शिलराज कोल्हे ः
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाने परदेशी शिष्यवृत्तीचा जी नवी जाहिरात काढलेली होती. त्यातील क्रिमी लेयरच्या अन्यायकारक अटिवरून संपूर्ण महाराष्ट्रात संभ्रम आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्या अनुषंगाने केलेल्या ऑनलाईन आंदोलनाव्दारे महाराष्ट्रातील आंबेडकरी समाजाला आपली भुमिका मान्य नसलेली समजताच १९ मे रोजी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या वादग्रस्त निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या ह्या शिष्यवृत्तीव्दारे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठांत उच्चशिक्षणाची संधी प्राप्त करुन देण्यात देते. अशाच प्रकारे इतर मागास प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गासही परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या योजना उपलब्ध आहेत.
त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या 53 संघटनांशी तसेच ह्या योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून AIM2CHANGE (Ambedkar Ignited Mission) ह्या संस्थेव्दारे परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या शासन निर्णयामध्ये बदल होण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सर्व समावेशक सूचना मांडल्या आहेत : –
1) उत्पन्नाची कोणतीही अट आजिबात नसावी.
2) विद्यार्थी संख्येत आमूलाग्र वाढ व्हावी. ३० लाख सरासरी फी गृहित धरून १० हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी परदेशी शिक्षणासाठी पाठविण्याचे उद्दिष्ट महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी राज्याला सहज शक्य आहे. त्या अनुषंगाने बजेटचं प्रावधान केलेलं असताना ते बजट इतरत्र वळवण्यापेक्षा सामाजिक न्याय विभागातच खर्च करण्यात यावे.
3) कला, वाणिज्य, विज्ञान व इतर सर्व शाखांचा सम प्रमाणात विभागणी करावी आणि सर्व शैक्षणिक घटकांना समान पद्धतीने समावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.
4) ग्रामीण भागातही या योजनेचा प्रसार करण्यासाठी नियमित विद्यार्थ्यांचे शिबिरे घ्यावीत. जेणेकरून ह्या योजनेबद्दल ग्रामीण भागातील विद्यार्थीदेखील परदेशी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत.
5) शिष्यवृत्ती जाहिरात पेपरबरोबरच महाराष्ट्रातील प्रत्येक महाविद्यालयांत प्रसारित करावीत.
6) अर्ज ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जावेत व सबंध निवड प्रक्रिया सामाजिक न्याय विभागाच्या वेबसाईटवर पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यात यावी.
7) विद्यार्थ्यांची होणारी ससेहोलपट टाळण्यासाठी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात 1 खिडकी योजनेप्रमाणे अर्ज स्वीकारले जावेत.
8) समाज कल्याण आयुक्तालयात काम करणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावे. तत्संबंधी ह्या योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात यावी.
9) सेकंड मास्टर आणि सेकंड पी.एचडीचादेखील या योजनेत समावेश करावा. भारतीय विद्यापीठांत मास्टर किंवा P.HD केलेल्या विद्यार्थ्यांना परदेशांत पु:न्हा
शिक्षणाची संधी प्राप्त करून देण्यासाठी ह्या योजनेत प्रावधान असावे.
10) जर विदेशातील विद्यापीठाने विद्यार्थ्याला विना अटीचे (अनकंडीशनल) ऑफर लेटर दिले असेल, तर त्यासाठी भाषापरीक्षेचे बंधन नसावे. (Ex. IELTS, GRE, TOEFL etc.)
11) अर्ज दाखल करताना अनकंडिशनल (विना अटीचे) ऑफर लेटर बंधनकारक नसावे. निवड प्रक्रियेनंतर विद्यार्थ्याला अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिळवायला ठाराविक कालावधी ठरवून द्यायला हवा. सदरील अर्ज किमान दुय्यम पातळीवर गृहित धरण्यात यावेत.
