आणि दोन विचारसरणींची सांगड मानली जाते. मात्र या नात्याच्या पायावर अजूनही एक जुनाट आणि अन्यायकारक तसेच पुरुषप्रधान प्रथा आणि संस्कृतीचा पगडा आहे. पत्नी म्हणजे तिनेच घरातील कामे केली पाहिजेत असा एक पुरुषी समज आहे. अलीकडे विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे आणि दोघेही नोकरी करत असल्याने काही पुरुष याला अपवाद निश्चितपणे आहे. मात्र, स्त्रीला दुय्यम वागणूक देण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे आहे. याच संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण टिपणी एका घटस्फोट प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली असून, समाजातील अशा प्रकारच्या मानसिकतेला फटकारले आहे.
वर्षानुवर्षे महिलेला दुय्यम दर्जा आणि वागणूक दिली गेली आहे. त्यामुळेच विवाह संस्थेने देखील पती आणि पत्नीच्या नात्यात पतीच्या बाजूने भूमिका बजावलेली दिसते. मात्र, आजकाल शिक्षणाने क्रांती केलेल्या काळात, क्रांतीसुर्य महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या समाजजागृतीमुळे प्रबोधनामुळे आज स्त्री पुरुष दोघेही समान आहेत. त्यांना प्रत्येकाला संविधानाने सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. असे असताना काही पारंपरिक कुटुंबांमध्ये अजूनही जुन्या रूढी परंपरा पाळल्या जातात. त्यामुळेच महिलेने पुरुषाची सगळी गोष्ट ऐकली पाहिजे, तिने पतीची सेवा केली पाहिजे असे मानणारे काही लोक आहेत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने या जुनाट आणि पुरुषी अहंकाराला एका प्रकरणाची सुनावणी करताना फटकारले आहे.
खंडपीठाने या प्रकरणातील पतीला स्पष्ट शब्दांत फटकारताना म्हटले आहे की, “तुम्ही मोलकरणीशी नाही, तर जोडीदाराशी लग्न केले आहे.” पत्नीने स्वयंपाक केला नाही, घरकाम केले नाही, म्हणून ती क्रूर वागते असे सांगत ‘क्रूरता’ हे कारण पुढे करून घटस्फोट मागणाऱ्या पतीला न्यायालयाने घरकाम न करणे ही क्रूरता ठरू शकते का? असा सवाल केला आहे.
आजच्या बदलत्या काळात स्त्री आणि पुरुष दोघेही शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर घरकामाची एकतर्फी जबाबदारी स्त्रीवर टाकणे ही केवळ अन्यायकारक अपेक्षा नाही, तर समानतेच्या तत्त्वालाच विरोध करणारी बाब आहे. विवाह म्हणजे भागीदारी. दोघांनी मिळून जीवन उभे करणे, जबाबदाऱ्या वाटून घेणे आणि एकमेकांचा सन्मान राखणे. पण प्रत्यक्षात अनेक कुटुंबांमध्ये अजूनही ‘घरकाम म्हणजे स्त्रीची जबाबदारी’ हीच मानसिकता दिसून येते.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले, तर घटस्फोटासाठी ‘क्रूरता’ हा एक गंभीर मुद्दा आहे. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वयंपाक न करणे किंवा घरकामात कमी सहभाग घेणे हे क्रूरतेच्या व्याख्येत बसत नाही. याचा अर्थ असा की, वैयक्तिक अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे केलेल्या तक्रारींना कायद्याचा आधार मिळणार नाही. उलट, न्यायालयाने पतीला देखील घरकामात सहभागी होण्याचा सल्ला देत समताधिष्ठित वैवाहिक नात्याची संकल्पना अधोरेखित केली आहे.
कायद्यांमध्ये सुधारणा केली तरी समाजाची मानसिकता बदलल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने परिवर्तन होत नाही. स्त्रीला ‘सहचारी’ म्हणून स्वीकारणे आणि तिच्या कामाचा, वेळेचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा आदर करणे ही प्रत्येक पतीची जबाबदारी आहे. घरकाम ही कोणाची ‘व्यक्तिगत’ जबाबदारी नसून, ती कुटुंबाच्या व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
आज अनेक स्त्रिया नोकरी करूनही घरातील सर्व कामांची जबाबदारी घेतात. ही दुहेरी जबाबदारी त्यांच्यावर अन्याय करते. अशा परिस्थितीत पुरुषांनी पुढाकार घेऊन घरकामात सहभाग घेतला, तर केवळ कुटुंबातील ताणतणाव कमी होणार नाही, तर नात्यांमध्ये अधिक समज आणि सुसंवादही निर्माण होईल.
त्यामुळे “पत्नी म्हणजे घरकाम करणारी महिला नव्हे” हे आज एकविसाव्या शतकात सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. स्त्री पुरुष समानता हे नैतिक मूल्य अनेकांनी शाळेत, महाविद्यालयात अभ्यासले असेल. मात्र, हा विचार प्रत्यक्ष जीवनात उतरवणे आवश्यक आहे. हे केवळ पतीसाठी म्हणजे पुरुषांसाठी नाही, तर महिलांनी किंवा पत्नीने देखील स्त्री पुरुष समानतेचे तत्व अंगिकारले पाहिजे. कारण विवाह हा अधिकारांचा संघर्ष नसून, परस्पर आदर, समज आणि सहकार्य यावर आधारलेला संबंध आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आणि अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे ही स्पष्ट भूमिका घेऊन क्रूरता हा घटस्फोटासाठी एक महत्वाचा मुद्दा असला तरी केवळ आरोपासाठी आरोप करून चालणार नाही, तर त्यासाठी आवश्यक पुरावे देखील सादर करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. मानवी मूल्यांची जपणूक करताना एकमेकांचा आदर, सन्मान आणि मैत्रीपूर्ण मदतकारक भूमिका घेतल्यास नात्यांमधील ताणतणाव, समज-गैरसमज कमी होऊन नाती अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.
