संजीव चांदोरकर
अशी देखील प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशीप !
ऍग्रोवन (१७ नोव्हेंबर २०२५ पान क्रमांक दोन ) मधील बातमीवर आधारित
वर्धा जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दैना आपण गेली अनेक वर्षे ऐकत, वाचत आहोत. शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची आग थोडी बहुत शमावण्यासाठी शासन काही बाही अग्निशमन यंत्रणा कामाला लावते.
उदा. यावर्षी केंद्र सरकारने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी सी आय) मार्फत वर्धा जिल्ह्यात १३ खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आणि क्विंटल मागे ८११० रुपये हमीभाव जाहीर केला. ज्यावेळी ओपन बाजारभाव ७००० रुपये आहे.
पण सीसीआयची अट आहे. ज्या शेतकऱ्यांना सीसीआय ला कापूस विकायचा आहे त्यांनी किसान ऍप वर कापसातील ओलाव्याचे, कचऱ्याचे प्रमाण इत्यादी सविस्तर माहितीसह स्वतःची नोंदणी करायची.
किसान ॲप वर नोंदणीसाठीची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असल्याने शेतकऱ्यांची प्रचंड दमछाक होत आहे. तरीदेखील २६,००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी सीसीआय कडे नोंदणी केली.
पण त्याची पडताळणी केल्यावर फक्त पाच शेतकऱ्यांना सीसीआयने पास केले आहे.
१३ चे आश्वासन देऊन आतापर्यंत फक्त दोन खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. या केंद्रावर शेतकरी आपला कापूस घेऊन जातात त्यावेळी सीसीआयचा ग्रेडर स्टाफ कापसामधील ओलाव्याचे किंवा तत्सम खुसपट काढून कापूस खरेदी करण्यास नकार देत आहेत.
केंद्रावर कापूस नेतांना शेतकऱ्याला खर्च करावा लागतो, दिवस घालावा लागतो. पुन्हा कापूस घेऊन जाणे म्हणजे पुन्हा खर्च. मग शेतकरी विक्रीसाठी नेलेला कापूस जवळच्या खाजगी व्यापाऱ्याकडे विकतात.
खाजगी व्यापारी कापसाला क्विंटल मागे ७००० रुपये देतात. म्हणजे हमीभावापेक्षा १५ टक्के कमी.
परिणामी सीसीआयने आतापर्यंत फक्त १०० क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे तर खाजगी व्यापाऱ्यांनी ३४,००० क्विंटल.
हे काय आपोआप, निरागसपणे घडत असेल का ?
खाजगी व्यापाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांनी कापूस विकावा असे शासनाला वाटत नसेल कशावरून ? पण तसे सांगणे पोलिटिकली महागात पडू शकते. मग ही आड वाट….. आम्ही हमीभाव जाहीर केला, आम्ही सीसीआयला कापूस खरेदी करण्यास निर्देश दिले पण शेतकरी आवश्यक त्या अटींची पूर्तता वेळेवर करू शकत नसतील तर आम्ही काय करणार?
डिजिटलायझेशन मुळे पारदर्शकता वाढेल, ते जनस्नेही असेल असे सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात वित्तीय आणि डिजिटल निरक्षरता, कमकुवत इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी असणाऱ्या भारतासारख्या देशात तो एक भक्कम फिल्टर म्हणून वापरला जातो. “मी नाही तुझा अर्ज नाकारत, सिस्टीम नाकारत आहे” “ मझी इच्छा आहे. पण तूच कमी पडत आहेस” असे नागरिकांना सांगता येते.
अनेक उदाहरणे देता येतील. एकच पुरेसे आहे. वैद्यकीय विमा उद्योगातील सर्व प्रणाली एवढ्या क्लिष्ट आणि प्रचंड कागदपत्रे मागणाऱ्या बनवल्या गेल्या आहेत की विमा कंपन्यांना क्लेम नाकारण्यास लपायला जागा तयार होतील. हे IRDA च्या परवानगीने!
शासनाची इच्छा आहे, पोलिटिकल मायलेज मिळवण्याची तातडी आहे, त्यांची मते पुढच्या काही दिवसात हवी आहेत….तर फारसे निकष न लावता लाखो लाडक्या बहिणींच्या खात्यात रक्कम जमा केली जातेच की !