12) अर्ज जमा केल्यानंतर अपूर्ण कागदपत्रे जमा करण्याचे प्रावधान असावे. निवड प्रक्रियेनंतर कालावधीत कागदपत्रे दाखल करू न शकल्यास ति जागा तद्नंतरच्या क्रमांकावरील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी. एकही जागा रिकामी राहणार नाही ह्याची काळजी शासनाने घ्यावी.
13) कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेटसाठी परदेशी शिक्षणाचा अंतर्भाव करावा.
14) निवड प्रक्रियेचा वेग परदेशी विद्यापीठांच्या तारखांना अनुसरून असावा.
बहुतांशी, अमेरिकन विद्यापीठे ही ऑगस्टमध्ये, तर यूनाइटेड किंगडममधील विद्यापीठे हे सप्टेंबर महिन्यात सुरु होतात. या कालावधीला गृहीत धरून शिष्यवृत्ती निवड प्रक्रीयेचा एक प्रमाणीत वेग तयार करण्यात यावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही.
15) निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम ही वार्षिक स्तरावर देण्यात यावी. सध्या शिष्यवृत्तीची रक्कम ही ६-६ महिन्यांनी दोन टप्प्यात दिली जाते, व त्यासाठी विद्यार्थ्यांना वारंवार तगादा लावावा लागतो. सदरील त्रुटी टाळाव्यात.
16) निर्वाह भत्त्यांमध्ये परदेशातील महागाई निर्देशांकाचा विचार व्हावा. शिष्यवृत्तीचे सध्याचे दर हे जवळपास १० वर्ष जुने आहेत. यामधे बरीच वाढ होणे खूप गरजेची आहे.
17) रुपयाचा चालू दर कन्व्हर्जन रेट तपासून रक्कम वर्ग व्हावी. पैसे पाठवल्यानंतर तफावत आढळल्यास विद्यार्थ्यांच्या प्राप्त विनंतीनुसार तात्काळ ती रक्कम अदा करण्यात यावी.
18) विमानाचे तिकीट, इन्शुरन्स आणि विजाचा खर्च सुरुवातीलाच देण्यात यावा. परदेशातील शिक्षण घेण्यास सुरुवातीला प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वीजा, विमान तिकीट, इन्शुरन्स (एनएचएस) या गोष्टींचा कमीत कमी खर्च जवळपास २ लाख रुपयांपर्यंत होतो. सध्या महाराष्ट्र सरकार ही रक्कम विद्यार्थ्याला भरायला सांगते आणि नंतर या खर्चांची बिले दिल्यावर त्याची परतफेड करते. त्यामुळे आपल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे हा खर्च झेपण्याइतकी परिस्थिती नसते.
19) इतर आवश्यक खर्चाची रक्कम शिष्यवृत्तीत मिळावी. उदा. शैक्षणिक संशोधनासाठी करावा लागणार्या प्रवासाची रक्कम, COVID 19 सारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत लागणारा वाढीव खर्च इ. खर्चाचा अतंर्भाव ह्या योजनेत करण्यात यावा.
20) १० टक्के रक्कम जमा करण्याची अट रद्द करावी. सदरील अट अन्यायकारक आहे.
21) परदेशी दूतावासमध्ये एक विशेष बेंचची स्थापना करून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात यावेत.
22) उच्चशिक्षण घेऊन परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने यंत्रणा उभारावी. तत्संबंधी ह्या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उच्चशिक्षीत विद्यार्थ्यांसोबत AIM2CHANGE च्या माध्यमातून चर्चा केल्यानंतर असे आढळून आले की, ते शासनाला आपल्या ज्ञानाव्दारे सहकार्य करण्यास उत्सुक आहेत परंतु, शासनाकडे त्यांना समावून घेण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. सदरील विद्यार्थ्यांना शासकीय प्रकल्पांमध्ये समावून घेऊन त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करण्यात यावा.
23) वयोमर्यादा मास्टर्ससाठी ४० आणि पीएचडीसाठी ४५ करण्यात यावी.
