अकोला : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, अपुरा पाऊस, भूजल पातळीत झालेली घट आणि विहिरी व बोअरवेलमधील आटत चाललेले पाणीस्रोत यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या दलित वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. अनेक वस्त्यांमधील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दूरवर जावे लागत असून, महिला, वृद्ध, विद्यार्थी आणि लहान मुलांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर करून दलित व आदिवासी वस्त्यांसाठी स्वतंत्र व शाश्वत पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची मागणी केली होती.
या मागणीची दखल घेत समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे पत्र पाठवून सदर मागणीचे अवलोकन करून पुढील आदेशासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यातील प्रत्येक पात्र दलित वस्तीसाठी स्वतंत्र पिण्याच्या पाण्याची पूरक योजना मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत नवीन रस्ते, नाल्या, गटारे व समाजमंदिरांच्या कामांना तात्पुरते प्राधान्य न देता, तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती.
तसेच रस्ते, गटारे व समाजमंदिरांच्या नवीन कामांसाठी प्रस्तावित असलेल्या निधीचे नियमानुसार पुनर्विनियोजन करून तो निधी पाणीपुरवठा योजनांसाठी उपलब्ध करून द्यावा. प्रत्येक पात्र दलित वस्तीसाठी स्वतंत्र जलस्रोत, पाण्याची साठवण टाकी, पंप, पाइपलाइन आणि नळजोडण्यांसह आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. पाणीपुरवठा योजनांसाठी मोफत वीजपुरवठा आणि आवश्यकतेनुसार सौरऊर्जा पॅनेलची व्यवस्था करावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या होत्या.
पाणीटंचाईग्रस्त वस्त्यांचे जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून स्वतंत्र पाणीपुरवठा कृती आराखडा तयार करावा. स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित वस्त्यांमध्ये टँकरद्वारे किंवा अन्य पर्यायी व्यवस्थेद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे. तसेच आदिवासी वस्त्या, वाड्या व पाड्यांमध्येही स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली होती.
दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, गटारे, समाजमंदिरे यांसारखी विकासकामे निश्चितच आवश्यक आहेत. मात्र, नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसताना इतर विकासकामांना प्राधान्य देणे योग्य ठरणार नाही. पिण्याचे पाणी ही केवळ सुविधा नसून मानवी आरोग्य, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि सामाजिक समानतेशी निगडित मूलभूत गरज आहे.
त्यामुळे राज्य शासनाने सामाजिक न्याय विभागामार्फत तातडीने विशेष शासन परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या वस्त्यांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पाणीपुरवठा योजनांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली होती.
समाजकल्याण आयुक्तालयाने या निवेदनाची दखल घेऊन प्रधान सचिवांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पत्र सादर केल्यामुळे या मागणीला प्रशासकीय स्तरावर पुढील कार्यवाहीची दिशा मिळाली आहे. आता राज्य शासनाने या प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रत्येक पात्र दलित वस्तीत स्वतंत्र आणि शाश्वत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे म्हणाले, “वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका आहे की दलित आदिवासी वस्त्यांमधील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दुष्काळामध्ये वणवण भटकावे लागू नये. प्रत्येक पात्र दलित वस्तीत स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना अथवा व्यवस्था दलित वस्ती सुधार निधीमधून करण्याचे नियोजन करण्यात यावे.”
