– संजीव चांदोरकर
जग किमान ४० वर्षे मागे गेले आहे !
नाही, ट्रम्प मुळे नाही. जागतिक अर्थव्यवस्था नवउदारमतवादाने आधीच कड्यावर पोचवली होती. ट्रम्पने मागच्या जानेवारीत सत्तेत येऊन तिला धक्के द्यायला सुरुवात केली. इराण युद्ध शेवटचा धक्का ठरू शकेल.
जागतिकीकरणाची अतिरेकी भलावण करणारे सांगत होते :
“मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्हावा; राष्ट्राच्या भौगोलिक सीमा असाव्यात, पण देशांमधील आयात निर्यात मात्र जणू काही देशांच्या सीमा अस्तित्वात नाहीत अशी व्हावी; त्या त्या राष्ट्रातील शासनाने अर्थव्यवस्थेत कोणताही हस्तक्षेप करू नये; सार्वजनिक मालकी नसावी, सर्व काही खाजगी मालकीच्या क्षेत्रावर सोपवावे. त्यातून आर्थिक भरभराट होईलच पण सर्वासाठी विन विन सिच्युएशन तयार होईल”
गेली अनेक दशके या मांडणीचा (माझ्यासकट) अक्षरशः हजारो नागरिक राजकीय विरोधक राहिलो आहेत. ती टीका तूर्तास बाजूला ठेवूया आणि जगातील सर्व देशांच्या गळ्यात जागतिकीकरणाचे तत्वज्ञान उतरवणाऱ्यांना काही तर्क सुसंगत प्रश्न विचारूया
राष्ट्राराष्ट्रात मुक्त व्यापार होण्यासाठी काही पूर्वअटी असतात; उदा
अ) परस्परात व्यापार व्हायचा म्हणजे राष्ट्राराष्ट्रात किमान सौहार्द असावे लागणार ; किमान शत्रुभाव नसावा लागणार. युद्धे तर फार दूरची गोष्ट
ब) अशा राष्ट्रात अतिरेकी राष्ट्राभिमानी, माझ्याच राष्ट्राचे हित सर्वप्रथम अशी मांडणी करणाऱ्या, दुसऱ्या राष्ट्राचा टोकाचा द्वेष करणाऱ्या राजकीय शक्ती नसल्या पाहिजेत ; अस्तित्वात असतील तर सत्तेवर येणार नाहीत हे हवे होते.
क) आर्थिक / व्यापारी संबंध नंतर येतात. सर्वात पायाभूत असतात स्थिर भू राजनैतिक संबंध. व्यापार करणाऱ्या देशातील विविध घटकात आणि स्थलांतरितांमध्ये सौहार्द राहील.
मुक्त व्यापाराच्या तत्वज्ञानासाठी ही जर पूर्वअट असेल तर …प्रश्न असा विचारवयास हवा की त्या अटींची पूर्तता होण्यासाठी मांडणी कोणी करायची ? त्याची पूर्तता कोणी करायची ?
नवउदारमतवाद / जागतिकीकरण वाल्यानी ब्रेनवॉश करून , बुलडोझर लावून , हात पिरगाळून ही धोरणे जगभर अमलात आणली.
परिणाम ? अनेक मोठ्या, महत्वाच्या देशांमध्ये वांशिक, संकुचित, अतिरेकी राष्ट्रवादी राजकीय शक्ती सत्तेवर, किंवा सत्तेच्या आसपास आहेत. त्यातून तथाकथित जागतिकीकरणाच्या आर्किटेक्चरला खोलवर तडे जाऊ लागले आहेत. जे नजीकच्या काळात सांधले देखील जाऊ शकत नाहीत.
जागतिकीकरणवाले म्हणतात आम्ही फक्त आर्थिक धोरणांबद्दल बोलतो.
काय शाळेतील मुले आहेत का ही ? जी आर्थिक धोरणे अमलात आणण्याचा आग्रह आपण धरत आहोत त्यांचे पर्यावरणीय, सामाजिक, राजकीय अशा अनेक बिगर आर्थिक क्षेत्रांवर परिणाम होणार हे यांना कळत नव्हते असे नाही.
खरी गोष्ट अशी आहे की नवउदारमतवाद आणि जागतिकीकरण हे जागच्या भल्यासाठी कधीच नव्हते. ते त्यांचे दाखवायचे दात होते. खरे दात होते जागतिक / सर्व देशांमधील कॉर्पोरेट, वित्त भांडवलाची मालकी असणाऱ्या लोकांचे आर्थिक हितसंबंध !
त्यात ते यशस्वी देखील झाले आहेत. याच ४० वर्षात जगातील / अनेक देशातील वरच्या दहा टक्के असणाऱ्या लोकांकडे उत्पन्नाचे प्रचंड स्रोत आणि जगातील ५० टक्के संपत्ती जमा झाली आहे. हा काय योगायोग म्हणायचं ?
परिणामी अनेक देशात वाढलेल्या टोकाच्या आर्थिक विषमतेमुळे, रोजगार निर्मिती केंद्री आर्थिक धोरणे न राबविल्यामुळे तयार झालेल्या असंतोषातून वंशवादी, स्थलांतरित विरोधी , टोकाची राष्ट्राभिमानी, संकुचित राजकीय शक्ती फोफावल्या आहेत. त्यातून तयार झालेल्या निराशावादाला, द्वेषाला वापरून फॅसिस्ट शक्तींनी जोम धरला आहे. पितृत्व नवउदारमतवादी आर्थिक तत्वज्ञान आणि त्यातून आलेल्या आंधळ्या जागतिकीकरणाकडे जाते
ही मांडणी, विश्लेषण कशासाठी करायचे ? यासाठी की आजची जगाची उध्वस्त झालेली घडी पुनर्स्थापित तर करावीच लागेल. आपल्याला जगताच येणार नाही. त्यासाठी गेल्या चाळीस वर्षाचे आपल्या डोक्यावर थापलेले हे आर्थिक तत्वज्ञानाची, त्याच्या तथाकथित सिद्धांताची चिरफाड करावी लागेल
हे केले नाही तर “आपदा मे अवसर” शोधणारी ही उफराट्या काळजाची जमात “आम्हीच तुमचा तुमचे उद्धार करू शकतो” म्हणून पुढे येणार आहेत हे नक्की. राजकीय सत्तेवर तर त्यांचेच भाऊबंद आहेत.
लक्षात घ्या हे विश्लेषण आपण अमेरिकेसाठी नाही करत आहोत. नजीकच्या काळात भारत जागतिक भांडवलशाहीची गरज असणार आहे . जेवढे जागतिक अरिष्ट मोठे , तेवढी जागतिक भांडवलाला भारताची गरज मोठी.
