– सीमाताई मराठे
अर्थशास्त्र हे केवळ आकड्यांचे खेळ नसते, तर ते सामान्य माणसाच्या ताटातील भाकरीचे आणि खिशातील खुळखुळ्याचे शास्त्र असते, याचा विसर राज्यकर्त्यांना पडला की, विकासाचे इमले केवळ कागदावरच राहतात आणि वास्तवाच्या जमिनीवर महागाईचा भस्मासुर थयथयाट करू लागतो. सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसलेला झटका हा काही केवळ ‘तात्पुरता’ किंवा ‘हंगामी’ म्हणता येणार नाही.
गुरुवारी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनेच या कथित ‘गुलाबी’ अर्थव्यवस्थेचा बुरखा फाडला आहे. देशातील किरकोळ महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचणे, ही केवळ एक सांख्यिकीय नोंद नसून, ती धोरणात्मक अपयशाची आणि आर्थिक नियोजनातील शून्यतेची पावती आहे. रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेली ६ टक्क्यांची ‘लक्ष्मणरेषा’ महागाईने केव्हाच ओलांडली आहे आणि तरीही सत्ताधाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील ‘सब चंगा सी’चा आव तसूभरही कमी झालेला नाही, हे या देशातील व्यवस्थेचे सर्वात मोठे शोकांतिक वास्तव म्हणावे लागेल.
गेल्या वर्षी, म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर अवघा ०.२५ टक्के होता, असे आज अभिमानाने सांगितले जाते. परंतु, अवघ्या एका वर्षात हा दर ०.२५ टक्क्यांवरून थेट ६.०९ टक्क्यांपर्यंत झेपावतो, याला ‘विकास’ म्हणायचे की ‘अधोगती’, याचे उत्तर अर्थतज्ज्ञांपेक्षा सामान्य गृहिणीच अधिक नेमकेपणाने देऊ शकेल. जानेवारी २०२६ मध्ये २.७४ टक्के असलेला हा महागाईचा आलेख फेब्रुवारीत ३.२१, मार्चमध्ये ३.४०, एप्रिलमध्ये ३.४८, मेमध्ये ३.९३, जूनमध्ये ४.३८, जुलैमध्ये ४.४५, ऑगस्टमध्ये ४.८२ आणि सप्टेंबरमध्ये ५.५४ टक्के असा चढतच राहिला आहे. सलग बाराव्या महिन्यात महागाईने उच्चांक गाठला असताना, धोरणकर्ते नेमके कोणते दिवे लावत होते, हा प्रश्न विचारणे आता गुन्हा ठरू नये इतकेच. आकडेवारीच्या या चढत्या आलेखाकडे पाहिले, तर महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचे सरकारचे सर्व दावे हे केवळ हवेत विरलेले बुडबुडे ठरल्याचे स्पष्ट होते.
या महागाईच्या आगीत सर्वाधिक होरपळ होत आहे ती अन्नधान्याच्या किमतींमुळे. सप्टेंबरमध्ये ७.७४ टक्के असलेला अन्न महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये थेट ८.९४ टक्क्यांवर जाऊन भिडला आहे. अवघ्या एका महिन्यात अन्न महागाईत १.२० टक्क्यांची वाढ होणे, हे सामान्य माणसाच्या पोटावर थेट पाय देण्यासारखे आहे. कांद्याने तर शंभरी ओलांडून ११६.२२ टक्क्यांची महागाईची झेप घेतली आहे. लसणाने ६०.७४ टक्के, आल्याने ४८.३२ टक्के आणि लिंबाने ४७.३० टक्के दरवाढीचा तडका दिला आहे. ज्या देशात कांदा आणि लसूण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातात, त्या देशातील अर्थव्यवस्थेच्या ‘पवित्र’ आकड्यांचे गोडवे गाणे, हा जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. एकीकडे बटाटा (-१४.२४ टक्के) किंवा कोबी (-१.९२ टक्के) स्वस्त झाल्याचे दाखवून समाधानाचे ढोल बडवायचे, आणि दुसरीकडे जीवनावश्यक घटकांच्या किमती गगनाला भिडू द्यायच्या, ही हातचलाखी आता जनतेच्या लक्षात येऊ लागली आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील महागाईची दरी तर व्यवस्थेच्या विषमतेचे दर्शन घडवणारी आहे. शहरी भागात किरकोळ महागाईचा दर ५.४१ टक्के असताना, ग्रामीण भागात हाच दर ६.