मुंबई- राज्यातील तब्बल 903 विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या योजना वेळेत पुर्ण होऊ शकल्या नाहीत अश्या 903 विकास योजना बंद करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
भूसंपादनासंदर्भातील अडचणी, स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि काही ठेकेदारांकडून मिळणारे असहकार्य ही कारणे देत सरकारने या योजना गुंडाळल्या आहेत. या गोष्टींचा ग्रामीण महराष्ट्राच्या विकासावर मोठा परिणाम होणार असल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने या योजनांना अधिक वेळ देण्याऐवजी थेट त्यांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून या योजना रखडल्या होत्या. या योजनांची प्रत्यक्षात कोणतीही प्रगती झाली नसल्याने मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. या योजनांची अंमलबजावणी गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली होती. मात्र सध्या या 903 योजना रद्द झाल्याने राज्यातील विकासात या निर्णयामुळे जिल्हा आणि तालुका स्तरावर काय परिणाम होतील, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
