छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या उभारणीला २८ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मान्यता देण्यात आली.
• निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून २८ जून २०१८ मध्ये लार्सन आणि टुब्रो कंपनीबरोबर करार करण्यात आला आणि १९ ऑगस्ट २०१८ रोजी कार्यादेश देण्यात आला.
• करारानुसार १८ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत स्मारकाचे काम पूर्ण व्हायला हवे होते, मात्र त्यानंतर तीन जनहित याचिकांमुळे न्यायालयीन स्थगिती, गेली दोन वर्षे असलेले कोरोनाचे संकट यामुळे स्मारकाचे काम रखडले आहे.
• प्रकल्पाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय सुकाणू समिती, प्रकल्प संनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती, कार्यकारी समिती अशा तीन समित्यांची पुनर्रचना करून त्यांच्या कार्यकक्षा ठरवण्यात आल्या होत्या.
• प्रकल्पासाठी एल ऍण्ड टी कंपनीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती.
• शिवाजी महाराजांच्या स्मारकामध्ये भाजपकडून तब्बल १००० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने केला होता. प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी संयुक्त परिषदेमध्ये दोन्ही पक्षांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी २०१९ मध्ये केली होती.
• सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१९मध्ये कामाला स्थगिती दिली होती.
• जानेवारी २०१९पासून या प्रकल्पाबाबत पुढे काहीच झाले नाही.एक वीट सुद्धा रचली गेली नाही.
प्रश्न आहे तो असा की, प्रकल्पाबाबत बराच काळ पुढील सुनावणी झालेली नाही मग ही स्थगिती उठवावी आणि सुनावणी व्हावी ह्या साठी सरकार काहीच का करत नाही ? भाजप आणि शिंदे ह्याबाबतीत कुठल्याही प्रकारची ठोस भूमिका का घेत नाहीत ?
“राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक अरबी समुद्रात करण्याचा बेशरमपणा करू नये”, अशी टिका संभाजी भिडे यांनी करून २०२३ मध्ये नियोजित स्मारकास विरोध दर्शविला आहे.
त्यासाठी तर नव्हे ना अट्टाहास ?
राजेंद्र पातोडे
अकोला
094221 60101