६३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ज्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळावर देश महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहतो, त्याच ग्रामीण भागातील माणसाचे कंबरडे या महागाईने मोडले आहे. शेतीमालाच्या किमती कोसळल्या की शेतकरी रडतो आणि किरकोळ बाजारात भाव वाढले की ग्राहक रडतो; या दोन्ही टोकांच्या मध्ये जो दलाल आणि अकार्यक्षम पुरवठा साखळीचा भस्मासुर पोसला जात आहे, त्याला लगाम घालण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कोणाकडेही दिसत नाही. सप्टेंबरमधील ६.०८ टक्क्यांवरून ग्रामीण महागाई ६.६३ टक्क्यांवर जाणे, हे ग्रामीण भारतातील क्रयशक्ती संपत चालल्याचे द्योतक आहे. जेव्हा ग्रामीण भागातील माणूस खरेदी करणे थांबवतो, तेव्हा देशातील कारखान्यांची चाकेही मंदावतात, हे साधे अर्थशास्त्रही लक्षात घेतले जात नसेल, तर यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?
जनतेला सरकारचे पोकळ दावे आणि आश्वासने नकोत, तर महागाईवर प्रभावी नियंत्रण हवे आहे. ती देशातील कोट्यवधी असहाय्य नागरिकांची भावना आहे. परंतु, सत्तेच्या धुंदीत असलेल्या व्यवस्थेला सामान्य माणसाच्या या आक्रोशाचे काहीही सोयरसूतक उरलेले नाही. महागाईची कारणे विचारली की कधी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीकडे बोट दाखवायचे, कधी हवामानाला दोष द्यायचा, तर कधी मागील सरकारांच्या पापांचा पाढा वाचायचा, ही पळवाट आता जुनी झाली आहे. जर १२ महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर महागाई पोहोचूनही रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय केवळ ‘आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत’ अशी गुळमुळीत विधाने करत असतील, तर या ‘लक्ष ठेवण्याला’ काहीही अर्थ उरत नाही.
अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे मोजमाप केवळ
विकासदर, गुंतवणूक आणि शेअर बाजारातील तेजीने करता येत नाही. विकासाचा लाभ सामान्य माणसाच्या ताटात किती उतरला, त्याच्या बचतीत किती शिल्लक राहिला आणि त्याच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी किती पैसा उपलब्ध झाला, यावरही विकासाची कसोटी ठरते. देशाची अर्थव्यवस्था वाढत असल्याचे सांगताना घरखर्चाचा ताळमेळ का बिघडतो आहे, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी द्यायला हवे. कारण आर्थिक विकासाच्या उत्सवात सामान्य माणसाला निमंत्रण नसेल, तर तो उत्सव नेमका कोणासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होणारच.
एकीकडे सामान्य माणसाला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असताना, अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकावर महागाईचे सावट असताना, सरकारचे सर्व लक्ष केवळ निवडणुका जिंकणे आणि इव्हेंट्स साजरे करणे यावरच केंद्रित झाले आहे. महागाईचा हा भडका असाच सुरू राहिला, तर ‘अमृतकाळा’चे स्वप्न पाहणाऱ्या जनतेच्या वाट्याला केवळ महागाईचे विषच येणार आहे. आकडेवारीच्या जादूने वास्तव लपवता येत नाही आणि रिकाम्या पोटाला केवळ आश्वासनांच्या थाळ्यांनी भरता येत नाही, हे सत्य राज्यकर्त्यांनी जितक्या लवकर स्वीकारले, तितके देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हिताचे ठरेल; अन्यथा महागाईचा हा वणवा केवळ सर्वसामान्यांचे खिसेच नाही, तर सत्तेची सिंहासनेही भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही.
