मुंबई: धाराशिव जिल्ह्यातील भूम पोलीस स्टेशन अंतर्गत घडलेल्या अत्यंत संतापजनक व जातीय अत्याचार प्रकरणातील गुन्ह्यात गुन्हा क्र.०३३०/२०२६ पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी थेट पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
याप्रकरणी योग्य कलमे न लावणाऱ्या आणि आरोपींना अभय देणाऱ्या संबंधित तपास अधिकारी व ठाणे अंमलदारांवर ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ४ नुसार ‘कर्तव्यात कसूर’ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून त्यांना सहआरोपी करण्यात यावे, अशी आक्रमक मागणी करण्यात आली आहे.
दिनांक १८ मे २०२६ रोजी रात्री भूम तालुक्यातील बावी येथील सवर्ण समाजातील आरोपी क्र. १ बाबुराव (बालाजी) मारुती पिंपळे आणि आरोपी क्र. २ उमेश रोहिदास राऊत यांनी अनुसूचित जाती विलास काशिनाथ भोसले यांच्यावर खोटा चोरीचा आरोप लावून नदीकाठच्या शेतात त्यांचा बदनामीकारक व आक्षेपार्ह व्हिडिओ तयार केला. हा व्हिडिओ संपूर्ण गावात, सोशल मीडियावर तसेच मृत व्यक्तीच्या चुलत्यांना पाठवून त्यांची सामाजिक मानहानी व मानसिक छळ करण्यात आला.
या सततच्या अपमानाला, कटकारस्थानाला आणि मानसोपचाराला कंटाळून मृत विलास भोसले यांनी दिनांक १८/०५/२०२६ रोजी सायंकाळी ५:५४ वाजता स्वतःचा व्हिडिओ मृत्यूपूर्व जबाब रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये त्यांनी “यांनीच मला फाशी दिली असून यांच्या त्रासाला व खोट्या आरोपांना कंटाळून मी आत्महत्या करत आहे” असे स्पष्ट नमूद केले.
त्यानंतर सायंकाळी ६:५० च्या सुमारास त्यांनी आरोपींच्या शेतातील चिंचेच्या झाडाला गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. या घटनेचे सर्व डिजिटल पुरावे, मोबाईल डेटा व मृत्यूपूर्व व्हिडिओ पोलिसांकडे उपलब्ध असूनही पोलिसांनी अत्यंत संशयास्पद भूमिका घेतली आहे.
पोलिसांची गंभीर टाळाटाळ व हयगय:
घटने, मृत व्यक्ती अनुसूचित जातीची असताना आणि आरोपींनी जातीय द्वेषातून हा कट रचला असतानाही भूम पोलिसांनी केवळ साध्या कलमाखाली BNS १०८, ३५६, ३(५) गुन्हा नोंदवला. पीडित कुटुंबाने लेखी पूरक तक्रार देऊनही यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ (Atrocity Act) मधील कलमे ३(१)(र), ३(१)(स), ३(२)(v) व ३(२)(va) समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. तसेच गुन्हा दाखल होऊन अनेक दिवस लोटले तरी एकाही आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे आरोपींना पुरावे नष्ट करण्याची मोकळीक मिळाली आहे.
ॲट्रॉसिटी कायदा कलम ४ कर्तव्य पार पाडण्यात जाणीवपूर्वक कसूर करणाऱ्या लोकसेवकाला ६ महिने ते १ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे.
तसेच ललिता कुमारी वि. उत्तर प्रदेश सरकार आणि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत निष्पक्ष तपास करणे बंधनकारक असल्याचे निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख ह्यांनी विविध मागण्या केल्या आहेत.भूम पोलीस स्टेशनच्या गुन्हा क्र. ०३३०/२०२६ मध्ये तात्काळ SC/ST Atrocity Act अंतर्गत कठोर कलमे समाविष्ट करण्यात यावीत.या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून काढून उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात यावा व सर्व आरोपींना तातडीने अटक करावी.
पीडितांची पूरक तक्रार डावलून आरोपींना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित तपास अधिकारी व ठाणे अंमलदारावर ॲट्रॉसिटी कायदा कलम ४ तसेच BNS कलम १९९ अन्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना सहआरोपी करण्यात यावे व तात्काळ निलंबित करावे.पीडित कुटुंबास तात्काळ न्याय न मिळाल्यास वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
या प्रकरणी प्रतिलिपीद्वारे अध्यक्ष (राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, नवी दिल्ली/मुंबई), अध्यक्ष (महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, मुंबई), विशेष पोलीस महानिरीक्षक (छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्र), जिल्हा पोलीस अधीक्षक (धाराशिव) व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (भूम) यांनाही निवेदन मेलवर पाठविण्यात आली आहेत.

