पैठण : वंचित बहुजन आघाडीने पैठण तहसील कार्यालयामार्फत राज्यपाल महोदयांकडे ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक २०२४’ तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हे विधेयक भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारे असून, शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेल्या या विधेयकात शहरी नक्षलवादाची स्पष्ट व्याख्या केलेली नाही. त्यामुळे शासनविरोधात कोणत्याही प्रकारचे वक्तव्य करणारे आंदोलक, शेतकरी, लेखक, पत्रकार, साहित्यिक, पक्ष किंवा संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद यात आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.
हा कायदा जनसुरक्षेचा नसून, संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीस दिलेल्या अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारा असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. अशा जुलमी, अन्यायकारक आणि हुकूमशाहीला प्रोत्साहन देणाऱ्या कायद्याला वंचित बहुजन आघाडीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
याप्रसंगी नायब तहसीलदार घुगे साहेब यांच्यामार्फत राज्यपालांना निवेदन सादर करण्यात आले. हे विधेयक तात्काळ रद्द न केल्यास तीव्र जन आंदोलन छेडण्याचा इशाराही वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे.
या मागणीप्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष सोमनाथ निकाळजे, भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हा संघटक भारत आठवले, तालुका महासचिव अतुल गिरी, जिल्हा संघटक भगवान बनसोडे, सोशल मीडिया प्रमुख अभिजीत पवार, राहुल अडसूळ, गंगाधर मस्के आणि अशोक शेजव आदी उपस्थित होते.
शेतकरी हित आणि आरोग्य सुविधा हीच आमची प्राथमिकता; चाकूरमध्ये सुजात आंबेडकरांच्या सभेला नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद
लातूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीत वंचित बहुजन आघाडीने आपली पूर्ण ताकद झोकून दिली आहे. युवा नेते...
Read moreDetails
